logo
२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार



फितलो कानुनले उम्काउँदै दोषी

किसान क्षतिपूर्ति माग्दै आन्दोलनमा

अर्थ |


फितलो कानुनले उम्काउँदै दोषी


काठमाडौँ, फागुन २९ गते । सिफारिस नै नभएको ठाउँमा बीउ बेचेर किसानलाई मर्कामा पारेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति नदिएपछि किसानले त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिफारिस नभएको ‘चिनियाँ कम्पनीको डीवाई २८’ जातको बीउ गत वर्ष बिक्री वितरण गरेको थियो । सो बीउ किसानले लगाउँदा धानमा बाला लागेन । बाला नलागेपछि पीडित किसानले आन्दोलन गर्दा काष्ठमण्डप क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको थियो तर कम्पनीले बूढानीलकण्ठ र भक्तपुरमा क्षतिपूर्ति वितरण गरेर छाडेपछि बाँकी किसान आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

ललितपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाई २८’ जातको धानमा बाला नलागेको बताउनुभयो । त्यसको क्षतिपूर्ति एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपियाँ हुन्छ जुन काष्ठमण्डप तिर्न तयार थियो । “कसैले किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम जरिवाना तिर्दा नै फाइदा हुने सल्लाह दिएपछि काष्ठमण्डप पछि हटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

फितलो कानुनको फाइदा कम्पनीले लिइरहेको छ । काष्ठमण्डपले अहिले बरु जेल बस्छु, जरिवाना तिर्छु तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन भन्न थालेको छ । “सरकारले कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए आज काष्ठमण्डप यसरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनबाट पछि हट्ने थिएन,” केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।

बीउबिजन ऐन २०४५ को दफा १३ अनुसार सूचीकृत बीउबिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा बिउबीजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनी उल्लेख छ । ती सबै कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि काष्ठमण्डलले किसानलाई सो बीउ बिक्री वितरण गरेको हो । भाँडो (पकेट)मा स्पष्ट रूपमा तराई मधेसका लागि सिफारिस गरिएको बीउ उल्लेख छ तर पनि कम्पनीले जानीजानी किसानलाई ‘डीवाई २८’ जातको बीउ उपत्यकामा बिक्री वितरण गरेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका कोषाध्यक्ष प्रेमनारायण अधिकारीले बताउनुभयो । काठमण्डले गत वर्ष डीवाई २८ जातका धानको बीउ ८९ हजार केजी बेचेको थियो, त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १९ हजार केजी बेचेको छ ।

बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति नदिने भनिसकेपछि अब किसानसँग आन्दोलन गर्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कडा कानुन भएको भए यसरी कम्पनी उम्कन पाउँदैनथ्यो । अब किसानलाई उसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ वा कम्पनीबाट दिन लगाउनुपर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन ।” बीउबिजन ऐनको दफा १३ (२) मा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बीउबिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ तर त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई के सजाय हुने कुरा ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख छैन ।

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख बेनुप्रसाद प्रसाईंले ऐनमा व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले गरेको निर्णयअनुसार सिफारिस नगरिएको ठाउँमा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई २५ हजार रुपियाँ जरिवाना वा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीले दर्ता गराएको बीउका भेराइटीलाई रद्द गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बीउबिजनमा बदमासी गर्नेलाई खासै कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन । त्यही भएर समस्या भइरहेको छ, यसलाई संशोधन गरी कडा कानुन बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।” काष्ठमण्डपले बेचेको बीउको कारण पीडित भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने त्यसका बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालसँग परामर्श चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?