सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, पुस ५ गते । असोज अन्तिमतिर भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिको राहत किसानले अझै पाएको छैनन् । वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिका आधारमा किसानलाई राहत प्रदान गर्न कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर किसानले अझै राहत पाएका छैनन् । कञ्चनपुरका किसान आसारेराम बडायकले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर लगेको एक महिना भइसक्यो तर अझै राहत प्राप्त नगरेको बताउनुभयो । आज आउँछ, भोलि आउँछ भन्ने हल्ला मात्र सुन्ने गरेको तर अझै त्यसको अत्तोपत्तो नरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धान त गयो नै गहुँ र नगदेबाली सरकारले दिने राहतबाट छर्ने सोच थियो तर राहतको पर्खाइमा गहुँ छर्ने पनि ढिला भयो । राहतको प्रतीक्षामा बसे भने सबै बर्बाद हुँदो रहेछ । ” गृह मन्त्रालयका अनुसार पीडित किसानको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाँच अर्ब रुपियाँ राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ११ अर्ब रुपियाँको क्षति भएको छ ।
सरकारले सो राहत वितरण गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा गृह मन्त्रालयलाई दियो । पाँच अर्ब रुपियाँ वितरण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहबाट यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दियो । सो निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण सङ्कलन कार्यमा लागेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जिल्लाका किसानको यकिन तथ्याङ्क नआएका कारण राहत वितरणमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । जिल्लाबाट आउने तथ्याङ्कका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेर जिल्लाजिल्लामा पठाउने तर हालसम्म सबै जिल्लाबाट तथ्याङ्क नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको राहत वितरण गर्ने मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको वडा कार्यालयले पीडित किसानको विवरण सङ्कलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अझै सङ्कलन भइरहेको छ । बर्दिया जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले जिल्लामा पीडित किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । “एक÷दुईवटा जिल्लाबाट मात्र तथ्याङ्क आइपुगेका छन् । अरू कहिले आउने हो, त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरेका थियौँ । अहिले त्यसलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्डअनुसार भेरिफाइ गर्नका लागि पुनः विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ, विवरण आइसकेपछि हामीले रकमका लागि गृह मन्त्रालयलाई पठाउँछौँ । ”
