सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, पुस ११ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परम्परागत कृषि व्यवसायीलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि व्यवसाय (प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरण) ऐन २०७८ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले सो ऐनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्शका लागि कानुन आयोगमा पठाएको थियो । अहिले सो मस्यौदा संसद््मा पुगेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । आयोगले आवश्यक कानुन परामर्शसहित सो मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको र हाल त्यसलाई संसद्मा पठाएको बताउनुभयो ।
संसद् अवरुद्ध रहेका कारण यो विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको छ । कृृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । कृषि क्षेत्र कृषि नीति र कृषि ऐनबिना नै चलिरहेको छ । कृषिको विभिन्न निर्देशिका, नीति, कार्यविधिको आधारमा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको हो । कृषि मन्त्रालयले कृषि नीति र कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । कृषि नीतिलाई परामर्शका लागि प्रदेशमा पठाएको छ ।
प्रदेशबाट आएपछि सुझावसहित त्यसलाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन सहयोग पुग्ने सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
यो ऐनले कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । किसानले यस ऐनबमोजिम कृषि व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ जसका लागि किसानले ऐनले तोकेबमोजिम सुविधा र सहुलियत पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले जग्गा पनि उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि आंशिक रकम सरकारले पनि बेहोर्नेछ ।
किसानलाई व्यावसायिक रूपमा कृषिप्रति आकर्षित गर्न सरकारले समयसमयमा कुनै खास क्षेत्रमा खास किसिमको कृषिको व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने व्यवस्था मस्यौदा ऐनमा छ । साथै खास क्षेत्रमा खास किसिमका बाली लगाउन पनि प्रोत्साहित गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । खास किसिमको बालीलाई आधारभूत बालीका रूपमा घोषणा गर्नेछ ।
किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको आफ्नो कृषि उत्पादनको आकार, गुण वा प्रकृतिअनुसार विभिन्न ग्रेडिङ गरी त्यस्तो उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तो ग्रेडिङ गरेको उत्पादनको फरकफरक मूल्य कायम गर्नेछ । त्यसका साथै सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थानीय तहमा व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी रोजगारी दिने र त्यस्तो किसानको व्यावसायिक संस्थालाई प्रत्येक रोजगारीबापत तोकिएबमोजिम अनुदान दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
किसानले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने कामदारको नाम बुझाएको आधारमा स्थानीय तहले अनुदान दिनेछ तर उद्योगका रूपमा दर्ता भई औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको उद्योगले यो ऐनबमोजिम अनुदान प्राप्त गर्नेछैन ।
व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसान रहेका स्थानीय तहले त्यस्तो तहमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यदि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु आफैँ बजारसम्म पु-याउन सक्दैन भने उसले सो बजारका अरू व्यवसायीसँग करार गरी उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन सक्छ तर कृषि व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेको कृषि उत्पादनको मूल्य र उसले कृषि बजारमा बिक्री गरेको मूल्यबीच तोकिएको अनुपातमा भन्दा बढी भएमा त्यस्तो कृषि व्यवसायीले प्राप्त गरेको मूल्यको फाइदाको हिस्सा सम्बधित किसानलाई पनि दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि किसानले कृषि उत्पादन धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ । अहिले अन्नबाली धितोमा लिइरहेको छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री हुन नसकेमा किसानले कृषि उत्पादनलाई आफ्नो घर परिसर वा सहकारी संस्था वा बैङ्क संस्थाको गोदाममा राखेर त्यस्तो उत्पादनको धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिन सकिनेछ । ब्याजमा स्थानीय तहले अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष मुलुकमा उत्पादन गरिने प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा कम्तीमा छ महिनाअघि नै आवश्यक हुने रासायनिक मलको सम्भावित परिणाम यकिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कृषि ऐनले गरेको छ । यकिन भएको परिमाणको रासायनिक मल बाली लगाउने समयभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअघि नै नेपाल भित्रिन सक्नेगरी पैठारी गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
