संवादबाटै सहमति (सम्पादकीय)

एक साताअघि सुरु भएको संसद्का बैठकहरू जनआकाङ्क्षा अनुरूप नियमित रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसद्का दुवै सदनका बैठकहरू अवरूद्ध पार्दै आएको छ । यसले संसद्का नियमित कारबाहीमा ठूलो अवरोध पैदा भएको छ । अवरोधकै बीच चालू आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत गर्नु सरकारको बाध्यता थियो । प्रतिस्थापन...

प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन

व्यवस्थापनका मान्य सिद्धान्तअनुसार सङ्गठनका अवयवहरूमध्ये जनशक्ति मात्र यस्तो अवयव हो जसमा प्रतिभा हुन्छ र यसले मात्र अन्य साधनको प्रभावकारी परिचालन गरी प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । सर्वसाधारणमा बन्ने राज्यप्रतिको धारणाले त्यस देशको राष्ट्रियताको जगलाई बलियो बनाउँछ । सबल राष्ट्रियताको आधार क्रियाशील राज्यका अवयवहरू नै हुन् । राज्यका यस्ता अवयवहरूको प्रभावकारिता तिनलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको भूमिकामा...

राष्ट्रिय तालिम नीति

नेपालको संविधानको भाग ३२ अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगको काम मुख्यतः निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो । यी आयोगहरूको कार्य सञ्चालन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने व्यवस्था...

तालिबानको भूराजनीतिक प्रभाव

इतिहास सधैँ दोहोरिँदैन भनिए पनि इतिहासको प्रभाव पटक–पटक प्रकट हुन्छ भन्ने चाहिँ हालैको अफगानिस्तानको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तालिबानले दोस्रो पटक भव्य र प्रभावशाली तरिकाले अफगानिस्तानको अधिग्रहण गरेको छ र यस्तै प्रकारको तालिबानको विजय यात्रा १९९० को दशकमा पनि देखिएको थियो । इराननजिकैको हेरात प्रान्तलाई सन् १९९५ मा पहिलोचोटि तालिबानले कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि एक वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण भूभाग कब्जा गरी...

संसद्मै निर्भर एमसीसी सहयोग (सम्पादकीय)

यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय एमसीसी भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी दाता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने करिब ५५ अर्ब रुपियाँको अनुदान सहयोग राशिसँग जोडिएको छ, यो विषय । अमेरिकी सरकारले अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि उपलब्ध गराउने यस प्रकारको अनुदान सहयोगका लागि नेपालले चार वर्षअघि नै सन् २०१७ मा सम्झौता गरिसकेको...