सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, साउन २० गते । बङ्गलादेशबाट सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताका आधारमा रासायनिक मल ल्याउन सफल भएपछि सरकारले अन्य थप पाँच देशबाट त्यही प्रक्रियाबाट मल ल्याउने पहल सुरु गरेको छ ।
त्यस क्रममा भारतबाट जीटुजीबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यससँगै चीन, बङ्गलादेश, ओमन, मोराकोलाई पनि मल खरिदका लागि सरकारी स्तरमा पत्र पठाइएको छ । एक साताअघि मात्र परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाइएको र ती देशहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आई नसकेको जनाइएको छ ।
यी चारवटा देशबाट जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत यी देशहरूलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, जीटुजीबाट बङ्गलादेशबाट मल ल्याइसकेको छ भने भारतसँग सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । यही बीचमा विभिन्न चारवटा देशसँग पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ’ देशमा बर्सेनि हुने मलका हाहाकार समाप्त पार्न आपत्कालीन रूपमा यो प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले सबै काम ग्लोबल टेन्डरमार्फत गर्न काम थालिएको जनाउनुभयो ।
‘हामीलाई जति मल चाहिन्छ त्यसको ३० प्रतिशत मात्र जीटुजीमार्फत ल्याउन पाउने प्रावधान रहेको छ, अहिले पाँचवटा देशबाट जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जहाँ सस्तो र सहुलित हुन्छ, त्यहीबाट मल खरिद गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएकाबेला पनि बङ्गलादेश, भारत, चीन, ओमान, मोराको, रुससँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर त्यसमध्ये बङ्गलादेशबाट मात्र ल्याउन सफल भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताउनुभयो ।
बङ्गलादेशबाट मल ल्याई नै सकियौँ, भारतसँग प्रक्रिया चलिरहेको छ । चीन, ओमान, मोरक्कोले त्यतिबेला दिएन फेरि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको कारण ठेकेदारहरूले ल्याउन मानिरहेका छैनन् । पटक पटक टेन्डर रद्द भइरहेका छन् । यसरी टेन्डर रद्द भइरहँदा नेपालमा मलको अत्यधिक अभाव देखिने भएको हुनाले आकस्मिक रूपमा जीटुजीमार्फत मल ल्याउन लागिएको हो । ’
कृषि समग्री कम्पनीसँग हाल नौ हजार मेट्रिक टन डीएपी, १८ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ । यो धान रोपाइँसम्मका लागि यो मलले पुग्छ । त्यसपछि धानका लागि चाहिने मलमा केही समस्या हुनसक्ने सम्भावना देखेपछि सरकार त्यसको व्यवस्थापनामा लागेको हो ।
