डा. सुरेश आचार्य
अनौपचारिक रूपमा विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई गुटमध्ये कसले मान्यता पाउने ? अहिले आममानिसको चासो यस विषयमा केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिएको छ, त्यसले विभाजनलाई मान्यता दिएन । हामी विभाजित भयौँ, मान्यता देऊ भनेर जाँदै गर्दा निर्वाचन आयोगलाई लाग्यो – तिमीहरू विभाजित भएकै होइन रहेछौ, एकै ठाउँमा मिलेर बस । सामान्यतः जो वैधानिकरूपमा दाबी लिएर आएको छ, उसलाई तिमी वैध हौ र अर्कोलाई तिम्रोचाहिँ वैधता रहेन भन्नु पर्ने हो । अथवा, तिमीहरू दुवै विधि पु¥याएर आयौ, तिमीहरूलाई यसरूपमा मान्यता दिइन्छ भन्ने पनि हुन सक्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । आयोगले भन्यो, तिमीहरूको विधानले कुनै अध्यक्षलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । दुवै अध्यक्ष एक ठाउँमा बस र निर्णय गरेर आउ ।
आमनागरिकले थाहा पाएको विषय हो कि प्रधानमन्त्री (नेकपाका अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि नेकपा दुई गुटमा विभाजित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको छ र माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ । अर्कातिर ओलीले २०७८ मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । अध्यक्ष र महासचिव एकातिर भएका कारण वैध पार्टी म हुँ भनेर ओली गुटले निर्वाचन आयोगमा दाबी गरेको छ ।
दुवै गुटले आ–आफ्ना गुटको निर्णयअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, माघ ११ गते बसेको आयोगको बैठकले दुवै समूहको दाबी अस्वीकार ग¥यो । आयोगले एउटा कुरा प्रष्ट भनेको छ –अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड रहेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्यीयले मात्र मान्यता पाउँछन्, विवादपछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यले मान्यता पाउँदैनन् । अर्थात् पार्टी विभाजनको प्रारूपलाई आयोगले ४४१ सदस्यबाट प्रस्थान बिन्दु मान्ने भयो । आयोगको यो निर्णय सँगसँगै माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष भनेर गरिएको निर्णय पनि खारेज हुन पुग्यो । आयोगले अहिले न विभाजित नेकपालाई चिन्दैछ, न त ओली र प्रचण्ड बाहेकका कुनै अध्यक्षलाई नै ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ मा विभाजनको अवस्था आएमा दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले विभाजन चाहने पार्टीसँग आफ्ना आधार प्रमाण खोज्ने र पहिला सहमतिको प्रयास गर्ने, नभए विभाजनको प्रक्रियालाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा जुन पक्षसँग पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो दफाले दल विभाजनका लागि कुनै पक्षको पनि बहुमत वा ४० प्रतिशत नपुगेमा मात्र पुरानै दल कायम गरिदिने कल्पना गरेको छ ।
तर निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि कुनै माग नआएकोले पुरानै नेकपा कायम हुने निर्णय दिएको छ । अर्थात्, निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा कायमै रहेको छ । यो नाममा अर्को पार्टी कायम हुने अवस्था अब छैन ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा विधानको व्यवस्थामा टेकेर जुन निर्णय दिएको छ, त्यसको आधारमा आयोगले भनेकै अवस्थामा पुरानै कायम हुने वा नयाँ पार्टी लिएर चुनावको तयारी गर्ने ?– सत्ता र सडकमा विभाजित नेकपाका नेताहरूसँग अब यीमध्ये तेस्रो विकल्प छैन । नेकपाका यी दुई गुटका नेताहरूको अहिलेको गतिविधि हेर्दा त्यस्तो सहमतिको सम्भावना छैन, जसले नेकपालाई पूवर्वत् अवस्थामा कायम राखोस् ।
यद्यपि, निर्वाचन हुने वा नहुने विषय आयोगको चाहनाले मात्र निर्देशित गर्दैन, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना वा विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । तर सामान्य नागरिकले अहिले बुझेको चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओली सत्तारुढ रहिरहँदासम्म नेकपा अस्तित्वमा रहनेछ र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका दिन न ओली नेकपा अध्यक्ष रहनुहुनेछ, न त माधव–प्रचण्ड गुटले नै यो मान्यता पाउनेछ ।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगले दुवै गुटलाई फेरि पनि वार्तामा बोलाएको छ । आयोगको यो बोलावट फेरि कसलाई मान्यता दिने भन्ने अर्थमा पक्कै होइन । आयोगले तपाईंहरू सहमत भएर रहे पार्टी रहन्छ अन्यथा रहँदैन भन्ने नै हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मान्यता नपाउने भन्नुको अर्को अर्थ भनेको आयोगमा कायम रहेको सूर्य चुनाव चिह्न पनि कसैले पाउँदैन । निर्वाचन आयोगले प्रष्ट शब्दमा नभने पनि उसले दिएको सन्देश र छलफल गर्दै गर्दा भन्ने कुरा पनि यही मात्र हो । अन्यथा आयोगले दिएको निर्णयअनुरूप दुई गुटले ‘चमत्कारिक’ सहमति गर्ने हो, जुन सम्भावना लगभग छैन । यो अवस्थामा कुनै पनि गुटले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सूर्य चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना रहँदैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै दल निर्वाचनमा जाँदैनन् भन्ने कल्पना गरिंदैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने भनेकै आवधिक निर्वाचनले हो । चुनावमा जाने अवस्थामा प्रचण्ड–माधव र ओली गुटसामु अबको विकल्प भनेको नयाँ दल दर्ता गर्ने नै हो । अर्थात् अब दुवै पक्षमा कम्युनिस्ट नामसँग मोह रहिरहँदा कोष्ठभित्र कुनै पदावली थपेर बन्ने नेकपा मात्र हुनेछ । हिजोदेखिकै अभ्यास यही नै हो । प्रधानमन्त्री ओली जुन जत्थाका साथ निर्वाचनको तयारी गरिरहनु भएको छ – उहाँले अब ब्यँुताउने भनेको नेकपा (एमाले) नै हो र यसले लिने सैद्धान्तिक आदर्श जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । माधव नेपालले बहुदलीय जनवाद भनेको केपी ओलीको बपौती होइन भन्ने ठानिरहँदा पनि उहाँको गुटले यो आदर्श बोक्ने थोरै सम्भावना पनि छैन ।
यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा एमाले नाममा पार्टी दर्ता भइरहँदा प्रचण्ड र माधवलाई जे लागेको थियो, त्यसले मूर्त रूप लियो भने उहाँहरूले ओलीलाई दूरद्रष्टा माने हुन्छ । आयोगबाट निर्वाचन घोषणा लगत्तै ओलीले नेकपा एमालेलाई नै प्रयोग गरेर निर्वाचनमा जाने लगभग निश्चित छ । यो पार्टीले चुनाव चिह्न डाँडामा उदाउँदै गरेको सूर्य रोजिसकेको छ । यसले ओली पक्षलाई सूर्य हामीसँगै छ भन्ने आधार दिनेछ । अर्को गुटले नेकपा नाममा कोष्ठभित्र कुनै पदावली थपेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा प्रयोग ग¥यो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
निर्वाचन आयोगले मूलतः नेकपा विवादमा आफ्नो निर्णय दिइसकेको छ । उसलाई परेको अप्ठेरो भनेको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सन्दर्भमा सूचना जारी गर्नमा हो । दुवै नेकपा आयोगको निर्णयमा प्रष्ट हँुदा आयोगका लागि बाटो खुल्नेछ ।
अब आयोगसँग असन्तुष्ट भएर माधव –प्रचण्ड गुट अदालतमा जाने बाटो पनि बन्द भएको छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा प्रष्ट शब्दमा विवाद भएको ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आधिकारिकता दाबी गर्न आउनुपर्ने उल्लेख छ । यो अवधि दुवै गुटले गुजारिसकेका छन् । त्यसैले को आधिकारिक वा अनाधिकारी बन्ने विवाद बाँकी छैन । आयोगले प्रयोग गरेको भाषाले आमनागरिकलाई अल्मल्याएको मात्र हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घकापूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
