सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, पुस २ गते । दूध उत्पादन खर्च बढेअनुसार दूधको मूल्य नबढेका कारण किसान घाटा सहेर दूध उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले समयमा दूधको मूल्य नबढाउँदा अहिले किसानलाई प्रतिलिटर दूध बिक्रीमा पाँच/छ रुपियाँ घाटा भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गराएको अध्ययनले यो स्थिति देखाएको हो । नेपाली डेरी साइन्स एसोसिएसनका सदस्य एवं डेरीविज्ञ डा. विनोद गुप्ताले सातै प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा गर्नुभएको अध्ययनले एक लिटर दूध उत्पादन गर्न ठाउँअनुसार ४५.३७ रुपियाँदेखि ६७.०७ रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको देखाएको छ तर दूधको बिक्री प्रतिलिटर ५० रुपियाँदेखि ७० रुपियाँसम्म रहेको छ ।
डा. गुप्ताले भन्नुभयो, “दूधको उत्पादन खर्च एकदमै उच्च छ । त्यसको तुलनामा आम्दानी निकै कम देखिएको छ । त्यसैले दूध उत्पादनमा लगानी र खर्चको औसत हिसाब निकाल्दा प्रतिलिटर छदेखि १० रुपियाँ मूल्यवृद्धि गर्नुपर्छ । ”
दूधको उत्पादन खर्च विभिन्न जिल्लामा फरकफरक छ । दूध उत्पादन खर्च सबभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा र सबभन्दा कम इलाममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिलिटर दूध उत्पादन खर्च सर्लाही जिल्लामा ६७.०७ रुपियाँ छ भने इलाममा ४५.३७ रुपियाँ रहेको छ ।
प्रतिलिटर दूध उत्पादन खर्च मोरङमा ४६.०४ रुपियाँ, सप्तरीमा ४७.२८ रुपियाँ, चितवनमा ४८.१२ रुपियाँ, काभ्रेमा ५४.९२ रुपियाँ, कास्कीमा ५९.६४ रुपियाँ, कैलालीमा ६०.३० रुपियाँ, बाँकेमा ६३.०७ रुपियाँ, रुपन्देहीमा ६३.६६ रुपियाँ र सुर्खेतमा ६४.०४ रुपियाँ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गाईबस्तुलाई खुवाउने घाँस, परालमा औसत खर्च ४७.५ प्रतिशत रहेको छ भने दानामा ५२.२० प्रतिशत खर्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सबभन्दा बढी ५०.८८ प्रतिशत दानामा खर्च गर्ने जिल्ला बाँके हो । सबभन्दा कम ४३.२८ प्रतिशत खर्च गर्ने जिल्ला कैलाली हो ।
गाईभैँसीलाई खुवाउने घाँस, दाना तथा औषधि उपचारको खर्च धेरै हुने तर उत्पादन कम हुने भएकाले दूध उत्पादक किसानलाई घाटा रहेको गुप्ताले बताउनुभयो । प्रायः किसानले स्थानीय जातका गाई, भैँसी पालेका छन् जसमा खर्च बढी र उत्पादन कम हुन्छ । किसानलाई प्राविधिक ज्ञान एकदमै कम रहेको तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक पनि कम पुग्ने गरेका छन् । गाई, भैँसीलाई रोग लाग्दा उपचार नपाउँदा मृत्यु पनि हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो अध्ययनपछि बोर्डले उपनिर्देशक बाबुकाजी पन्तको अध्यक्षतामा अध्ययनका लागि अर्को समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिले मङ्सिर २० गतेदेखि अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । समितिमा कृषि मन्त्रालय, नेपाली डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान, पशु सेवा विभाग, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घ, उपभोक्ता अधिकार मञ्चका प्रतिनिधि रहेका रहेका छन् । बोर्डका उपनिर्देशक पन्तका अनुसार समितिले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ ।
