सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, साउन २१ गते । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि गठन भएको कार्यदलको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । किसानले बक्यौता भुक्तानी नभए भदौ ५ देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि पहिलो बैठक बिहीबार बस्न लागेको हो ।
तथापि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले आन्दोलनबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले बिहीबार कार्यदलको बैठक बस्न लागेको र त्यसमा किसानका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको बताउनुभयो ।
कार्यदलको बैठकमा आए विभिन्न समस्यामा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताउनुभयो । सरकार र उखु किसानबीच प्रतिवेदनका केही बुँदामा असहमति रहेको छ । त्यसै कारण उखु किसानले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।
बिहीबारको बैठकमा जाने कि नजानेबारे छलफल भइरहेको किसान प्रतिनिधि राकेश मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले निमन्त्रणा भने आएको जानकारी दिँदै आन्दोलनको सुरसार हुने बेला केही गर्नेजस्तो गरिएको तर पछि सेलाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता रकम दिलाइदिने भनी पाँचबुँदे सम्झौता गरेकामा त्यसअनुसार किसानले रकम नपाएपछि मन्त्रालयलाई पटकपटक जानकारी गराइएको र समस्या समाधान नभए आन्दालनमा जाने भनेर हिजो मात्रै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आफूहरूले भदौ ५ सम्म बक्यौता रकम नपाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयले चित्त पनि दुखाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता रेग्मीले प्रतिवेदनले धेरै समस्या समाधान गर्ने भए पनि किसान आफैँले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आफूहरूले केही गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो तर किसान प्रतिनिधि मिश्रले प्रतिवेदनमा जे कुरा मुख्य रूपमा आउनुपर्ने हो त्यो नआएकाले हस्ताक्षर नगरेको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानले पाउनुपर्ने ९० करोड रुपियाँमध्ये २५ करोड रुपियाँमा विवाद छ । त्यसबारे अध्ययन गर्ने भनिएको तर प्रतिवेदनमा त्यो विषय कतै उल्लेख नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै किसानले हालसम्म पाएको रकम र बक्यौता त्यसको नामावलीसहित सार्वजनिक गर्न भनेकामा त्यो पनि नगरेकाले आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।