गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीपछि त्यसमा संलग्न दलीय नेतृत्व आफैँ आन्तरिक बहस र विवादमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको असार २८ मा आउने आदेशले पनि प्रतिपक्षी दलभित्रको यो प्रकृतिको विवादको निरूपण गर्दैन । किनकि यी विवाद पार्टीजीवनसँग सम्बन्धित छन् । सत्तारूढ एमालेभित्रको विवाद भने समाधानउन्मुख छ ।
राजनीतिक विवाद राजनीतिक दलले समाधान नगर्दा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै प्रभावित हुन्छ । जब राजनीतिक विषय अदालतमा पस्छ, अदालत र न्यायाधीश पनि राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छन् । आखिर उनीहरूको नियुक्ति नै राजनीतिबाट प्रभावित छ । राष्ट्रिय राजनीतिले समात्ने मार्गचित्र भने सर्वोच्चको यो बहुप्रतीक्षित फैसलाबाट सुनिश्चित हुनेछ– जस्तो आदेश आए पनि ।
त्यसपछि राजनीतिले एउटा ‘कोर्स’ (दिशा) लिन्छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति नहुन सक्छ तर स्वीकार्न भने सबै बाध्य हुनेछन् । यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषय भयो । राजनीतिक दल र नेतृत्वले चाहिँ त्यसपछि पनि आफूभित्रका विवादको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । अपवादमा समाधान निकालेछन् भने पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको मध्यभागमा देश र जनता रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्न सकिँदैन । अहिले वैश्विक राजनीतिमा पार्टी र विचार होइन, व्यक्ति र नेतृत्व हाबी छ । त्यसबाट नेपाली राजनीति पनि मुक्त छैन । यो एउटा कोण हो ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमालेभित्रको आन्तरिक झगडा समाधानउन्मुख भएको छ, यद्यपि पदीय आकाङ्क्षाले विवाद निम्त्याइरहनेछ । विभाजनभन्दा एकता सबै दृष्टिकोणमा सकारात्मक छ । ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्न तयार भएजस्तो देखिएको नेपाली काँग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी समूह देउवालाई पुनः सभापति मान्न तयार छैन । सभापति को बन्ने मूल विषयमा गठबन्धन र उपगठबन्धन बन्ने, रात्रिभोज र दिवाभोज बैठक नियमित चलिरहेका छन् ।
सभापतिमा देउवा नै दोहोरिनुहुन्छ वा शशाङ्क कोइराला वा रामचन्द्र पौडेल वा अरू कोही बन्नुहुन्छ, त्यसको दृश्य प्रस्ट छैन । तर, यसपटक देउवाले कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रहरू शशाङ्क, प्रकाशमान र विमलेन्द्रले समझदारी कायम गरेर मोर्चा बनाएको देखिन्छ, जसमा परोक्ष रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जोडिनुभएको छ । रामचन्द्र आफैँ पनि सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ नै । काँग्रेसका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा यो महाधिवेशन आएको छ तर त्यसका लागि देउवासहित कोही प्रौढ तयार छैन ।
उता, माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त पार्टी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको छ । एमाले भएपछि माओवादी केन्द्रको वैधानिकताप्रति किन यतिविघ्न चिन्ता भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् तर राजनीतिमा हरेक कदमका सोझा अर्थमात्र लाग्दैनन् । टोपबहादुर रायमाझीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति सकिएको दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी नेताहरू एमालेमा गएका आफ्ना पूर्वसाथीहरूको भविष्यप्रति बढी नै चिन्तित देखिन्छन् ।
मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरि पूर्वसमूहतर्फ फर्कंदै छ । सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको समूह आफ्नो पूर्वपार्टीसहित सहमतिमै छुट्टिने प्रयासमा छन् । एकता कायम राख्न सकिँदैन भने सहमतिमै छुट्टिनु राजनीतिक संस्कारका कोणमा पनि उपयुक्त हुन्छ । सबैको साझा के छ भने पार्टी गठन, पुनःगठन, एकता र विभाजनको केन्द्रमा विचार, सिद्धान्त, वाद, दर्शन छैन, पद र समूहको भागबण्डामात्र छ । जसपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा यसपटक महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने वास्तवमै मधेसले उठाउँदै आएका एजेन्डालाई प्रधान बनाएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्नुभएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेपछि त्यो गठबन्धन अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो विचार भने मूलतः सत्तारूढ एमालेको विवाद, समाधान र त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ । एमालेभित्रको विवादलाई माधव नेपाल समूहले आवरणमा विधि, प्रणाली र विचारको द्वन्द्वका रूपमा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको थियो, त्यो स्थापित भएन । पार्टी सत्तामा हुँदा आफू र आफ्नो समूहले मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकाय हुँदै अन्य स–साना राजनीतिक नियुक्तिसमेत नपाउँदा मूल नेतृत्वप्रति आक्रोश उत्पन्न हुन सक्छ । तर, त्यसलाई पदीय भागबण्डाका रडाकोका रूपमा उठाउँदा त्यसले सकारात्मक राजनीतिक छाप छाड्दैन । सायद माधव नेपाल र उहाँको पक्षमा लाग्नुभएका नेताहरूका लागि यसलाई फरक कोणमा अघि बढाउनु बाध्यता थियो । त्यसैक्रममा आफ्नै अध्यक्षका कमजोरीमात्र उहाँहरूले देख्नुभयो र विपक्षीलाई भरपूर शक्ति दिनुभयो ।
हुँदाहुँदा उहाँहरूले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गर्नुभयो, हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन नै सर्वोच्च अदालतमा दिनुभयो । माधव नेपालको देउवा, प्रचण्डसँगको गठबन्धन हेर्दा उहाँ पुनः एमालेमा फर्कनुहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो । किनकि उहाँले ओलीलाई प्रतिगमनकारी र देउवा, प्रचण्डलाई अग्रगमनकारी करार गर्दै आफू अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध भएको उद्घोष गर्नुभएको थियो । ओलीलाई पाठमात्र सिकाउनेभन्दा प्रतिस्थापन नै गर्ने ‘मिसन’मा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । तर, एमाले छाडेर अर्को पार्टी गठन, फेरि प्रचण्डसँग मोर्चा र काँग्रेसले दिएको आरक्षण सिटमा निर्वाचन जितेर ओलीलाई देखाउने उहाँको राजनीति सफल हुने थिएन । सायद कार्यदलका सदस्यले माधव नेपाललाई यो सामुन्नेको आत्मघाती तस्बिरको राम्रैसँग व्याख्या गरेको हुनुपर्छ । माधव नेपाल निकै ‘मोडरेट’ नेता तर यसपटक यति कठोर कसरी बन्नुभयो, त्यो एउटा आश्चर्य नै लाग्छ ।
तर, ती सबै विगत हुन् । असार २६ र २७ मा भएका कार्यदलका औपचारिक बैठकले एमालेलाई पुनः एकीकृत गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसका लागि सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार, एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्कनेछ भने त्यसबेलाका सबै कमिटी स्वतः व्युँतिनेछन् । त्यसपछि माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सबैलाई उनीहरूको हैसियतअनुसार स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटी हुँदै तल्ला कमिटीसम्ममा सङ्गठित गरिनेछ । सत्ता र पार्टी मूलतः दुवै पक्षको सहमतिमै सञ्चालन गर्ने समझदारी छ । तर, सत्ताको विषयचाहिँ अलि एमालेको नियन्त्रणमा मात्र छैन ।
रिट निवेदकको मागदाबीबमोजिम सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गराउने आदेश दिएमा सत्ता राजनीति एमालेको नियन्त्रणबाट फुत्कनेछ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान गरेको घोषणा सदर भएमा वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (४) अनुरूप प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएमा सत्ता एमालेको नियन्त्रणबाहिर जाने देखिँदैन । तर, त्यसको एकमात्र सर्त भनेको एमाले एकताको कार्यान्वयन हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल समूह नमान्नुको अर्थ फैसलाजस्तो आए पनि सामना गर्ने भन्ने हो । पछिल्ला दुई विकल्पमा एमाले र अझ ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनुहुन्छ । निर्वाचन सदर गरेमा उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गराउनुहुनेछ भने विश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नेछ र उहाँले नै आवधिक निर्वाचन गराउनुहुनेछ ।
मुद्दामा भएका बहस, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासबाट भएका प्रतिप्रश्नको प्रवृत्ति हेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई ७६ (५) मा फड्के हानेकोमा संविधानतः संसद्को सामना गर्न आदेश दिन सक्छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र महन्थ ठाकुर÷राजेन्द्र महतोको समर्थनमा बहुमत पाउनुहुनेछ । कदाचित् देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउनु भनेमा उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउनुहुने छैन र देश पुनः निर्वाचनमा जानेछ । तर, यो आदेश आउँदा न्यायालयमाथि न्यायिक सक्रियतामात्र होइन, राजनीति गरेको आरोप लाग्नेछ । जसले न्यायालयमात्रि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ् । सायद सर्वोच्चले यो थेग्न सक्दैन । त्यसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगका प्रस्तावलाई निम्त्याउने खतरा रहन्छ । अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, यो फरक हो । तर एमालेमा एकता कायम रहेमा, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो नै फरक हुन्छ । एमालेका लागि यो अनपेक्षित सफलता हुनेछ भने राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो सकारात्मक बन्नेछ । नेकपा विभाजन स्वाभाविक थियो तर एमालेभित्रको विवाद अस्वाभाविक थियो ।
एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पहलमात्र गर्नुभएन, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा निकै उदारता देखाउनुभयो । आरम्भमा ओली अनुदारजस्तो देखिनुभयो तर उत्तराद्र्धमा उहाँ उदार हुनुभयो । जब प्रधानमन्त्री लचक भएर समाधानका लागि तयार रहनुभयो, सायद माधव नेपालले यसलाई कमजोरी ठान्नुभयो, उहाँ निकै अनुदार बन्नुभयो । माधव नेपालले ओली र पार्टीविरुद्ध गर्न सक्नेसम्मका सबै प्रयास गर्नुभएको हो । तर, उहाँसँग रहेको समूहका केही नेताको निरन्तरको प्रयासले उहाँ बाध्यतापूर्वक वार्तामा बस्न र सहमतिमा पुग्नुभयो । ओली र नेपालबीचको ‘वान अन वान’ बैठकचाहिँ सम्भवतः अबको राजनीतिक हैसियतको सुनिश्चितता हो । त्यसभित्र आफू र आफ्नो पक्षका नेतालाई प्राप्त हुने राजकीय र पार्टीको साङ्गठनिक लाभसँग सम्बन्धित छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्ने वा रोज्ने तहको लेनदेन गर्दा त्यसले प्रणाली स्थापित हुँदैन । प्रणाली स्थापित गर्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने र आउने संसदीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमै जानुपर्छ ।
अब एमालेका सबैले पार्टीको पुनः एकताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन होस् वा नहोस्, सबै नेपालीले कोभिड महामारीविरुद्धको खोप छ महिनाभित्र लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको आग्रहलाई मानेर आएका सहयोग हेर्दा छ महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सक्ने अवस्था निर्माण भएको देखिन्छ । शीघ्र निर्वाचन भए वा नभए पनि अबको राजनीति मूलतः निर्वाचन केन्द्रित हुने हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट मानिएको अवस्थामा त्यहाँ उल्लेख भएका सबै कार्यक्रमलाई उपयुक्त ढङ्गमा सम्पन्न गर्न सरकार लाग्नुपर्छ भने एमालेका नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
हिजोसम्म ओली सरकारका कामकारबाहीको एकोहोरो विरोध गरेका एमालेका नेतालाई ‘यु टर्न’ लिएर समर्थनमा उत्रन अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । तर राजनीतिमा, त्यसमा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिमा यस्ता विवादलाई सामान्य ठान्नुपर्छ । आखिर आत्मालोचना गर्दै अघि बढ्ने कम्युनिस्टको परम्परावादी बाटो छँदै छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
