डा. सुरेश आचार्य
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चरम विवादमा छ । सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दैबाट सुरु भएको विवाद कहिले मत्थर त कहिले उग्र भएर सार्वजनिक हुने गरेको छ । निर्वाचन हँुदै गर्दा फरक पार्टी तर एउटै घोषणापत्रका आधारमा मिलेका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको कानुनी मिलन भए पनि विधिवत् एकता हुन बाँकी नै छ । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नआउञ्जेलसम्म अहिलेको सत्तारूढ पार्टी अन्तरिम व्यवस्थापनबाट चलेको देखिन्छ । महाधिवेशन कहिले हुन्छ ? कार्यकर्ताहरू अन्योलमा छन् । नेताहरू महाधिवेशनको तयारीमा लागेको देखिँदैन । तर, एकताको विधिवत् प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टी फुटिहाल्योजस्तो अवस्थामा पुग्छ र फेरि नेताहरूबीचको सहमतिमा एक भएको सन्देश दिने गरिँदै आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा नागरिकले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तारूढ बनाएका छन् । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलापमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकप्रति जवाफदेही रहनैपर्छ । पार्टी अध्यक्ष को थियो वा प्रधानमन्त्री को भयो भन्ने कुरा पार्टी कार्यकर्ताको सरोकारको कुरा होला, नागरिकलाई त्यसको कुनै सरोकार रहँदैन । उनीहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा उम्मेदवार छानेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्रमा भए गरेका कामप्रति ती विजेताहरू जवाफदेही रहलान् । तर, यसरी जितेर आएका ती सांसदको बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त ग¥यो र मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको हो । संविधानतः संसदीय दलले प्रधानमन्त्री छानेको भए पनि मूलतः प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको मानिन्छ । नागरिकलाई सिधै प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार भए उनीहरूले सरकारको कामका लागि केवल प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने थिए । तर, हाम्रो पद्धति संसदीय पार्टी पद्धति हो । पार्टीका उम्मेदवारलाई नागरिकले जिताउनुको अर्थ पार्टीलाई जिम्मेवार बनाउनु हो ।
नेपालमा लामो समय अल्पमतका सरकार चले । जसका कारण कतिपय सरकारले त पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पनि पाएनन् । अर्को पार्टीले बनाइदिएको कार्यक्रम र बजेटका आाधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । सरकारको अस्थिरताका कारण मुलुकले विकासका काम गर्न सकेन । हरेक पार्टीले बहुमत नपाउनुको कारणले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो उल्टै नागरिकसँगै गरे । यो कति सत्य हो, आफ्ना ठाउँमा छ । किनभने जापानमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा त्यति अस्वाभाविक मानिदैन । तर, त्यहाँ सत्तामा को आउँछ भन्ने कुराले विकास निर्माणमा त्यति ठूलो अन्तर पारेको छैन । आर्थिक विकासमा नेपालभन्दा पछाडि रहेको बङ्गलादेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदै रहे । तर, बङ्गलादेशको विकास दर नेपालको भन्दा माथि नै छ ।
अस्थिर सरकार रहँदा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र विकास निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरूले लिने÷पाउने राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपालका सन्दर्भमा प्रस्ट बहुमतको सरकार अनिवार्य सर्तजस्तो देखियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा नागरिकले दलहरूको गुनासो रहने ठाउँ बाँकी राखेनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत त्यसकै परिणाम हो । सरकारमा हुने छिनाझप्टी नरहेपछि देश निर्माणका कामले द्रुत गति लिन्छ भन्ने नै नागरिक विश्वास हो । सरकारले विकास निर्माणका कामको फेहरिस्त बताउन बिर्सने गरेको छैन । तर, विकास कति हुनुपथ्र्यो वा हुन सक्थ्यो र कति भइरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा अहिले नागरिकले पनि राखेका छैनन् र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसलाई मुद्दा बनाएका छैनन् । यस अर्थमा सरकार निर्वाध अगाडि बढ्ने अवस्थामा अवरोध कतै देखिँदैन । यो सरकार अब तेस्रो वर्ष पूरा गर्ने अवस्थामा छ । यसको सोझो हिसाब सरकारसँग विकास निर्माणमा लाग्ने करिब दुई वर्षको समय बाँकी छ । कम्तीमा तीन महिना सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । निर्वाचनका समयमा सरकारले कुनै नयाँ कामका लागि निर्णय गर्न पाउँदैन । निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएकामध्ये सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम कति पूरा भए र अब गर्नुपर्ने कति छ ? अहिले यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीका सामु छ । पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताको तहमा सीमित छ । त्यसैले बाँकी समयमा सरकार कसरी अगाडि बढ्ने हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चासो र चिन्ताको विषय हो । डेढ वर्षपछि यसको हिसाब प्रतिपक्षी दलहरूले गर्न थाल्नेछन् । नागरिकले आफ्नो मतको मूल्य खोज्न थाल्नेछ । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफले मात्र पुग्ने छैन, नेकपाका हरेक नेताले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षी दललाई ओठेजवाफ दिएर पनि उम्किन सकिएला तर नागरिकलाई दिने जवाफ त्यति सहज हुने छैन ।
यो नबुझेर नेकपामा विवाद भइरहेको पक्कै होइन । कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कामले पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएको लागिरहेको हुन सक्छ । कतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर पार्टीलाई बदनाम गराइरहेको लागेको हुन सक्छ । दुवैखाले सोच राख्नेहरू आफ्ना ठाउँमा कम–बेसी सही पनि होलान् । को कति सही र को कति गलत भन्ने निर्णय यो बेला नागरिकले गर्दैन, पार्टीले नै गर्ने हो । समय आएपछि नागरिकले पनि पक्कै गर्नेछ । तर, यतिबेला जो जति सही वा गलत भए पनि नेकपाभित्रको विवादले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको छ । प्रकारान्तरले यसले मुलुकलाई असर गरेको छ । नागरिक तहमा राजनीतिक दललाई बहुमत दिएरमात्र नपुग्ने रहेछ, सत्ता स्वार्थको राजनीतिको अन्त्य बहुमतले पनि गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश नेकपा विवादको निष्कर्ष बन्दै छ ।
प्रतिपक्षमा दुईटा राष्ट्रिय राजनीतिक दल छन् । उनीहरू एक नहुँदा संसद्मा अधिवेशनको माग गर्ने हैसियत एउटामात्र प्रतिपक्षमा छैन । बलियो सत्ता पक्षको विवादमा कमजोर प्रतिपक्ष रमाएका होलान् । सत्तारूढ दलका नेताहरूको सिङ्गौरीले ऊसँग असहमत हुनेलाई राम्रै मनोरञ्जन पनि दिलाएको होला । तर, उनीहरूले सत्तारूढ दलको विवादमा जुटाउन वा फुटाउन कुनै भूमिका खेल्ने अवस्था छैन । सिद्धान्ततः राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट देखिए पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलको चरित्र एउटै हो । कोही कसैको अब वर्गशत्रु देखिँदैन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा विभिन्न दलहरूले आफ्नो वर्चस्व खोज्नेभन्दा वर्गीय हितका नाममा मतदाताले कुनै पार्टी रोज्ने अवस्था रहेन । यो अवस्थामा निर्वाचनमा जित्ने भनेको पार्टीले गर्ने कामका आधारमा हो । नागरिकप्रतिको व्यवहारका आधारमा हो । एउटा दलका क्रियाकलाप कमजोर देखिँदा स्वाभाविक रूपमा नागरिकले अर्को दल रोज्छ ।
हिजो राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरे । त्यसबेलाको सत्ता स्वार्थ दलहरूबीचको थिएन । न त दलभित्रको नै थियो । त्यसबेलाको प्रतिपक्ष अहिलेको जस्तै कमजोर थियो । अझ प्रतिगमनकारी तŒव प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केवल अस्तित्वका लागि उपस्थित थियो । महेन्द्रको राजनीतिक ‘कू’ पछिको ६० वर्षमा हामी उभिएका छौँ । त्यसबेला महेन्द्रको सरकारप्रति आरोप थियो– सरकारले जनताको काम गर्न सकेन । बहुदलीय व्यवस्था नै देशको माटो सुहाउँदो भएन । त्यसैले उनले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र उनका सन्तान वीरेन्द्रले पनि १८ वर्ष त्यही शासन चलाए । महाराजमा सत्ता आकाङ्क्षा चुलिँदै जाँदा भोलि पनि त्यो आरोप फेरि दोहोरिन सक्छ भनेर महाराज ज्ञानेन्द्रका साथ राजतन्त्रलाई नै सधैँका लागि बिदा गरिएको हो । हिजो महाराज रहेसम्म प्रजातन्त्र खतरामा रहन्छ भन्ने आमबुझाइ थियो । त्यसकारण २४० वर्षको राजतन्त्र फाल्दा नागरिकले दलहरूलाई समर्थन गरेका थिए ।
सत्तारूढ दलको अहिलेको विवादबीच फेरि केही राजनीतिक प्रश्न अनुत्तरित छन्– नागरिकले दलहरूलाई कस्तो समर्थन गरिदिए यो मुलुकमा सत्ता राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनेछ ? के यसको विकल्प भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमात्र हो ? कतै हामी यही कुरालाई स्थापित गर्न सत्तारूढ दलभित्रको खेल खेलाइरहेका त छैनौँ ? त्यो परिस्थितिमा कुन दलका नेताको आत्मविश्वास छ कि म लोकप्रिय भएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनेछु ? á
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)
