गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने घोषणासँगै तरङ्गित राष्ट्रिय राजनीतिले दुई महŒवपूर्ण मुद्दाको स्थायी किनारा लगाउनेछ । पहिलो, माधव नेपाल र उहाँको समूहका केही नेता र सांसद एमालेमा रहनुहुन्छ वा रहनुहुन्न । किनभने एमाले छोड्ने निष्कर्षमा नेता नेपाल पुग्नुभएमा उहाँसँग रहनुभएका सबै सांसद र नेताको साथ पाउने सम्भावना कम छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न । माधव नेपालसहितका अहिलेसम्म उहाँसँग लागेका सबै सांसदले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गरेमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सभ्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछु भनेर सुनिश्चित भएर यो निर्णय लिुनभएको भने देखिँदैन । यसको अर्थ उहाँसँग ‘प्लान बी’ छँदैछ ।
माधव नेपाल र जसपाको एकपक्षको समर्थन नभए पनि प्रधानमन्त्री ओली पदमा कायमै रहनुहुन्छ । एमालेमा पर्ने राजनीतिक क्षतिको हिसाबलाई एकछिन पन्छाएर हेर्दा, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । अन्ततः ओलीकै नेतृत्वमा मध्यावधितर्फ देश जान्छ । तत्काल निर्वाचन चाहने शेरबहादुर देउवा र महन्थ ठाकुर यसका साक्षी बन्न तयार नै देखिनुहुन्छ । देउवाको पहिलो चाहना आफू नेतृत्वको सरकारले गराउने शीघ्र निर्वाचन हो तर त्यसको सम्भावना कम छ ।
अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व देउवाले नलिनुको कारण नै उहाँ ढुक्क हुन नसकेर हो । फेरि प्रतिकूल समयमा प्रधानमन्त्री भएर ओलीभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन गर्न देउवाले सक्नुहुन्न । हुँदाखाँदाको निर्वाचनको माहौल बिग्रन्छ भन्ने देउवालाई थाहा छ । तर एमाले निर्णय नमान्ने माधव नेपाल र उहाँसँग रहेका केही नेता र सांसदको राजनीति भने सङ्कटमा पर्छ । अरू दल र नेताको राजनीति त ओलीको ‘एक्सन’ पछिको प्रतिक्रियामा मात्र चलेकोले त्यसमा टिप्पणी गर्नै पर्दैन ।
कोभिड महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला भइरहेको यो महŒवपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले नागरिकमा भने निराशा थपेको छ । सबैको आग्रह छ– “सत्ताको राजनीति पछि गर, अहिले नागरिकको ज्यान बचाउन सबै केन्द्रित होउ ।’’
तर दलहरूले नागरिकको यो आग्रहलाई महŒव दिएको देखिँंदैन । विपक्षी दलहरूको चाहना कोरोनासँग सरकार प्रभावकारी लडाइँ लडोस् भन्नेभन्दा यही बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ हुनसक्छ । ओलीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्दा कोभिडविरुद्धको युद्ध प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । समकालीन नेतृत्वमा ओलीभन्दा राम्रो विकल्प कोही हुन सक्दैन – महामारी नियन्त्रणको सवालमा होस् वा समग्र देशको विकासको नेतृत्व गर्ने विषयमा ।
तर यो आलेखमा महामारी र समग्र राजनीतिभन्दा पनि एमालेभित्रको विवादबारे बहस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै एमाले सग्लो रहने वा नरहने भन्ने विषयले अब एउटा आकार लिनेछ । शायद त्यो गम्भीरता बुझेर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल र उहाँहरूसँग रहनुभएका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । त्यसमा समाधानका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेका छन् ।
केही विकल्पले राजनीतिलाई एउटा बाटोमा चाहिँ अघि बढाउँछन् तर ती समाधान नहुन सक्छन् । अझ एमालेका लागि ती सुखद हुँदैनन् । तर केही विकल्पले राजनीतिक प्रष्ट बाटो पनि समाउँछन् र ती एमालेका लागि पनि सुखद हुन्छन् । एमालेका नेताहरूले हेर्ने भनेको विकल्प दोस्रो हो ।
आउने राजनीतिक बाटोका लागि एउटा विकल्प हुनसक्छ – माधव नेपालले पार्टीको निर्णय नमान्ने । यो एमाले बनाउने होइन, बिगार्ने राजनीति हो । माधव नेपाल र उहाँलाई अन्तिमसम्म साथ दिने समूहले वैशाख २७ अघि नै सांसदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर, फ्लोरक्रस गरेर वा मतदानका दिन संसद्मा अनुपस्थित भएर एउटा बाटो दिनसक्नु हुन्छ । यो भनेको आफ्नो राजनीति दाउमा लगाएर खेलिने खतराको खेल हो । त्यसपछि न उहाँहरू सांसद रहनुहुन्छ न एमाले रहनुहुन्छ । पार्टीविहीन र सांसदविहीन बन्नुहुन्छ । अर्को पार्टी गठन गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ शून्यबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । फेरि एमाले र सूर्य छाडेर जाने सांसद र नेतालाई मतदाताले अपनाउने सम्भावना हुँदैन । माधव नेपालले त एउटा उचाइ पाउनुभयो तर त्यो सम्भावना बोकेकाहरूको राजनीतिले असमयमै मृत्युवरण गर्न सक्छ ।
अनि, माधव नेपाललाई प्रचण्डसँग मिलेर एमाले फुटाउने मिसनमा रहेको यसअघिको आरोप प्रमाणित हुन्छ । प्रचण्ड र माधवको गहिरो प्रेम एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसले माधव नेपालमाथि एउटा कलङ्क लाग्छ र उत्तराद्र्धको राजनीति वियोगान्त बन्छ ।
दोस्रो विकल्प हो ः विश्वासको मतलाई समर्थन गर्ने । माधव नेपाल र उहाँको समूहका सबै नेता र सांसदले प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा सरकारले बहुमत पाउँछ भने उत्तम भयो । यदि बहुमत पाएन भने पनि माधव नेपालहरूले मत दिनुभएको थियो भन्ने देखिन्छ । त्यसले एमालेलाई एकीकृत राख्ने समय नेताहरूलाई प्राप्त हुन्छ । मध्यावधि भए वा नभए पनि एमालेका नेताहरूसँग केही महिना समय उपलब्ध हुन्छ पार्टी मिलाउने ।
त्यसबीचमा नेताहरूका व्यक्तिगत ‘इगो’ र व्यक्तित्वका टकराव समाप्त हुनसक्छन् । विलकुलै नयाँ ढङ्गमा अझ सशक्त भएर एमाले अघि बढ्न सक्छ । यी भए दुई विकल्प । यदि पार्टी एक भएर अघि बढाउने हो भने त्यसभित्रका विकल्प के हुनसक्छन् त ?
पहिलो, २०७५ जेठ २ मा फर्कने वा २०७७ फागुन २८ बाट अघि बढ्ने । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीति नेकपा बन्नुअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्कने हो । तर नेकपाको तीन वर्षे सत्तारुढ राजनीतिमा यति धेरै समस्या आयो कि माधव नेपालसहितको एउटा समूह प्रचण्डनजिक पुग्यो भने रामबहादुर थापा बादलसहितको माओवादीको एक समूह प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीसँग रह्यो । बादलहरूले माओवादी केन्द्र छाडेर आफूहरू एमालेमा समाहित हुने निर्णय लिनुभयो भने माधव नेपालले एमालेमै बसेर अन्तरसङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय लिनुभयो ।
माधव नेपालहरूले समानान्तर संरचनाको राजनीति गरिरहनुभएकै थियो । माओवादीले बादलसहितका पूर्व माओवादी नेतालाई फटाफट कारबाही गरेपछि एमाले अध्यक्षको पहिलो कर्तव्य उनीहरूलाई पार्टीमा समेट्नु हुन्थ्यो । यसरी बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो । र, त्यसलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । जुन बैठकमा माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित रह्यो ।
त्यसैले अब कुन अवस्थामा फर्कने बन्ने बहस आवश्यक छैन । एमाले प्रवेश गरेका सबै माओवादी नेतालाई माधव नेपालसहितका नेताले हार्दिक स्वागत गर्ने अर्थात् उक्त निर्णयलाई माधव नेपाल पक्षका समेत नेता सहभागी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने । यो एउटा मिलनबिन्दु हो । बादलहरू आएर एमालेलाई फाइदा भएको छ । प्रचण्ड बादलहरूलाई सडकमा पछार्न चाहनुहुन्छ, जसलाई प्रत्यक्षरूपमा माधव नेपालले सहयोग गरिरहँदा कसलाई फाइदा पुग्छ ? सकेसम्म पार्टी विस्तार गर्ने हो, नसके पनि अर्काको एजेण्डा बोकेर पार्टीभित्र बखेडा मच्याउनु उचित होइन ।
एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि योसँगै निरुपण हुन्छ । अहिले अध्यक्ष र महासचिव कायम राखेर अरू सबैलाई १० औँ महाधिवेशन आयोजिक समितिका सदस्य मानिएको छ । यो उपयुक्त निर्णय थियो । किनकि पार्टी जीवनमा महाधिवेशन सकेसम्म तोकिएकै समयमा हुनु राम्रो हुन्छ । ठीक छ, माधव नेपालहरूलाई निर्वाचित पदाधिकारी ब्युँताउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने अब आउने बैठकमा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई केही घण्टा ब्युँताउने र लगत्तै उक्त सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने । त्यसो भएपछि अध्यक्ष ओली, माधव नेपाल र बादल सबै महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य बन्नुहुन्छ । पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरू पनि सम्मानपूर्वक अट्ने र माधव नेपालहरूको पनि माग सम्बोधन हुने यो ढाँचा उपयुक्त हुनसक्छ ।
तर यी सबै विषय आइतबार वैशाख २६ को अबेरसम्म सैद्धान्तिक रूपमा टुङ्गो लाग्नुपर्छ । नत्रभए २७ को विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रभावित हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा टुङ्गो लागेपछि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले सकेसम्म छिटो १० दिनभित्र विस्तृत गृहकार्य गरी त्यसको प्रतिवेदन आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा राख्न सक्छ, जुन बैठकमा बादलहरूसहित फागुन २८ को बैठकमा थपिएका स्थायी समिति सदस्यहरू पनि सहभागी हुन्छन् ।
देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउने र विकासको नेतृत्व लिई अघि बढ्ने हो भने बलियो एमाले चाहिन्छ । त्यसका लागि यो अन्तिम उपाय अवसर हो । सत्ताको कोणबाट नभएर एजेन्डाको दृष्टिकोणले पनि यो आवश्यक छ । पार्टी एकीकृत रह्यो भने सत्ता ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ नै ।
अहिले काँग्रेसको अनुकूलता उसको दृष्टिकोण र एजेन्डाबाट प्राप्त नभएर कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनका कारण हो । फेरि निर्वाचन भनेको एउटा माहौलको निर्माण पनि हो । सत्ताका लागि आन्तरिक रडाको गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले ओली सरकारका काम देख्नुभएन तर भोलि निर्वाचनमा जाँदा नेकपा वा एमाले सरकारले गरेका यिनै कामको सूची बोकेर जानुपर्छ ।
त्यसैले सकेसम्म मिल्नु राम्रो हो । विभाजन गर्न शक्ति नपुग्ने भएपछि अलग्गिनु पनि विकल्प नै हो तर यो अवशानको छनोट हो, समाधानको छनोट होइन । दशकौँ लगाएर एमाले बनाएका नेताहरूले सत्तासिर्जित झगडाका कारण पार्टी छाडेर नगए हुन्थ्यो भन्ने आमचाहना छ । त्यसतर्फ एमाले नेतृत्व, खासगरी माधव नेपालको ध्यान जानुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
