सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि अपुग साढे १३ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । सरकारले आव २०७८÷७९ को बजेटमा नै रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकमले चाहिनेजति मल खरिद गर्न नसकिने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ माग गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कुमार सञ्जेलले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार १५ अर्ब रुपियाँले दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्ने सकिने भएकाले थप मल खरिदका लागि रकम माग गरेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल चाहिने मलमध्ये हामीलाई एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन अपुग भएको छ । त्यो मल खरिद गर्न हामीले १३ अर्ब ४८ करोड रुपयाँ माग गरेका छौँ, त्यसमध्ये एक अर्ब रुपियाँ दिइसकेको छ । ”
अहिले खरिद गरेको दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन मलका लागि रकम अपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपियाँ दिएको हो । बाँकी १२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ पनि दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्दै आइरहेको थियो तर यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण सरकारले छुट्याएको रकमबाट अढाई लाख मेट्रिक टन मात्र आउने भयो । त्यसले गर्दा थप बजेट माग गरिएको हो । सरकारले पनि बर्सेनि मलको अनुदान रकममा वृद्धि गर्दै आएको छ । आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब रुपियाँ दिएको थियो भने २०७५/७६ मा त्यसलाई सात अर्ब रुपियाँमा पु¥यायो । यसैगरी मल खरिदका लागि २०७६÷७७ मा नौ अर्ब, २०७७÷७८ मा ११ अर्ब र २०७८/७९ मा १५ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको हो ।
यो चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपियाँले पनि नपुग्ने भएपछि थप साढे १३ अर्ब रुपियाँ माग गरेको हो । त्यसले पनि नपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दाबी गरेको छ । अहिले रासायनिक मलको मूल्य ३०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार दुई वर्ष अगाडि प्रतिमेट्रिक टन २४०–५० अमेरिकी डलरमा खरिद भएको रासायनिक मल अहिले ९५० अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
