काठमाडौँ, चैत ५ गते । १० जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको छ । हालसम्म बर्डफ्लु नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरिए पनि यही क्रममा बढ्दै गए कठिन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बर्डफ्लु तीव्र रूपमा फैलन थालेकाले यसको नियन्त्रण गर्न पशु सेवा विभागसँग जनशक्ति र रकम अभाव भएको छ ।
विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले १० वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु फैलिएको भेटिए पनि हालसम्म नियन्त्रणमै रहेको बताउँदै यसरी बढ्दै गयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चेतावनी दिनुभयो । अन्य जिल्लाबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना आउने क्रम बढेको जनाइएको छ । त्यसको नतिजा आइसकेको छैन ।
उहाँले १० वटा जिल्लामा ६० हजारभन्दा बढी पन्छी नष्ट गरिसकेको र त्यसको क्षतिपूर्ति दिन रकमको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका छौँ तर हालसम्म त्यसको केही प्रतिक्रिया आएको छैन । ” अहिले पाँचदेखि छ करोड रुपियाँ माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ वा पन्छी उत्पादन सामग्रीको बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । क्षतिपूर्ति दिन प्रत्येक जिल्लामा पन्छी, पन्छीजन्य र पन्छी उत्पादन सामग्रीको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा दररेट निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ‘दर रेट निर्धारण समिति’ गठन गरिन्छ ।
प्रवक्ता ढकालले विभागसँग जनशक्तिको अभाव पनि रहेको बताउनुभयो । अहिले द्रुतगतिमा बर्डफ्लु फैलिइरहेको छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका लागि सङ्क्रमण पुष्टि भएको क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा नियमित रूपमा सघन रोग सर्भिलेन्स, नमुना सङ्कलन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । सबैतिर रोग फैलिँदै गयो भने जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने अवस्था रहेको हुनाले यसबारे कृषि मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइएको उहाँले बताउनभयो ।
हालसम्म बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायको समन्वयमा विज्ञहरूको सहयोग लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आउने दिनमा थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बर्डफ्लु देखिएको स्थानलाई केन्द्रबिन्दु मानी त्यसको तीन किलोमिटर वरिपरि सम्भावित सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अधिकार कृषि मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसअघि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेपछि मात्र सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान थियो । हालै त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई नै दिएको कारण रोग पहिचान भएको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । यसअघि प्रक्रिया लामो भएको कारणले त्यसलाई नियन्त्रणमा समय लाग्थ्यो अहिले अलि सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
