पुँजीवादी विकासमा समाजवादी अपेक्षा

विनोदकुमार शाह
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अहिलेको विश्वव्यवस्थाको अगुवाइ भने पुँजीवादले गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि पुँजीवादले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ । समाजवाद हँुदै साम्यवादलाई आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य बताउने कम्युनिस्ट पार्टीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि लगातार सरकार चलाउने अवसर भने प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले समाजवाद उन्मुख क्रियाकलाप गर्न नसकेको कुरा सत्तारुढ दलभित्र विवादको विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न कम्युनिस्ट सरकारका केही चुनौतीको चर्चा गरौँ ।
लामो समयसम्म अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाली समाज २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन यता समाजको मूल चरित्र पुँजीवादी हो भन्ने मतमा नेपालका वामपन्थीहरू सहमत छन् । यद्यपि पुँजीवादको औपनिवेशिक चरित्रलाई सत्तरीको दशकमा नै वित्तीय पुँजीवादले विस्थापन गरिसकेको थियो । यसले आफ्ना हरेक प्रयत्न निजी सम्पत्ति र नाफामा केन्द्रित गरेको छ । साथै यसले स्वतन्त्र बजार, उद्यम र उपभोगलाई बढवा दिने व्यक्ति, समाज र संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिन्छ । यसका लागि पुँजीवादले आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको हस्तक्षेपलाई सहज हिसाबले लिंदैन । बरु बजार प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग खोज्छ । यस्तो अवस्थामा निजी सम्पत्ति र नाफाको संस्कृतिमा व्यक्तिहरू अभ्यस्त बन्दै जान्छन् र अनि त्यो जनचाहना बन्छ । यस मान्यता विपरीत विचारबाट दीक्षित कम्युनिस्ट पार्टीले भने व्यक्तिभन्दा राज्यलाई बलियो बनाएर राजकाज चलाउन चाहन्छ । यसकारणले होला बढ्दो पुँजीवादी प्रभावका कारण विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ओरालो लागेको छ ।
सन् १९९० को दशकमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बेला नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन बढेको देखियो । यसका पछाडिका कारणहरू के हुन् त्यसको अध्ययनबाट मात्र सही निष्कर्षमा पुगिन्छ । असीको दशकमा बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगलनले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाका माध्यमबाट वित्तीय पुँजीवादलाई व्यवस्थित गरे । नब्बेको दशकपछि तेस्रो विश्वका देशहरूले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्वव्यापार सङ्गठनमार्फत नवउदारवादलाई अँगाल्न पुगे । अहिले यो भूमण्डलीकृत भइसकेको छ । वामपन्थी दलहरूले पनि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अङ्गीकार गरेका छन् । नेपालमा २०४६ साल यताका सबै धारका सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अपनाउँदै आएका छन् । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही नीति अङ्गीकार गरेको छ । यसलाई हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामाजिक चरित्रको स्थिति बदल्नेभन्दा पनि तत्कालका लागि आफैँ बदलिँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नीतिमा आएको यही बदलावका कारण उनीहरूप्रति जनसमर्थन बढेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको पुष्ट्याइँका लागि थप अध्ययन अनुसन्धानको जरुरी छ ।
२०४९ सालमा भएको नेकपा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादलाई पारित ग¥यो । यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा जाने बाटो खुल्ला ग¥यो । यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनमा गैर कम्युनिस्टहरूको मात्र एकाधिकार रहन्छ भन्ने मान्यतालाई अन्त्य गरेर कम्युनिस्ट पार्टी पनि आवधिक रूपमा अनुमोदित हुने मान्यता स्थापित ग¥यो । यसक्रममा नेकपा एमालेले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल बन्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासमा पहिलो पटक सरकार चलाउने अवसर पायो । मनमोहन अधिकारीले नेतुत्व गर्न‘भएको त्यो सरकारले महìवपूर्ण प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमहरू गरेर अत्यन्तै लोकप्रियता हासिल ग¥योे । उक्त सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं भन्ने कार्यक्रम र पहिलो पटक वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यरूप दियो । यसबाट कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूलाई आफू कमजोर हुने आभास भयो । त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर त्यो सरकारलाई हटाइयो । नेपालमा कम्युनिस्टको बलियो प्रभाव देख्न नचाहने प्रतिक्रियावादीहरूले पार्टीभित्र खेल्न सुरु गरे । फलस्वरूप २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजित हुँदा बहुमत ल्याउने अनुमान गरिएको पार्टी २०५६ को आम निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुग्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गराउन प्रतिक्रियावादीहरू योजनावद्ध ढङ्गले लागे । उदाहरणका लागि नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । यसमा भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धीका लागि माओवादी नेताहरूलाई उपयोग गरेको कुरा पुष्टि भइसको छ । प्रचण्ड शक्तिकेन्द्रको चाहना पूरा गर्ने पात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बेलाबखतमा आएका उहाँकै अभिव्यक्तिले देखाउँछ । सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा प्रचण्डसहितका नेताहरू भारतको संरक्षणमा बसेको र उसको योजनामा चलेको कुरा नेपाल मामिला सम्बन्धी जानकार मानिने जवहारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एस.डी मुनीको नेपाल इन ट्रान्जिसन नामक पुस्तकले पुष्टि गर्छ । भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सहमति भारतकै चाहनामा भएको कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आउनुभएकै हो । यी तथ्यको कसिमा हेर्दा नेपाली राजनीति घोषित आदर्शबाट मात्र अघि बढेको नभई बाह्य शक्तिको प्रभावमा रहेको बुझिन्छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्रका पक्षधरले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरी सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता तितो यथार्थ हो । यो वर्तमान पुँजीवादी युगको सच्चाइ हो । यी विषमताका बीचमा कसरी मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । नेकपा एमालेभित्र पनि सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममा ध्यान दिन नसकेको कुरा उठेको छ । सफा नियतले कुरा उठेको भए त ठीकै थियो, सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखी अन्तरविरोध चर्काउने हिसाबले ल्याइएको हुँदा उक्त कुरा उठाउनेहरूमा खासै संवेदनशीलता देखिँदैन । तथापि नेपालले पनि एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको छ । सर्वसाधारणलाई समेटनेगरी आ. व. २०५१/५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको सर्वाधिक लोकप्रियताका कारण ज्येष्ठ नागरिकका अलावा एकल महिला, विधुवा, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग, अति अशक्त, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बालबालिकाका साथै ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको औषधोपचार खर्चमा समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न लक्षित समूहहरूलाई खाद्यान्न, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । स्वास्थ्य बीमा, मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण गरिएको छ । वर्तमान सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी जम्मा चार प्रकारका योजनाहरू अघि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आर्थिक उदारीकरणका पक्षधरहरूले सकेसम्म न्यून गर्न चाहन्छन् । तथापि सरकारले यसमा जोड गरिरहेको छ । यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । यसमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई भने अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
यस्ता समाजवादको जग बसाउने क्रियाकलापबाट पुँजीवाद पक्षधरको अभिष्ट पूरा नहुने भएकोले उनीहरू निरन्तर जालझेल र षड्यन्त्रमा लाग्छन् । उनीहरूका लागि उद्योग, कलकारखाना, बाटो, बिजुलीजस्ता पूर्वाधारका योजना महìवपूर्ण मानिन्छन् । त्यो पनि बजार लक्षित पूर्वाधारहरू । यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको विकास र जनजीविकाका काम गर्नका लागि पुँजीवादको बिगबिगी रहेको यो समय र समाज स्वाभाविक हिसाबले प्रतिकूल छ । यस अवस्थामा उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका कामलाई बदनाम गराउन आफ्नो पूरै शक्ति लगाउँछन् । यसमा पार्टीभित्रका लोभीपापीहरू उपयोग हुने खतरा हुन्छ, जसको उदाहण वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार र यसका क्रियाकलापलाई बदनाम गराउन पार्टीभित्रकै नेताहरूले् सङ्गठित रूपमा गरेका अशोभनीय गतिविधिलाई लिन सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरेको अवस्थामा पुँजीवादका आधार भत्काउनेभन्दा पनि पुँजीवादले सजिलै कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकृत बनाउने र बदनाम गराउन सक्ने चुनौती बढी रहन्छ । पुँजीवादको बिगबिगी भएको बेला चुनावबाट सरकारमा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो चुनौती हमेसा रहन्छ । यस चुनौतीलाई सामना गर्न जनतालाई पार्टीसँग मात्र होइन उनीहरूलाई उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा आम जनता र सबै पार्टी सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन नसके उनीहरूलाई पुँजीवादका एजेन्टहरूले सजिलै प्रभावित गर्ने अवस्था सधैँ खुल्ला रहन्छ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशमा सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफूलाई जिताउने पार्टीका विरूद्ध मतदान गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउन सांसदले राजीनामा दिएको पछिल्लो घटना यसको अर्को उदाहरण हो । कम्युनिस्ट सरकारले प्रगतिशील सुधारका कामहरू गर्ने तत्परता हुँदाहँुदै पनि अहिलेको पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको चाहना विपरीत गएर समाजवादी कार्यक्रम सहज हिसाबले लागू गर्न सकिँदैन । अर्थात् कम्युनिस्ट सत्तासँग गरिएको अपेक्षा कम्युनिस्ट सरकारबाट पुँजीवादी समाजमा गरिहाल्न सम्भव हुँदैन ।
बरु पुँजीवादले आफ्ना कुत्सित मनसाय पूरा गर्न कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई उपयोग गर्ने खतरा छ । कम्युनिस्टहरू नै पनि शक्ति केन्द्रका गोटीको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने चुनौती विद्यमान छ । अझ सत्तामा जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम हुने चुनौती यथावत् छ । यसर्थ पुँजीवादी विकासमा समाजवादी अपेक्षा पूरा हुन त्यति सजिलो छैन । यस अवस्थामा निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारमा जाने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई निश्चत उत्पादनसँग जोडेर स्वनिर्भर बनाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादीहरूले सजिलै प्रभावमा पार्न नसकून् । पार्टी सरकारमा जाँदा सरकार र पार्टी सदस्यबीच शासक र शासितको सम्बन्ध हुनुहँुदैन । एकआपसमा पारस्परिक सम्बन्ध हुँदामात्र समाजवादको यात्रा स्वाभाविक हिसाबले अघि बढ्छ ।
(लेखक नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)