दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासको झलक

विनोदकुमार शाह
हाम्रो संविधानले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने किटान गरेको छ । यो मान्यतामा टेकेर समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस प्रणालीको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने वाचा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । तर, अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रयोगमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलको भूमिका सम्बन्धी फरक मतहरू सतहमा आएका छन् । दलको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले उक्त उपधाराको प्रयोगमा दलको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्न थालिएको छ । यो बहसले निश्चित आकार मात्र लिएको होइन यही दाबीका साथ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस आलेखमा संविधानको मर्म र दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति र व्यवहारको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गतवर्ष ठीक यसैबेला सरकार सञ्चालनमा दलको भूमिकाबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा चर्को बहस भयो । उक्त बहसमा यो दलीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले दलको सहमतिविना स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने तर्क गरियो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिजरबेसन हुँदाहुँदै पनि महìवपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुपूर्व सरकारले पार्टीसँग सहमति लिनुपर्ने कुरा नेकपाले निर्णय नै ग¥यो । यसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समान धारणा थियो । प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति सङ्गठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने.... ’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त आरोप पत्रमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको कुरा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूले स्वीकारेका थिए । विधि र पद्धतिका नाममा नेकपामा विभाजन ल्याएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । अहिले आएर यी नेताहरू नै प्रतिनिधि सभा सदस्यले दलको निर्णयलाई क्रस गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा संलग्न छन् । व्यक्ति सङ्गठनको मातहत रहने कुरा गर्ने नेताहरू अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य सम्बन्धित दलको अधिनस्थ रहनु नपर्ने भन्दै अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले नेकपा एमालेभित्र देखिएका दलीय मान्यता विपरीतका गतिविधि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउने अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । तर, एमालेबाट निर्वाचित चार जना प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी निर्णय विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउने काम गरे । दलका तर्फबाट प्रदेश सभाको सदस्य नरहने गरी भएको कारबाही सर्वोच्च अदालतले अमिल्दो तर्क गरेर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेश गरेको छ । हाल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ भने उक्त चार जना सदस्य मन्त्री बनेर सत्तापक्षमा छन् । अदालतको आदेशमा उनीहरू नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य हुने कुरा उल्लेख छ । दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले यस्तो विरोधाभाषलाई मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । नेकपा एमालेमा माधव नेपाल समूहले सङ्गठित रूपमा दलको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएको छ । यसको प्रभाव समाजवादी जनता पार्टीलगायत केही अन्य दलसमेतमा परेको देखियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बनेका कृष्णबहादुर थापाले पनि पार्टीको ह्वीप नमानेका कारण पद मुक्त हुनु
परेको छ ।
बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नै दिएनन् । तर, कलम चुनाव चिह्न लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि यो अभ्यास सामान्य कुरा होला तर आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टी दलीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु स्वाभाविक घटना होइन । साथै माधव नेपाल समूहसँग निकट रहेका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै मतदान गरे। लुम्बिनी प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताउन माधव नेपाल समूहमा रहेका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रूख चिह्नमा मतदान गरे । पार्टी निर्णय विपरीत आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई सगौरव हराउने भूमिका खेल्लेहरूले विधि, पद्धति र लोकतन्त्रका चर्का कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । सङ्गठित रूपमा दलको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने यी घटनाले निर्दलीय व्यवस्थामा हुने चुनावी अभ्यासको झझल्को दिएका छन् । जनप्रतिनिधिका यी व्यवहारले दलीय व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । आफूलाई अरूभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमालेको सहमतिविना उसका सदस्यको दस्तखसहित दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सार्नु दलीय मूल्य मान्यताको उपहास हो । यो कदमले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति उनको निष्ठामा दाग लागेको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लोकतन्त्रका लागि खर्चेको नेताबाट भएको यस्तो निर्दलीय अभ्यासको पक्षपोषण गर्ने कार्य उपयुक्त होइन । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ ले राज्यको संरचना सम्बन्धमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आधारित हुने किटान गरेको छ । सरकार गठनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा परको कल्पना छैन, हुन पनि सक्दैन । तर, अहिले कुनै दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ को प्रयोगमा दलबाट स्वतन्त्र हुने र उसले दलको निर्णय मान्न नपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ । कुनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सम्बन्धित दलभित्र आफ्नो अभिमत राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । दलको निर्णय विरूद्ध जाने अधिकार दलीय व्यवस्थामा दलका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यलाई छैन । कुनै व्यक्तिका लागि दलको निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपयोग महìवपूर्ण हो भने दल त्याग गरेर जान सक्छ । तर, दलभित्र बसेर दलका निर्णय उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । यो हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता विपरीत आचरण हो । बहुदलीय व्यववस्थाका आधारभूत मान्यताभन्दा परको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।
एमालेलाई विगठन गराउने कुत्सीत मनसायका साथ प्रचण्डले पार्टी एकताको हात अगाडि बढाएको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डले माधव नेपाललाई उपयोग गरेर बहुमतको बलमा पार्टीमा केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने र एमालेको विरासत समाप्त गर्ने असफल प्रयास गरे । अहिले भएको नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपाल पक्षको गठबन्धन पनि नेकपा एमाले कमजोर बनाउने षड्यन्त्रकै कडी हो । उक्त मोर्चाबन्दी मूलतः नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन लक्षित भए पनि यसको प्रभाव दलीय व्यवस्था र शासन प्रणालीमा परेको छ । १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका माधवकुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा रमाउने कुरा उहाँको व्यक्तित्वलाई सुहाउने कुरा होइन । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको यस्तो व्यवहारले बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । साथै एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यले पनि विपक्षी दललाई साथ समर्थन दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीभित्रै सीमित गर्नुपर्छ । उक्त द्वन्द्वलाई समातेर जनप्रतिनिधिबाट भएको दलीय व्यवस्था विरोधी व्यवहार किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । दलको निर्णयमा चल्न नसक्ने अवस्थामा दल त्याग गर्नसक्ने सुविधा सबैलाई छ । दल त्याग्न पनि नसक्ने र दलको निर्णय पनि नमान्ने व्यवहार दलीय व्यवस्थामा सुहाउने कुरा होइन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले गरेको छ बुँदे प्रस्तावपश्चात् पनि समझदारीको नजिक पुग्ने र सँगै अगाडि बढ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । समझदारीका लागि केही नेताले निरन्तर गरिरहेको प्रयास खेर जान्छ कि भन्ने आङ्का उत्पन्न भएको छ । उदाहरणका लागि पार्टी केन्द्रको आधिकारिकता र कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सदस्यलाई पद मुक्त गरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अनुचित निर्णय सच्याउन भ्याकेटमा जाने कदम एकता विरोधी भएको तर्क गरेर सप्रिन लागेको एकताको माहोल बिगार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आफू बहुमतमा हुँदा पार्टीले सरकार चलाउने हो भन्नेहरूको मत आज आएर बदलिएको छ । पार्टीको नीति नै सरकारको नीति हुन्छ, प्रधानमन्त्री पार्टीबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन वा पार्टीबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू नै अहिले आएर सङ्गठित रूपमा पार्टीका निर्णयहरू उल्लङ्घन गर्न उद्दत छन् । नेकपाभित्र विवादका बेला व्यक्ति सङ्गठनको मातहत रहनुपर्छ भन्ने रटान लगाउनेबाट नै दलका निर्णयको ठाडो उल्लङ्घन हुनु दुर्भाग्य हो । दलीय भूमिका सम्बन्धमा उनीहरूको मत बदलिए पनि उद्देश्य भने यथावतै देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थाको नेकपा र हालको नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाएर नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रमा कुनै बदलाव आएको छैन । नेकपा एमाले कमजोर नभएसम्म विपक्षी दललाई चुनाव जित्न सजिलो छैन भन्ने बुझेर अहिले अप्राकृतिक गठबन्धन बनेको छ । यसको प्रभावको रूपमा पछिल्ला दिनमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार गठनमा केही जनप्रतिनिधिबाट सङ्गठित रूपमा दलको निर्णय क्रस गर्नेक्रम बढेको छ । दलीय व्यवस्थामा यस्तो निर्दलीय अभ्यास देखिनु अनिष्टको सङ्केत हो । त्यसैले नेकपा एमालेभित्र जे जस्ता विवादहरू भए पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पार्टी एकता अपरिहार्य छ । केही नेताहरूबाट एकताका लागि भइरहेका पहल प्रशंसनीय छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले हदैसम्मको लचकता अपनाइ पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पु-याउन नसके राजनीतिक व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने खतरा देखिएको छ ।

(लेखक नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद हुनुहुन्छ)