गोपाल खनाल
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले असार १७ मा स्थापनाको एक सय वर्ष पूरा गर्दा बेइजिङले विश्वलाई आफ्नो बढ्दो शक्तिको प्रस्ट सन्देश दियो । विश्व भने चिनियाँ विकासबाट आवरणमा आक्रोशित र भित्र बढी त्रसित देखिन्छ । नयाँदिल्लीदेखि वासिङ्टनसम्मका प्रतिक्रियामा यस्ता मिश्रित धारणा देखिन्छन् । चीनको विकासलाई विकासका रूपमा स्वीकार्न नसक्ने तर फेरि ‘चीन नियन्त्रण’को परम्परागत नीतिलाई निरन्तरता दिन अमेरिका र उसका एसियाली साझेदार लाग्नुचाहिँ विरोधाभासपूर्ण छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङको तियानम्यान चोकमा आयोजित भव्य शताब्दी समारोहमा ६५ मिनेट लामो सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसक्रममा उहाँले चिनियाँ विकासको फेहरिस्त राख्नुभयो नै । सम्भवतः त्यही विकासबाट प्राप्त शक्तिका बलमा राष्ट्रपति सीले चीनविरुद्ध लाग्ने विदेशी शक्तिहरूका त्यस्ता हर्कत र व्यवहार बेइजिङले नसहने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चिनियाँ नागरिकले कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई चीनमाथि दमन गर्ने, आक्रमण गर्ने र हेप्ने अनुमति दिने छैनन् । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्छ भने तिनले १४० करोड चिनियाँ जनताको शक्तिबाट निर्माण भएको कडा पर्खालसँग पहिला टकराउनुपर्नेछ । उनीहरूका टाउका त्यहाँ फोरिनेछन् ।’
राष्ट्रपति सीले चीनमाथि आक्रमण गर्न चाहने विदेशी शक्तिबारे प्रस्ट नपारे पनि ती सङ्केत कता लक्षित छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दक्षिणी चिनियाँ समुद्रको मुद्दादेखि व्यापार युद्ध–प्रतिबन्ध, ताइवान, हङकङ र सिन्जियाङका मुद्दामा भएका अमेरिकी र उसका गठबन्धनका हस्तक्षेपबाट आजित भएर जवाफी हमलामा यो चेतावनी आएको देखिन्छ । दोक्लमदेखि गल्वान उपत्यकासम्ममा भएका चीन र भारतबीचका टकराव र आमनेसामनेलाई समेत यहाँ सङ्केत गरिएको हुन सक्छ । त्यसो त भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा, समन्वय र शत्रुताको स्वाभाविक र सहज सम्बन्ध पनि छ । यदि यो शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी मान्ने हो भने चीन र भारतको सहकार्य र मित्रताबाट मात्र त्यो सम्भव छ । नयाँदिल्ली र बेइजिङले जतिसक्दो चाँडो यो सोचको कार्यान्वयन गर्छन्, विश्वमाथि एसियाको राज हुनेछ र विश्व व्यवस्थामा गज्जबको सन्तुलन आउनेछ । त्यसका लागि दुवै नेतृत्वबीच सीमामा शान्ति कायम राख्नेदेखि लिएर विश्व मुद्दामा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति सीले चीनको एकता र राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न र चिनियाँ सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न हुन नदिने सीपीसीका साथ चिनियाँ जनता रहेको भन्दै आन्तरिक रूपमा विभाजन ल्याउन भएका प्रयास असफल हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले बाह्य शक्तिको चीनप्रतिको नीतिको विरोधमात्र गर्नुभएन, चिनियाँ विकासको सय वर्षका सूची राख्दै विश्वलाई सहयोग बाँड्ने नीति चीनले लिएको समेत बताउनुभयो । अमेरिकाले ‘अमेरिका पहिलो’ नीति लिइरहँदा चीनले भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता आर्थिक विकासका परियोजना सार्वजनिक ग¥यो र विश्वलाई त्यसमा जोडिन आह्वान ग¥यो । त्यससँगै अमेरिकाले पनि एमसीसी र आईपीएस नाममा विभिन्न सहयोग कार्यक्रम ल्यायो । राष्ट्रपति सीको भनाइमा यी सबै विकास चीनले सीपीसीको नेतृत्वमा गरेको हो र यो पार्टीप्रति चिनियाँ जनताको विश्वास झन् दरिलो भएको छ ।
सीपीसी स्थापनाको पहिलो शताब्दीको लक्ष्य थियो– सबै दृष्टिकोणले न्यायोचित समुन्नत समाजको निर्माण । यसमा चीन सफल भयो । उहाँका अनुसार, अबको यात्रा दोस्रो शताब्दी लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ हो, त्यो भनेको सबै दृष्टिकोणबाट चीनलाई महान् आधुनिक समाजवादी देश बनाउने ।’ माओत्सेतुङदेखि चिनियाँ नेताले चीनको विकासको त्यति प्रचार गरेनन् । तर, राष्ट्रपति सीले यी उपलब्धिलाई गौरवमय र महान् उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो । तियानम्यान स्क्वायरको सम्बोधनको पूर्णपाठमा यी उपलब्धि उल्लेख छन् । आन्तरिक रूपमा सुदृढ भएपछि बाहिर देखिनुपर्छ भन्ने सोचले सायद अहिले मूूर्त रूप पाएको छ ।
विकास होइन, ‘अधिनायकवादी’ विकास
चीनको इतिहास पाँच हजार वर्षको छ । बेलायती इतिहासविद् एरिक हब्सस्वमले आफ्नो पुस्तकमा चिनियाँ विकासका चार चरण उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा एज अफ एरोगेन्स (१७९३–१८४), एज अफ फ्रस्टेसन (१८४०–१९१२), एज अफ स्ट्रग्लिङ (१९१२–१९४९) र एज अफ राइज (१९४९– अहिलेसम्म) । एउटा आधुनिक सम्पन्न र शक्तिशाली चीनको निर्माण त्यत्तिकै भएको होइन, ठूलो विनाश, अपमान र आक्रमणलाई सहेर प्राप्त भएको शक्ति, बदलाको भावना र विकासको प्रतिबद्धताको योगफलबाट यसको विनिर्माण भएको हो ।
सन् १८४० को अफिम युद्धपछि चीन क्रमशः अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती देशमा रूपान्तरण भयो र ठूलो क्षति बेहो¥यो । हीनताबोध, चिनियाँ नागरिकको अपमान र चिनियाँ सभ्यता नै अन्धकारतर्फ मोडियो । राष्ट्रपति सी भन्नुहुन्छ, ‘त्यसबेलादेखि नै चिनियाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण र परिवर्तन एउटा महान् सपना बन्यो र त्यसमा सीपीसी केन्द्रित भयो ।’
सन् १९१७ मा रूसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिसँगै माक्र्सवाद–लेनिनवाद पनि चीनमा भित्रियो । यसरी सन् १९२१ मा सीपीसी निर्माण भयो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारा, देङ स्याओपिङ सिद्धान्त (खुलापन र उदार अर्थतन्त्र), ‘थ्यौरी अफ थ्री रिप्रिजेन्ट’, ‘साइन्टिफिक आउटलुक अन डिभलपमेन्ट’ र नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको पूर्ण कार्यान्वयनपछि चीनले आजको विश्वशक्तिको हैसियत बनायो । सीपीसीको १८औँ कङ्ग्रेसपछि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।
सय वर्षअघि स्थापना हुँदा सीपीसीका देशभर ५० सदस्य थिए तर आज नौ करोड ५० लाख (९५ मिलियन) सदस्य छन् । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । जब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनलाई नियन्त्रणमा लियो, त्यसबेला चीनका २० प्रतिशत मानिसमात्र साक्षर थिए । आज ९७ प्रतिशत चिनियाँ जनसङ्ख्या साक्षर छ । सन् १९६० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ९० थियो, आज १० हजार डलर पुग्यो । सीपीसी स्थापना हुँदा आर्थिक अवस्था जर्जर थियो, भोकमरी तीन दशककै समस्या थियो । तर, आज चीन गरिबीबाट मुक्त भएको छ । तर, अझै पनि सहर र गाउँ, पूर्वी र पश्चिम चीनबीच विकासको खाडल छ, जसबाट मुक्त गर्न सकेमा चीन सफल राष्ट्र बन्नेछ । सन् २०२८ सम्ममा चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा ठूलो हुने आँकलन छ । सन् २०३५ मा पूर्ण साझा समुन्नति प्राप्त गर्ने चीनको आन्तरिक लक्ष्य छ । यी लक्ष्य टाढा छैनन् । हार्वड केन्नेडी स्कुुल अफ गभर्मेन्टले सन् २०२० मा गरेको सर्भे तथ्याङ्कमा ९५ प्रतिशत चिनियाँले बेइजिङको सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो आन्तरिक एकताको उदाहरण हो ।
कोभिड–१९ महामारीमा देखिएको चीन र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि त्यो सङ्केत प्राप्त हुन्छ । चीनले सैन्यशक्तिमा लगानी केन्द्रित गर्दै छ । देशबाहिर पहिलो सैन्य आधार शिविर अफ्रिकी राष्ट्र डिबोजिटमा खोल्दै छ । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो साहु हो । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य सबै देश जोड्दा पनि चीनले दिएको ऋणको हाराहारी पुग्दैनन् । चीन उदीयमान शक्ति होइन, उदाइसकेको शक्ति हो ।
क्रान्ति र नीतिका दृष्टिकोणमा आजको चीन माओत्सेतुङ र देङ स्यायोपिङको ‘हाइब्रिड’ चीन हो, जसले चेयरम्यान माओलाई बढी सम्मान गर्छ तर व्यवहारमा देङ नीतिलाई अख्तियार गर्छ । सी विचारधारा यिनै दुई महान् नेताको सोचको बीचबाट सिर्जना भएको हो । राष्ट्रपति सी माओ र देङपछि शक्तिशाली नेता बन्नुभएको छ ।
आक्रामक होइन, त्रसित
चीनको उदयले वासिङ्टन दबाबमा छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनलाई २१औँ शताब्दीको अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक चुनौतीका रूपमा ठान्नुभएको छ । अमेरिका र उसका एसियाली साझेदारले जतिसुकै चीन भर्सेज अमेरिकालाई निरङ्कुशतन्त्र भर्सेज प्रजातन्त्रको सङ्घर्षका रूपमा स्थापित गर्न खोजे पनि त्यो स्थापित हुँदैन । किनकि आजको विश्व व्यवस्था विचार र राजनीतिक सैद्धान्तिक वादले निर्धारण र नेतृत्व गरेको विश्व व्यवस्था होइन ।
शीतयुद्धकालीन भूराजनीति विचारधाराको भूराजनीति थियो र त्यसले सम्पूर्ण विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरेको थियो । २१औँ शताब्दीको यो यथार्थवादी विश्व पुँजीवादी र समाजवादीबीचको लडाइँको विश्व होइन, विचारधारा बाहिरको राष्ट्रिय स्वार्थ निर्देशित गठबन्धनको विश्व हो । विश्व सहयोगलाई नजरअन्दाज गर्दै अमेरिकाले क्षेत्रीय समूह निर्माण गरिरहेको छ, जसले विश्व आपूर्ति व्यवस्थालाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । अर्कातिर, चीन भने भविष्य हेर्दै मानव जातिको साझा भविष्य निर्माणको वकालत गरिरहेको छ । जसरी पनि चीनलाई घेराउमा पार्ने नीति अमेरिकी ध्रुवको छ, जुन चिनियाँ त्रासदीबाट सिर्जित हो ।
चीनमाथि विश्व दबाब सिर्जना गर्न प्रजातन्त्रविना आर्थिक विकास हुनै सक्दैन वा उदारतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सोभियत रूस विघटन हुँदा इतिहासको अन्त्यकै घोषणा अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले गर्नुभएकै थियो । तर, त्यस्तो भएन । त्यसैले चीनलाई एउटा विकासको मोडल मान्दा केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो सन्देश हो– प्रजातन्त्र र आर्थिक वृद्धि एक–अर्काबीचका अनिवार्य अङ्ग भन्ने पश्चिमा भाष्यलाई चीनको आर्थिक विकासले गलत प्रमाणित गरेको छ । सीपीसीको स्थायी शासनका कारण चीनमा आर्थिक विकास सम्भव भएको देखिन्छ ।
गरिबी निवारण, ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, विश्वस्तरको प्रविधिसहितको विकास विश्वले भन्ने गरेको अधिनायकवादी सरकारबाटै भएको हो । कोभिड महामारीलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने अमेरिकासहितका पश्चिमाभन्दा चीनले आक्रामक ढङ्गले योविरुद्ध लड्यो र नियन्त्रणमा लियो । सन् २००८ मा भएको विश्व आर्थिक मन्दीमा चिनियाँ अर्थतन्त्र प्रभावित नहुनु अर्को उदाहरण हो । चिनियाँको दाबी छ– प्रजातान्त्रिक र आर्थिक सफलता एक–अर्का अभिन्नसँग जोडिएका छन् भन्ने ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ले सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटमा धक्का खायो । त्यसयता चीन आर्थिक ताइकुन, प्रविधि आविष्कारमा विश्वनेता, सैन्य महाशक्ति भयो जब कि सी विचारधारा अन्यका तुलनामा थप अनुदारवादी देखिन्छ ।
आर्थिक विकास भएपछि व्यवस्था अधिनायकवादी वा प्रजातन्त्रवादी भन्ने महसुस हुँदोरहेनछ । त्यही हार्वड सर्वेमा सर्वसाधारण चिनियाँ नागरिकले आफूहरूलाई देशभित्र कम्युनिस्ट अधिनायकवाद छ भन्ने महसुस नभएको, अवसर पाएको र पश्चिमाभन्दा उदार जीवनशैली अपनाउन पाएको बताएका छन् । पश्चिमा विश्लेषक नै भन्छन्– सत्य के हो भने चीन उदार हुन खोजिरहेको अधिनायकवादी सत्ता होइन, यो राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सफल हुन खोजिरहेको अधिनायकवादी राज्य हो । पश्चिमा शक्तिले चीनको वास्तविक शक्तिलाई नबुझ्दासम्म चीनमाथि सफलता परै जाओस्, दबाबसमेत दिन सक्दैनन् ।
उत्तर होइन, दक्षिण पथ
चीनले भव्य रूपमा सीपीसीको शताब्दी वर्ष मनाइरहँदा नेपालमा भने स्वार्थको सुविधाका लागि एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर पूर्ववत् अवस्थाकै एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुग्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्नभिन्न त छन् नै, सँगै भएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकले अर्काको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । र, त्यसका लागि घरेलु अन्य शक्ति र बाहिरियाद्वारा उनीहरू निर्देशित छन् ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यति बढी आन्तरिक प्रजातन्त्र भयो कि त्यसले अराजकताको आकार लियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू मूूलतः प्रजातन्त्रवादी भएका कारण तिनले सीपीसीको जस्तो अधिनायकवादी शैली अपनाउन सक्दैनन् तर सीपीसीको जस्तो राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न खोजेको थियो तर त्यसलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेराउमा पार्ने प्रयास भयो र भइरहेको छ । विकास र राष्ट्रियताका मुद्दामा एक भएर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो तर नेताहरूबीचको टकरावले त्यो पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट चिनियाँ कम्युनिस्टभन्दा पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्टबाट बढी प्रभावित देखिन्छन् । अर्थात् समाप्ति ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
