सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । बर्सेनि हुने रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार सञ्जेलका अनुसार कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको ११ बुँदे सो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृत गरिसक्नुभएको छ । त्यसलाई स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त ‘रासायनिक मल आयात तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानको कार्ययोजना’मा मल खरिद प्रक्रिया परिमार्जन, जीटुजी प्रणालीबाट खरिद व्यवस्था, टेन्डर प्रक्रियालाई सहज बनाउने, मलका लागि उपलब्ध गराउने अनुदानलाई व्यवस्थित, बन्दरगाहको सङ्ख्या, मूल्य प्रणाली, आफ्नै मल कारखाना स्थापना, मल नीतिको समीक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
रासायनिक मलका लागि गर्ने बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सहज बनाउने कुरामा कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सरलीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सूचना अवधि, सम्झौता गरिसक्नुपर्ने अवधिलगायतको समय छोट्याउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि सुरुको सूचना प्रकाशन र पुनः सूचना गर्दा लाग्ने क्रमशः ४५ दिन र २१ दिनको समयावधि एवं आशय जारी भएपश्चात् सम्झौताका लागि तोकिएको अवधि निकै लामो भएका कारण मल आयातमा समय लाग्ने गरेको छ । मलको मूल्यमा साप्ताहिक अद्यावद्यिक हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया जटिल हुने गरेका कारण मल आयातमा ढिलाइ भएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नेपालले भारत र बङ्गलादेशबाट मात्र जीटुजी (सरकार–सरकार)मार्फत मल खरिद गरेको छ, जसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा मल आयात हुन नसकेको भन्दै मल उत्पादक अन्य राष्ट्रसँग पनि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न कार्ययोजनाले निर्देश गरेको छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ मल उत्पादक राष्ट्रहरूसँग जीटुजीमार्फत खरिदको व्यवस्था गरी आपूर्ति गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मल खरिदमा आयकरमा एकरूपता नभएका कारण गैरबासिन्दाले कम चासो देखाएका कारण समयमा मल आयात नहुन सकेको दाबी कृषि मन्त्रालयको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार मल आपूर्तिकर्ताको हकमा बासिन्दा व्यक्ति र गैरबासिन्दा व्यक्तिबीच १.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतको अन्तर रहेको छ । त्यो अन्तर हटाउनमा कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै वार्षिक रूपमा चाहिने मल खरिदका लागि आवश्यक एकमुष्ट बजेट सुनिश्चितता नभएका कारण पनि सहज रूपमा मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । मल खरिदका लागि मलको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
भारतको कोलकाता बन्दरगाह मात्र प्रयोगमा आउने भएकाले पनि मल आयातमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा कम्तीमा दुईवटा बन्दरगाह र अर्को बङ्गलादेशसँग पनि बन्दरगाह खुलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार भारतको पश्चिमी तटको मुन्द्रा÷काण्डला र पूर्वी तटको धामरा बन्दरगाहसमेत प्रयोगका लागि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने साथै बङ्गलादेशको मङ्गलापुर बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
यसैगरी चीनसँगको नाकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रयोगमा आएको उत्तरी नाका निर्बाध प्रयोग गर्नसकेमा पनि मल आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उत्तरी नाकामा गोदाम निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ ।
मौज्दात व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी भण्डारणमा जोड दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय मल नीति २०५८ का अनुसार मागको २० प्रतिशत मल मौज्दातको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर त्यसका लागि भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० हजारदेखि २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण बनाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले आफ्नै मल कारखाना खोल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा मल कारखाना खोल्ने कुरा उल्लेख छ ।
