गोपाल खनाल
नयाँ वर्ष २०७८ लाई स्वागत गरिरहँदा नेपाली राजनीतिमा यो वर्षारम्भ सकारात्मक भएन । त्यसको नेतृत्व लियो– कर्णाली प्रदेशले । कोही मुख्यमन्त्री टिक्नु वा नयाँ बन्नुसँग सकारात्मकता वा नकरात्मकता जोडिएको छैन । सत्ताका लागि सुरु भएको संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्धको राजनीतिक कदम चिन्ताको विषय हो ।
कर्णालीमा २०७८ वैशाख ४ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव एमालेकै चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि असफल भयो । एमालेमै रहेर एमालेकै ह्वीप नमान्ने प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापा । उहाँहरूले माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विजयी गराउनुभयो र आफ्नै पार्टीलाई पराजित गर्नुभयो ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टी संसदीय दलको ह्वीप नमानी ‘फ्लोर क्रस’ गर्नु गम्भीर घटना मानिन्छ । जुन पार्टीबाट प्रदेशसभा निर्वाचित भयो, त्यही पार्टीको निर्देशन नमान्नु भनेको पार्टी परित्याग नै गरेको अवस्था हो । त्यसको अर्थ यी चारजना सांसद अब एमालेका सांसद रहनुभएन । पार्टीविरुद्ध लाग्ने सांसद प्रकाश ज्वालाले पार्टीले कारबाही गर्ने थाहा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको बताउनुभएकै छ । घात गर्नेहरू त प्रस्टै हुनुहुन्छ । अर्को कोणबाट हेर्दा, एमालेमै रहेर पार्टी ध्वंश गर्नेहरू उदाङ्गिनु सकारात्मक नै भयो ।
यो फ्लोर क्रम काण्डले एकैसाथ दुई राजनीतिक सोच र योजनालाई अघिल्तिर ल्यायो ।
माधव नेपालको योजना कार्यान्वयन
नेपालसहितका निलम्वित चार नेता र उहाँहरूसँग रहनुभएका अन्य नेताहरूका समानान्तर गतिविधिको लक्ष्य प्रस्ट भयो । निलम्वित वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विधि, प्रक्रिया, पद्धतिको आवरणमा एमालेलाई कता डो¥याउन खोज्नुभएको हो भन्ने प्रमाणित भयो । १५ वर्ष पार्टी महासचिव भएको एक नेता राजनीतिको उत्तराद्र्धमा पार्टी समाप्त पार्ने आत्मघाती बाटोमा योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुभयो । ओलीलाई देखाएर यस्ता कदमको औचित्य प्रमाणित कहिल्यै हुँदैन, त्यो दुस्साहस नगरे हुन्छ । समानान्तर गतिविधि तलैसम्म गरिरहँदा त्यसले माधव समूहको योजना एकताबद्ध र बलियो एमाले निर्माण होइन भन्ने प्रस्टै थियो । तर, त्यहाँ शङ्काको सुविधा सँगै थियो । समानान्तर क्रियाकलाप गरिरहने र अन्ततः फेरि सामूहिक मोलाहिजा गरी पार्टीमै फर्कने सम्भावना पनि हुन सक्थ्यो । तर, त्यसका लागि केही महिना लाग्न सक्थ्यो । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै गुट, समूहसँग अब छलफल नहुने र व्यक्तिगत रूपमा कोही पार्टीमा फर्कने हो भन्ने तिनलाई स्वागत गरिने बताउनुभएको थियो ।
तर, अब माधव नेपालले एमालेमा फर्कने ढोका सधैँका लागि बन्द गरेको देखियो । अपराधपछिको आत्मसमीक्षाको कुनै अर्थ हुँदैन । फेरि एकपछि अर्का पार्टीविरोधी हर्कत गरिरहने तर पार्टी एकताका पक्षमा रहेको प्रचार गरिरहने त्यो खण्ड पनि अब बन्द भयो । तीन कार्यकाल प्रमुख हुँदा पार्टी औसत र त्यसभन्दा ओरालो लागेको अवस्थामा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कुन हैसियतमा पु¥याउनुभयो भन्ने तथ्यबाट प्रमाणित छ । जब पार्टी शक्तिशाली भयो, नागरिकको व्यापक समर्थन बटुल्यो, माधव नेपाललाई असह्य भयो । ओली नेतृत्वको पार्टी र सरकारले पाएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबाट आफू कार्यकारी राजनीतिमा नफर्किने आँकलनमा उहाँले बबन्डर मच्चाउनुभयो । र, आज कर्णालीसम्म पुग्दा माधव नेपालको राजनीतिको पटाक्षेप भएको छ ।
प्रचण्ड–माधव प्रेमको परिणाम
ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सपना देख्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीविरुद्ध माधव नेपाललाई भरपूर उपयोग गर्नुभयो । उपयोग गर्दागर्दा उहाँहरूबीच प्रेमको सम्बन्धसमेत विकास भयो । प्रचण्डले माधवसँग आफ्नो गहिरो प्रेम भएको स्मरण गरिरहनुहुन्छ । ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थबाट निर्देशित प्रेम र गठबन्धन अन्ततः असफल भयो । किनकि यो पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकको मतादेशविपरीत बुनिएको जालझेलपूर्ण भूमिगत षड्यन्त्र थियो । माधव नेपालको अध्यक्ष बन्ने सपना भने कार्की पार्टी प्यालेसबाट पूरा भयो किनकि उहाँलाई विधि प्रक्रिया चाहिएको थिएन, चाहिएको थियो अध्यक्ष, जो पाउनुभयो । जसरी पाउनुभयो, त्यसरी नै सकियो पनि ।
सर्वोच्चले पूर्वहैसियतमा राजनीति गर्न आदेश दिएपछि पनि माधव नेपालको पहिलो रोजाइ रह्यो पेरिसडाँडा र पहिलो नेता रहनुभयो प्रचण्ड । पेरिसडाँडामा गएर प्रचण्डसँग परामर्श गरेपछि उहाँहरूको समानान्तर गतिविधि सुरु भयो । त्यसपछि बारम्बार प्रचण्डले माधव नेपालले सके एमाले कब्जा गर्ने, नकसे माओवादीसँग मिल्ने नीति लिएको र त्यस्तो परामर्श भएको खुलासा गर्नुभएकै थियो । ती सबै नीति, रणनीति र योजना सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रचण्डले एमालेभित्र खेलेका हुन सक्ने र माधव नेपाल प्रचण्डको पार्टी प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने ठानिएको थियो । तर, त्यो अनुमान गलत साबित भयो ।
कर्णालीको फ्लोर क्रस काण्डले ती सबै शङ्काका सुविधा र आँकलनलाई असफल पा¥यो । प्रचण्ड र माधवको गहिरो प्रेम कर्णालीका प्रकट भयो, दशकौँ लगाएर बनाएको आफ्नै घर भत्काउन माधव नेपाल लाग्नुभयो । कसैले राजनीतिक आत्माहत्याको बाटो रोज्छ भने त्यसको साक्षी हुनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । एमालेबाट अलग भएको घोषणा गरेर अर्को पार्टी गठन वा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेरै यी गतिविधि भएको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो । आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीमा ओत खोज्ने काम भयो । जति नै अपमानित महसुस गरेका भए पनि नेपाली काँग्रेसका नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत यस्तो कार्य नगरी ‘नेता’ भएर बस्नुभएको थियो ।
खुम्चँदो पार्टी र जनमत
माधव नेपालले किन प्रचण्ड र उहाँको पार्टी रोज्नुभयो कुन्नि ? तर, दुवै अहिले अलोकप्रिय र कमजोर हुनुहुन्छ । सायद उहाँहरूकै भाषामा ओलीपीडितको मोर्चा हो कि ? प्रचण्डलाई जनयुद्धका सबै नेताले पालैपालो छाडेर कोही नयाँ पार्टी गठनमा लागे, कोही तुलनात्मक निष्क्रिय भए भने कोही अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । प्रचण्डले यो समीक्षा गरेको देखिँदैन । माधव नेपालसँग गठबन्धन गर्नु विशुद्ध व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ थियो । जुन व्यक्ति जनयुद्धका कमान्डरबाट परित्यक्त हुन्छ, जनयुद्धका एजेन्डालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लेनदेन गर्छ, त्यो विस्तारित हुँदैन, सीमित हुन्छ । भयो त्यस्तै ।
हुँदाहुँदा सर्वोच्चको फैसलापछि रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले प्रचण्डलाई छाडेर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । पद पाए पनि नपाए पनि एमालेमै बस्छौँ भन्दै सांसद र केन्द्रीय नेता एमालेमा आउनुको अर्थ प्रचण्डको औचित्य समाप्त भएको ठहर होइन ? प्रचण्डको मात्र यो अवस्था छैन, माधव नेपालको पनि उस्तै हो । ओलीसँग हाराहारी मत भएको दाबी गर्ने माधवसँग भएका सांसदहरू समेत घर फर्कनुभयो, फर्कनेक्रममा हुनुहुन्छ ।
विधि, प्रक्रियाका भाषणमा रमाउने तर आफ्ना सांसद र नेताले साथ छोड्दै जाने अवस्थाले के सङ्केत ग¥यो बुझ्न नसक्दा यस्तो हुन्छ । राजनीतिमा दल अदलबदल पनि हुन्छ । तर, ठूला नेतालाई यो सङ्कटपूर्ण हुन्छ । एमालेको प्रमुख भएको व्यक्ति सानो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्डपछिको तहको नेता बन्न अग्रसर रहनु भनेको उन्नति हो कि दुर्गति ? कर्णालीको राजनीतिक विकासक्रमले राजनीतिक पुनर्गठनको सङ्केत गरेको हुन सक्छ । कर्णालीमा भयो, अन्यत्र पनि यस्ता आकस्मिक आत्मघाती खेल खेलिन सक्छन् । जब संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ, पार्टी मान्दिनँ कसैले भन्छ भने निकालेर फाल्नुबाहेक के विकल्प रहन्छ ?
भ्रामक प्रचार
राजनीतिमा रणनीतिक चाल हुन्छन् । राजनीतिमा सत्ता गठबन्धन पनि निर्माण हुन्छन् । अध्यक्ष ओलीमात्रै प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ भन्ने छैन । ओलीले त्यसो भन्नुभएको छैन । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘बहुमत पु-याएर जसले सरकारको नेतृत्व लिए पनि हुन्छ । संसदीय विधि–प्रक्रियामार्फत हटाउँदा हुन्छ । राजीनामा दिन्न, संसद्को सामना गर्छु ।’ योभन्दा प्रस्ट के हुन्छ ? माओवादीको एकमात्र एजेन्डा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो तर त्यसका लागि प्रचण्ड प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर बस्नुभएको छ । भर्खरैसम्म प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेको हालत कस्तो छ भने उहाँले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री बन्नसमेत अरू नेता तयार छैनन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अराजनीतिक ‘प्रोपोगान्डा’को जुन खेती अहिले हुँदै छ, त्यसले समाप्त पार्ने कमजोरलाई हो, बलियोलाई होइन । ओली सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । घुमिफिरी ठूलो दल हैसियत प्रदर्शन गर्ने ठाउँमै हुन्छ । उहाँ शीघ्र निर्वाचनका लागि पनि तयार हुनुहुन्छ र प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने अदालती चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर, कहिले सामन्तकुमार गोयलले भेटेपछि सहमति भएको भन्दै ‘फेक डकुमेन्ट’ ल्याउने र त्यसलाई ‘पानी अनलाइन’बाट प्रचार–प्रसार गर्ने र कहिले पदकबाट चुच्चे नक्सा गायबजस्ता भ्रामक प्रचार गलत छन् । हुँदै नभएको सहमतिलाई वक्तव्य बनाएर प्रचार गर्नेहरू नाङ्गिएका छन् । उता, २०७७ मा चुच्चे नक्सा तयार हुन्छ तर २०७६ मा दिने पदकमै नक्सा गायब भनेर रोइलो गर्नेले २०७८ वैशाख १ मा दिएको पदकको चुच्चे नक्सा हेरे वा हेरेनन् ? विचारको युद्ध लड्दा भयो, सिद्धान्त र नैतिकतालाई मुद्दा बनाउँदा भयो, कोभिड महामारीविरुद्ध सरकारको प्रभावकारी लडाइँलाई उठाए भयो, विकास निर्माणबारे स्वस्थ्य बहस छेड्दा भयो । तर, नक्कली धन्दा किन गर्नु ?
एमालेको प्रभाव र पकड जनस्तरसम्म राम्रो छ, त्यसैले अन्य पार्टीलाई एमाले सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । प्रचण्डको पनि लाइन त्यही हो । कसैलाई नेतृत्व मन परेन भने पार्टी छाडेर अर्को रोज्ने वा खोल्ने छुट हुन्छ । अन्याय सहेर बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन । तर, आफू नेतृत्वमा नहुँदैमा पार्टी सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । यसलाई विद्रोह भनिदैन, गद्दारी भनिन्छ । बस्नै मन नलागेपछि बस्नुहोस् भनिरहनुहुँदैन । तर त्यसले आफ्नो पार्टी, जनता र देशलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । व्यवस्थाको सीमाभित्र बसेर व्यवस्थाविरुद्ध गद्दारीचाहिँ गर्नुहुँदैन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
