डा. सुरेश आचार्य
संविधानले कुनै पनि सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छसेप्टेम्बर २८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच दिवस । यो सामान्य सूचनामा पहुँच नभएर हुनुपर्ने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । कतिपय विषय वा सन्दर्भ भाषानुवादका त्रुटिका कारणले अलग अर्थ लाग्ने बन्न पुग्छन् । वास्तवमा यो दिवस सुरुमा युनेस्कोले सूचनामा पहँुच दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो ।
सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भएको युनेस्कोको साधारणसभाले यसलाई अङ्गीकार ग¥यो र सन् २०१६ सेप्टेम्बर २८ बाट यसलाई त्यही रूपमा मनाउन थालियो । त्यसो त २००२ देखि थाहा पाउने अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको थियो । विश्वमा सूचनाका अधिकारसम्बन्धी कानुन बन्दै जाँदा यी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका नाममा पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नामकरण भने १५ अक्टोबर २०१९ मा मात्रै भएको हो । नामका हिसाबले भने यो पहिलो दिवस हो । सूचनामा नागरिकको पहँुच बढाउन प्रेरित गरिने दिवसका रूपमा मात्र नभई, सूचना भनेको विश्वव्यापी अधिकार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि यो दिवसलाई मान्यता दिइएको हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सूचनाको अधिकारलाई लोकतन्त्रको पूर्वसर्तका रूपमा नै स्वीकार गरिन्छ । सूचनामा पहुँचको अधिकार भनेको सूचनाको अधिकारबाट निःसृत अधिकार हो । लोकतन्त्र भनेको नागरिक सम्मतिको व्यवस्था हो र नागरिकको मतका आधारमा मात्र सरकार बन्ने र सरकारका गतिविधिमा नागरिकले सहभागी हुन पाउने पद्धति हो । यसकारण सरकारले कुनै सूचना राख्नु भनेको जसरी नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु जस्तै हो, त्यसरी नै राज्यका गतिविधिका बारेका नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्नु नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु हो । सरकारका गतिविधिमा नागरिक त्यसबेला मात्र सहभागी हुन सक्छ, जतिबेला नागरिकले ठीक समय उचित सूचना पाउन सक्छन् । सूचनाको अधिकारले अधिकारको दुरुपयोग, अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारजस्ता अवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । साथै नागरिकको वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सूचनाको हकसँगै गोपनीयताको हकको अधिकार संरक्षण गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । गोपनीयताको हकसम्बन्धी धारा २८ मा भनिएको छ– कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । यसले सूचनाको अधिकार नागरिकको जति महŒवपूर्ण अधिकार हो, त्यसरी नै गोपनीयताको अधिकार नागरिकको अर्को महŒवपूर्ण अधिकार हो भन्ने स्थापित गरेको छ ।
संविधानले कुनै पनि सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ । कानुन बनाएर सूचना गोप्य राख्ने र कसैलाई दिन नपर्ने अथवा बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने संविधान आफैँले भनेको छ । सूचनाको हकमा यसको प्रस्ट आसय हो– नागरिकले सबै सूचना नपाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर गोपनीयताका हकमा कानुनले बताउनुपर्ने भनिएकाबाहेकका सूचनामा अतिक्रमण नहुने अर्थात् अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान लेख्नेहरूले सूचना र गोपनीयताको हक दुवैलाई मौलिक हकभित्र राखिरहँदा सूचनाको हकलाई भन्दा गोपनीयतालाई बढी संवेदनशील मानेको देखिन्छ । यी प्रावधानले सूचनामा नागरिक पहुँच रोक्न चाहने पक्षलाई प्रेरित गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
सूचनामा नागरिक पहुँच हुँदा सबै सत्यानाश हुन्छ भन्ने होइन । बरु, सूचनामा पहुँच नहुँदा त्यो अवस्था आउन सक्छ । बन्द समाजमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढी हुन्छ । नेपालमा खुला राज्य प्रणालीको अभ्यास भएको ३० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । प्रारम्भिक दिनमा सिद्धान्ततः खुलापनलाई स्वीकार गरिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पुराना शासकहरूको धङ्धङी बाँकी थियो । तर, अबको राज्य प्रणालीले बन्द प्रणालीलाई स्वीकार गर्दैन । सुशासन र पारदर्शितालाई राज्य शासनको अङ्ग बनाइरहँदा सूचनामा नागरिकको पहुँच रोक्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।
सूचनामा पहुँच नहँुदा विषम परिस्थितिमा कस्तो अफवाह फैलन सक्छ ? यो अनुभव पछिल्लो समय विश्वमा देखापरेको कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा कार्यक्षेत्रमा खटेका विश्वकै पत्रकारले बेहोरेका छन् । अल्बानियाकी पत्रकार क्यारालिन रिस्टाले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा त छँदै छ, काम गरेर पनि जस पाउने अवस्था छैन भनेर टिप्पणी गरेकी छन् । केन्याका पत्रकार अब्दुल्लाही मिर भन्छन्– सरकार र स्वास्थ्य विभागले पर्याप्त सूचना दिन मान्दैनन् । हल्ला र तथ्यबीच बचेर लेख्नुपर्ने अवस्था छ । यही कुरालाई पुष्टि गर्दै उगान्डाकी रेडियो पत्रकार लीला बाली भन्छिन्– सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले हैरान छौँ । अझ आवाज लिनुपर्ने रेडियोका लागि प्राविधिक समस्या छ । नक्कली (फेक), अफवाह फैलाउने (मिसलिडिङ र गलत (फल्स) समाचारका बीच सत्य फ्याक्ट थाहा पाउन कठिन भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनु अपराधजस्तो भएको छ । सायद त्यो अवस्थाको विकास हामी मिडियाले नै पो ग¥यौँ कि ? सुरुका दिनमा एकाध व्यक्ति सङ्क्रमित हुँदै गर्दा हामीलाई लाग्यो– पीडितको नाम दिनुहँुदैन । अपुष्ट अपराधमा वा सामाजिक जीवनमा असर गर्ने अवस्थामा पीडितलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पत्रकार आचार विधि हो । तर, कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित हुनु कुनै अपराध थिएन र होइन । र पनि, आजसम्म हामी पीडितका नाम लुकाइरहेका छौँ । व्यक्तिले पहिलोपटक पत्रकारले नै आफू सङ्क्रमित भएको जानकारी गराउन सुरु गरेका छन् । यसपछि नेता तथा समाजमा नाम चलेका व्यक्तिहरूले आफू सङ्क्रमित भएको जानकारी दिन थालेका हुन् ।
आज जुन सन्दर्भको चर्चा गरिरहेका छौँ, यो कुनै देशको नागरिकले मात्र सूचनामा पहुँच पाउने विषय होइन, विश्वका कुनै पनि नागरिकले थाहा पाउने हकको दिवसको सन्दर्भ हो । तर, नेपालका सन्दर्भमा कार्यालयमा तोकिएको सूचना अधिकारीले नै आफूभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका सूचना पाउने अवस्था छैन । कुनै सार्वजनिक महŒवको निर्णय हुँदा बोधार्थ दिने व्यवस्थाका लागि सूचना आयोगले निर्देशन दिए आफूलाई त्यो जानकारी आउँथ्यो कि भन्ने अवस्थामा स्वयम् सूचना अधिकारी छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि गर्ने गरेको मन्त्रालय र मातहतका निकायको सूचना परीक्षण प्रतिवेदनले यो कुरालाई प्रस्ट्याएको छ ।
नेपालमा सूचना अधिकारी कुनै निश्चित पद होइन, यो केवल तोकिएको दायित्व हो । आज सूचना अधिकारी रहेको व्यक्ति भोलि कुनै दिन त्यही कार्यालयमा अर्को दायित्वमा रहन सक्छ वा सरुवा भएर अन्यत्र जान्छ र त्यहाँ ऊ सूचना अधिकारी रहँदैन । अर्को नयाँ व्यक्ति सूचना अधिकारी भएर आउँदा उसले कुनै अभिमुखीकरण तालिम पाउँदैन । सूचना कसरी कहाँबाट पाउने र कसरी राख्ने भन्ने अन्योलका बीच उसले काम थाल्नुपर्छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा तोकिएको सूचना अधिकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगले उपलब्ध गराएको सूचना अद्यावधिक गर्ने ‘एप्लिकेसन’ चलाउन जान्दैन । नजानेको अवस्थासमेत रहेकाले त्यसका लागि पनि तालिम आवश्यक देखियो । सरकारले कानुनअनुसार गरिदिनुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण आजसम्म गरेको छ । यसले गर्दा सूचना दिनुपर्ने हो वा होइन भनेर सूचना अधिकारीले जान्ने वा बुझ्ने अवस्था छैन । उसले कसैले मागेको सूचना आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर दिने वा नदिने निर्णय गरेको अवस्था छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले तीन महिनामा स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई राज्यका निकायले झन्झटिलो प्रावधान भनेर हरेक वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई यो प्रावधानमा संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूको एउटा तर्क छ– राज्यका अरू विवरणहरू चौमासिक आधारमा तयार गरिन्छन् । यसलाई मात्र त्रैमासिक गरिँदा दोहोरो काम गर्नु गरेको छ । सूचनालाई अद्यावधिक राख्ने परम्परा नभएका कारण कर्मचारीलाई सूचना प्रवाह गर्ने विषय झन्झटिलो लाग्ने गरेको छ । लामो समय कर्मचारीतन्त्रमा बिताएका हाकिम नै आयोग प्रमुख बन्ने गरेका सन्दर्भमा यो सम्बोधन गर्नै नसकिने विषय होइन तर किन सम्बोधन गरिँदैन ?
हाम्रो समस्या सूचनालाई कसरी सहज ढङ्गमा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि सूचना अधिकारीको नाम नतोकेको, तोकिएका अवस्थामा उसबारे नागरिकले प्रस्ट देख्ने र सम्पर्क गर्न सहज हुनेगरी सम्पर्क नम्बर नदिएको गुनासोमा अल्मलिनुपरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको विज्ञप्तिअनुसार अहिले पनि धेरै प्रदेशमा सूचना अधिकारी आवश्यक सङ्ख्यामा तोकिएका छैनन् । जब कि प्रदेशको प्रमुख सचिव भनेको सङ्घीय मन्त्रालयमा सहसचिव भइसकेर बढुवा पाएर गएको व्यक्ति छन् । मुलुकभित्र यस्तो अवस्थामा सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अधिकार संरक्षण गर्ने विश्व अभियानले कहिले सार्थकता पाउला ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छध्र)
