सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, साउन १८ गते । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले निजी क्षेत्रका डेरीहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी तथा उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहुलियत ऋण तथा अन्य राहत माग गर्दै आएको छ ।
त्यसैअनुरूप सहुलियत ऋणका लागि बोर्डले कृषि विकास बैङ्कसँग कुराकानीलाई अगाडि बढाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले ऋणबारे कृषि विकास बैङ्कसँग कुराकानी सुरु भएको बताउनुभयो । उद्योगीहरूले सकभर सस्तो ब्याजदरमा भए मात्र लिने भनिरहेको तर बैङ्कसँग प्रारम्भिक कुरा मात्र भएको र ब्याजबारे कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ऋण उद्योगीहरूको नाममा निकासा हुने र त्यसका लागि आफूहरूले सहजीकरण गरिदिएको मात्र हो भन्नुभयो । बैङ्कले भने बोर्ड ग्यारेन्टी बसे डेरी उद्योगीहरूलाई ऋण दिन सकिने जनाएको उहाँले बताउनुभयो । डेरी उद्योगीलाई कति ऋण, कति दिनका लागि कति प्रतिशतमा चाहिने भन्नेबारे छुट्याउन बाँकी रहेको उहाँले जनाउनुभयो । निजी डेरीहरूसँग एक चरण कुरा भएको र थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी)लाई अर्थ मन्त्रालयले २० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै सहुलियतको ऋण चाहियो भनि निजी डेरीवालाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले डीडीसीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
निजी क्षेत्रका लागि पनि पहल भएको तर अर्थ मन्त्रालयले मानेको थिएन । त्यही भएर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले निजी क्षेत्रलाई कतैबाट सहुलियतमा ऋण दिलाउनका लाग पहल गरिरहेको छ । निर्देशक यादवले सुरुमा एक अर्बका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आफूहरू करिब एक वर्षदेखि नै सहुलियत ऋण वा अनुदानको माग गर्दै आएको बताउनुभयो । “कोरोना महामारीका बेला पनि हामीले किसानको सबै दूध खरिद ग-यौँ । ती सबै बिक्री नभएपछि धुलो दूध, बटरलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बनाएर भण्डारण ग-यौँ तर त्यो बिक्री नभएर उद्योग सञ्चालन गर्नसमेत समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दूध किसानको चार महिनाको रकम बक्यौता छ । उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकलाई समयमा तलब खुवाउन नसकेका कारण सरकारसँग सहयोग मागेका हौँ । ”
आफूहरूले सहुलियत ऋण माग गरेको हो, चर्को ब्याजमा त जुनसुकै बैङ्कले दिन सक्छ । सरकारमार्फत अलिकति सस्तो हुन्छ कि भनी पहल गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकांश डेरी उद्योगीले दुई वर्ष अगाडि विभिन्न बैङ्कबाट पाँच करोड सहुलियत ऋण लिएको हुन् । त्यसमा सरकारको पनि सहयोग रहेको छ, त्यसैमा थपेर १० करोड बनाइदिन आफूहरूले सरकारलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष दहालले बताउनुभयो । अर्को बैङ्कबाट पुनः ऋण लियो भने खर्चको भार पनि बढ्छ र ब्याजमा पनि फरक पर्ने भएकाले आफूहरूले लिइरहेको ऋणमा थप दिनका लागि भन्दै आएको बताउनुभयो ।
