विनोदकुमार शाह
तीन वर्षअघि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता मुस्किलले दुई वर्ष टिक्यो । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले औपचारिक रूपमा दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि पार्टीभित्र दुई पार्टीको अभ्यास त्यसभन्दा पहिल्यै सुरु भइसकेको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एकता दिगो हुन सकेन । समझदारीअनुसारको राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा भागबन्डा नमिल्दा फेरि उनीहरूले विभाजनको बाटो रोजे । यो विभाजनमा सग्लो एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र (माके) अर्कोतिर भने भएनन् । माकेका केही नेता विभाजनपछि पनि एमालेमा रहे भने माधव नेपाल नेतृत्वमा केही नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरे । यो विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले असार २७ गते १० बुँदे सहमतिको खाका अघि सारेको छ । दुवै पक्ष एक ठाउँमा बस्न प्राविधिक विषय मिले पनि भावनात्मक एकताका लागि भने अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
कार्यदलबाट आएको १० बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय छ । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा २०५६ को आम निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । अधिकांश नेतासँग उक्त विभाजनको तितो अनुभव र अनुभूति ताजै छ । त्यसपछि नेपालको राजनीतिको कोर्स (दिशा) नै बदलियो । देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु प-यो ।
२०७४ मा नेकपा एमाले र माकेबीचमा भएको चुनावी एकताले कम्युनिस्टको एकल बहुमतको सरकार बनाउने अवसर आयो । इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनका माध्यमबाट एकल सरकार बनाउने अवसर पायो । त्यही सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुका साथै संविधान संशोधन गर्न सफल भयो । यस्तो अवसर इतिहासमा विरलै आउँछ । विभाजनको मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता हुँदा आएको अवसरको सुखद अनुभूति पनि हामीले सँंगालेका छौँ । यी पीडादायी र सुखद अनुभवको जगमा एमालेका बहुसङ्ख्यक नेता कार्यकर्ताले नेकपा एमाले विभाजन रोक्न निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । फलस्वरूप पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न कार्यदलबाट १० बुँदे प्रस्ताव आएको छ । यसलाई पार्टी एकताका लागि सुखद सुरुवात मान्नुपर्छ ।
पार्टी नेतृत्वबाट एकअर्काप्रति भएका अभद्र टिप्पणीले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । पार्टी विवादको असर नेतृत्व तहमा मात्र सीमित छैन । स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताहरू बीचमा भएका आरोप प्रत्यारोपले कटुता ल्याएको छ । त्यसबाट उत्पन्न मनमुटाव सामान्य हुन समय लाग्छ । यसका लागि पार्टीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केही समय पहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीका केही जनप्रतिनिधिको भोट नपाएर हारेको तितो अनुभव छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीका २७ जना सदस्य अनुपस्थित रहँदा सरकार जसपाको मत प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित रह्यो । कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ । यस्ता घटनाको नेता कार्यकर्तामा नराम्रो प्रभाव छ । अर्कोतिर पार्टीभित्रबाटै केपी ओलीलाई एक्ल्याउन विपक्षसँग गठबन्धन गर्ने कुरा भयो । विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर गरेका प्रतिबद्धताहरूको जवाफदेहिताको मनोवैज्ञानिक प्रभाव तुरुन्तै सकिने अवस्था छैन ।
तत्कालीन नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले समूहभित्रको गुटबन्दीमा खेल्न खोजेपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भयो । माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डलाई उपयोग गरेर ओलीलाई प्रहार गर्ने रणनीति लिएको देखियो । यसरी एमालेभित्रको संस्थागत गुटबन्दी र माकेभित्रको साङ्गठनिक अराजकताको फ्युजन (संयोजन) भएपछि नेकपाभित्रको विवाद चुलियो ।
विवादकै बीचमा २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने तर्कसहित सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णय फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बदर भयो । अदालतको उक्त निर्णयबाट प्रतिनिधि सभामा पुनस्र्थापना भए पनि दलहरू वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् । तीन महिनासम्म ओली नेतृत्वको सरकार यथावत रह्यो । माकेले तीन महिनासम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन सकेन ।
नेकपाभित्रको विवादको निरन्तरताका रूपमा एमालेमा उत्पन्न आन्तरिक कलहका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न आह्वान भए पनि दलहरूले दाबी नै गर्न सकेनन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभयो । तर, आफ्नो सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकोले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरियो । त्यसमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्ने दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबीमा विश्वासको मत लिने भरपर्दो आधार नभएको निर्णय आयो । तत्पश्चात् सरकारले ताजा जनादेशमा जान दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । तर, असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारको उक्त निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ ।
हिजो उक्त सवालमा पक्ष–विपक्षमा उभिने पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका बीचमा अब कसरी समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सवाल आएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र अदालतबाटै प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णयले बहुदलीय व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुगेको छ । संसदीय राजनीतिमा यो एउटा गम्भीर घटना हो । नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता यसबाट प्रभावित हुनुहँुदैन । संसदीय व्यवस्थामा आएका गलत प्रवृत्तिहरूलाई एकताको बलबाट मात्र परास्त गर्न सकिन्छ ।
पार्टी एकता अहिलेको आवश्यकता भए पनि जुन कारणले तत्कालीन नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुग्यो त्यसको निरुपण भइसकेको छैन । फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् पुनस्र्थापित नेकपा एमालेभित्र विवाद चुलिनु पछाडिका कारण र त्यसको वस्तुगत अवस्थामा खासै बदलाव आएको छैन । दलभित्रको विवाद पछाडिको भूराजनीतिक अवस्था र शक्ति केन्द्रका रणनीतिक चासोहरूमा पनि फेरबदल आएको छैन । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने एमसीसी परियोजनासम्बन्धी विवाद यथावत छ । यसैबीचमा संविधानको संशोधन गरी लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा छुट्न गएको नेपाली भूभाग समेटेर आएको नयाँ नक्सामा भारतको ‘रिजर्भेेसन’ यथावत छ । भारत र चीन तथा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको राजनीति र दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा उक्त भूराजनीतिको असर पर्ने चुनौती यथावत छ । उक्त चुनौतीको सामना गर्न पार्टीमा भावनात्मक एकता अपरिहार्य छ । त्यसैले पार्टीभित्र मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने काम तत्कालको कार्यभार हो । यसमा नेता कार्यकर्ताहरू दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । पार्टीमा लामो समयदेखि उपयुक्त जिम्मेवारी नपाएका नेता कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । उच्च स्तरको एकताका लागि सबैले योगदान गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
लामो समयदेखि पार्टीमा विचार समूहभन्दा पनि पक्षधरताको राजनीति मौलाएको छ । नेता तथा कार्यकर्ताले वस्तुगत आधारमा कुनै विषयसम्बन्धी अभिमत बनाउनेभन्दा पनि पक्षधरताको आधारमा आफ्नो पक्षको नेताले के भन्छ त्यही उसको विचार हुने प्रवृत्ति बढेको छ । तथापि, पछिल्ला दिनमा नेकपा एमालेका केही दोस्रो तहका नेताहरूले स्वविवेक प्रयोग गरी पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा प्रशंसनीय योगदान गरेका छन् । यसले शिर्ष नेतृत्वमा एकताका लागि दह्रो दबाब परेको छ । विगतमा भएको पार्टी विभाजनले पार्टीमा मात्र होइन देश र जनतामा पुगेको क्षतिबाट भएको सिकाइलाई दोस्रो तहका नेताहरूले आत्मासात् गरेको देखियो । एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू निःशर्त पार्टी एकताका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व तहमा असमझदारी यथावतै देखिन्छ । अहिले कार्यदलले विवाद समाधानका लागि अघि सारेको सकारात्मक प्रस्ताव दुवै पक्षले स्वीकारेर इमानदारीसाथ अघि बढेमा सङ्कटमा पुगेको पार्टी जोगिने आशा पलाएको छ ।
कार्यदलको प्रस्ताव अनुमोदन र कार्यान्वयनले निश्चित रूपमा भावनात्मक एकताको ढोका खोल्छ । अब सकेसम्म दुवै पक्षका धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न कमिटीमा समेटेर आत्मालोचनाका माध्यमबाट मन माझ्ने काम गरिनुपर्छ । एकताको सन्देश स्थानीय तह र हरेक पार्टी सदस्यसम्म लैजान शृृङ्खलाबद्ध राजनीतिक कार्यक्रम तय गरी पार्टीलाई जनस्तरमा लैजान ढिलो गर्नु हँुदैन । देश, जनताको हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि केही मतभेद थाँती राखेर भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प एमालेसँग छैन ।
(लेखक नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)
