सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, फागुन १७ गते । नेपाल र भारत सरकारबीच रासायनिक मल खरिदका लागि जीटुजी (सरकारबाट सरकार) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार भर्चुअल मध्यमबाट दुई देशका अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रासायनिक तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
भारत सरकारबाट पाँच वर्षसम्म युरिया र डीएपी मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस अवधिमा नेपालले भारतबाट नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्नेछ; जसमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी हुने छ ।
सम्झौताबमोजिम पहिलो वर्ष एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गरिनेछ भने दोस्रो वर्ष एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया, ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी, चौथो र पाँचौँ वर्ष दुई लाख ४० हजार युरिया मल खरिद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जीटुजी माध्यमबाट भारतसँग मल खरिदका लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो । यस विषयमा दुई देशबीच पटक पटक छलफल भएको थियो । नेपालका तर्फबाट वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल माग गरेको थियो । सुरुमा वार्षिक त्यति नै दिने सहमति भएको थियो तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतले वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल दिन नसक्ने भनेपछि छलफलकै क्रममा पहिलो वर्ष एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन दिने, त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सम्झौताअनुसार मलको मूल्य निर्धारण तथा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न दुई देशबीच संयुक्त समिति गठन हुनेछ । समितिले प्रतिवेदन दिएका आधारमा मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो प्रक्रियाबाट मल आउन सुरु भएपछि नेपालमा धेरै हदसम्म मलको समस्या समाधान हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
नेपालमा खपत हुने मलको ३० प्रतिशत मात्र जीटुजीमार्फत र बाँकी ७० प्रतिशत ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानले गर्दा पनि मल खरिदमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
ठेकेदार प्रणालीबाट मल खरिद गर्दा समय लाग्ने, तोकिएको समयमा मल आयात नहुने र अनावश्यक झन्झट भएका कारण मलको अभाव हुने गरेको बताउँदै मन्त्री यादवले किसानलाई मल सहज रूपम उपलब्ध गराउन जीटुजी अथवा आफ्नै मल कारखाना हुनुपर्ने बताउनुभयो । ग्लोबल टेन्डरमार्फत पनि मल आइरहेको र केही प्रक्रिया पूरा गरेर भारतबाट पनि छिट्टै मल खरिद हुने भएपछि आउने धान सिजनमा मलको अभाव नहुने आँकलन मन्त्रालयले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
