सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, पुस २६ गते । नेपालले रासायनिक मलको आफ्नै कारखाना खोल्ने निर्णय गरेसँगै लगानीकर्ताले चासो देखाउन थालेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सम्पर्कमा आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो । “सरकारले मल कारखाना खोल्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमा पठाइसकेको छ, बोर्डले अध्ययन गर्दै होला । यता धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । मल कारखानामा लगानी गर्न जर्मनी र भारतका लगानीकर्ता सम्पर्कमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमा रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख भएपछि यसप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । दुई/तीनवटा प्रदेश सरकारले पनि मल कारखाना खोल्न चासो देखाइरहेको जानकारी दिँदै कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले भन्नुभयो, “एक/दुई लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सकिने सानो लगानीमा कारखाना खोल्ने कि भनी मौखिक रूपमा प्रस्ताव पनि आएका छन् तर अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । ”
लगानी बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा आएको र आगामी बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पनि रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न तीन÷चारवटा देशको प्रस्ताव आएको र त्यसका बारेमा पनि बोर्डमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
२०७७ कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त उत्पादन प्रविधि तथा लगानीको सम्भावित विधि, सङ्गठन संरचनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार पारेको ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७’ को आधारमा कृषि मन्त्रालयले सो मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो र २०७७ चैत १३ गतेको बैठकले कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापनाका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशत वैदेशिक, ४० प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
हालको वार्षिक आन्तरिक माग सात लाख ५० मेट्रिक टन रहेको र त्यति मल उत्पादन गर्दा पनि कारखाना नाफा आर्जन गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल उत्पादन लगात (प्रति मेट्रिक टन)मा स्थिर लागत र परिवर्तनशील लागतको अंश क्रमशः ७७ प्रतिशत र २३ प्रतिशत रहने
बताइएको छ ।
कारखानाबाट उत्पादित मल सरकारले खरिद गरी बिक्री वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लि. तथा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलगायतका संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा लगानी गर्न सक्ने र सो रकमलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका साथै मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण तथा मुख्य कच्चापदार्थ आयातमा लाग्ने कर र भन्सार शुल्क छुट दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
