प्रदिप्नराज पन्त
इतिहास सधैँ दोहोरिँदैन भनिए पनि इतिहासको प्रभाव पटक–पटक प्रकट हुन्छ भन्ने चाहिँ हालैको अफगानिस्तानको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तालिबानले दोस्रो पटक भव्य र प्रभावशाली तरिकाले अफगानिस्तानको अधिग्रहण गरेको छ र यस्तै प्रकारको तालिबानको विजय यात्रा १९९० को दशकमा पनि देखिएको थियो । इराननजिकैको हेरात प्रान्तलाई सन् १९९५ मा पहिलोचोटि तालिबानले कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि एक वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण भूभाग कब्जा गरी १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेटको स्थापना गरेर शासन गरेको थियो ।
दक्षिणी अफगानिस्तानको पुस्तुन समुदायका मुल्लाह मोहम्मद ओमारले सन् १९८९ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको हस्तक्षेपलाई असफल बनाउन र उनीहरूको सैनिकलाई पराजित गरेर देशबाट निकाल्न तालिबानको स्थापना गरेका हुन् । सोभियत सङ्घ देशबाट पलायन भएपछि तालिबानले उद्देश्य परिवर्तन ग-यो र सन् १९९४ मा कान्दाहारमा जम्मा ५० जना सहयोगीका साथमा अफगानिस्तानमा भएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र अपराध हटाउने कसम खाएर राजनीतिमा होमियो । तालिबानको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, विद्यार्थी र विद्यार्थीको बाहुल्य रहेको समूहको क्रियाकलापप्रति मानिस आकृष्ट भएर १९९६ मा यो समूहले नै राजधानी काबुललगायत देशका सम्पूर्ण भूभाग कब्जा ग-यो र इस्लामिक शरीया कानुनको सूत्रपात ग-यो । फलस्वरूप टेलिभिजन र सङ्गीतका कार्यक्रम बन्द भए र महिलालाई स्कुल पढ्न जान बन्देज लगाइयो तथा उनीहरूलाई बुर्का लगाउन बाध्य पारियो ।
सबैभन्दा महìवपूर्ण त उनीहरूले अल काइदालाई आश्रय दिए र ओसामा बिन लादेनलगायत यसका नाइकेलाई सुरक्षा दिएर अमेरिकाको बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्ने पटक–पटक गरेको अनुरोध अस्वीकार मात्र गरेनन्, ज्यादै निकृष्ट भाषामा अमेरिकीको निन्दासमेत गरे । तालिबानको असहिष्णुता यति प्रबल भयो कि सन् २००१ को मध्यमा अफगानिस्तानको प्रसिद्ध वामीयान बुद्ध प्रतिमालाई नष्ट ग-यो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा संरक्षित सार्वभौम विरासतका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । संसारले यो आततायी घटनाको घोर विरोध ग¥यो र त्यसलगत्तै सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतङ्ककारी आक्रमण भयो । बिन लादेनका सबै गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न अफगानिस्तानबाट दिइयो । त्यसको परिणाम, एक महिनापछि अर्थात् अक्टोबरमा अमेरिकी फौजले अफगानिस्तानमा आक्रमण ग¥यो र मुल्लाहा ओमारको सरकारलाई अपदस्थ ग-यो । २० वर्षसम्म अमेरिकी सैनिकको आडमा अफगानिस्तानका राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गरे । यसैबीच सन् २०१८ मा अमेरिका र तालिबानको बीचमा दोहामा वार्ता भयो र सन् २०२० को फेबु्रअरीमा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भयो । जसअनुसार १४ महिनापछि अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सैनिक हट्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । यसका साथै सम्झौतामा अन्य बाह्य हस्तक्षेप हुँदासमेत अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने वचन दियो । हालै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना केही आवश्यक सुरक्षाकर्मीबाहेक सैनिक अफगानिस्तानबाट हटाउनुभयो । औपचारिक रूपमा सैनिक हटेको १० दिनपछि तालिबानले लगभग सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जा ग¥यो र फेरि इस्लामिक इमिरेट पुनर्बहाली गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
यस पटक इस्लामिक इमिरेट स्थापना हुनुको प्रमुख कारण अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट हट्नु नै हो । हुन त इमिरेट्स स्थापना हुनु अफगानीको विषय हो तर यसले समग्र भूराजनीतिमा विशेष गरेर एसियाको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव ल्याउने सङ्केत देखाएको छ । तालिबानले अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्सको प्रवद्र्धन गर्नका लागि नै युद्ध गरेको भनेको थियो र शरीया कानुन नै लागू गर्ने भनेको छ तर २० वर्षअघिको तालिबानको शासनभन्दा फरक हुने जनाएको छ । यस पटक उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी सङ्गठनका लागि सुरक्षा, लागूपदार्थको नियन्त्रण र अफगानी भूमिलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तालिबानका संस्थापक मुल्लाह ओमारको मृत्युपछि मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मुन्सर तालिबानका प्रमुख भए र उनको पनि ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भयो । त्यसपछि मवालावी हैवातुल्लाह अखुनजादा प्रमुख भए । पाकिस्तानमा तालिबान पहिलेदेखि नै सक्रिय छन् र पाकिस्तानले नै २० वर्षसम्म केही तालिबानका नेतालाई आश्रय दिएको थियो ।
भूराजनीतिक प्रभाव
अमेरिकी सेनाले छोडेको मात्र १० दिनपछि तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको घटनाले संसारभरका सुरक्षा र कूटनीतिक विशेषज्ञहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ । काबुलको पतनपछि सम्भवतः अमेरिकाको दुई दशक लामो प्रभाव समाप्त भएको छ भने भारतका लागि तालिबानको उदय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मात्र नभई भारतको वैदेशिक नीतिको असली परीक्षणसमेत हुने निश्चितप्रायः छ । भारतको पाकिस्तानसँग ऐतिहासिक रूपमा तनावपूर्ण सम्बन्ध र चीन तथा पाकिस्तान दुवैसँग सीमा विवादको कारण भारतले अफगानिस्तानसँग कुनै पनि हालतमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बीच एक साझा सीमा छ र अफगानिस्तानको सन्दर्भमा पाकिस्तान सधैँ सक्रिय खेलाडीका रूपमा परिचित छ । अहिले चीनले पनि अफगानिस्तानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । गत महिना तालिबानका वरिष्ठ नेताको साथ चीनको विदेशमन्त्री वाङ्ग यी साथ भएको बैठकको स्पष्ट सन्देश के हो भने विश्व राजनीतिमा अब चीन मूकदर्शक भएर रहन चाहँदैन । हुन त चीनको संलग्नताको दुइटा कारण छ भन्ने गरिएको छ । एक अफगानिस्तानको व्यापार विशेष गरेर खनिज प्रशोधन, दोस्रो र सबैभन्दा महìवपूर्ण तर उद्धरण नगरिएको ‘इस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट’, जसको क्रियाकलापले चीनको सियानजिङ प्रान्तमा अशान्ति मच्चाएको भन्ने चीनलाई लागेको छ र यसलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउनलाई तालिबानको भूमिका हुने स्पष्ट नै छ । विगतमा तालिबानले नै यसलाई सहयोग गरेको भन्ने आकलन चीनले गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यसका साथै कैयौँ प्रतिबन्धित र आतङ्ककारी बिल्ला लागेका सङ्गठनहरूसँग सहयोग र सहकार्यमा तालिबान रहेको भन्ने बुझाइ नै अहिले तमाम विश्लेषकहरूको छ । विशेषगरेर भारतमा सक्रिय प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूसँग गहिरो सम्बन्ध भएका कारणले तालिबानको उदयले अफगानिस्तान फेरि पनि त्यस्ता आतङ्ककारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने सङ्गठनको आश्रय स्थल बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।
नेपालको प्राथमिकता
तालिबानले आफू परिवर्तन भएको र २० वर्षअघिको जस्तो शासन नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर विगतमा भने विश्वका अधिकांश देशको जस्तै नेपालको पनि असहज सम्बन्ध भएको देखाउँछ । कुनै औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेको तालिबानसँग नेपालको सम्बन्धलाई नियाल्ने हो भने सन् १९९९ को इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण काण्डलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । यो विमान अपहरणमा त्रिभुवन विमानस्थलले पनि आरोप–प्रत्यारोप खप्नुपरेको थियो । नेपालको अनेक बिन्तीको विरुद्ध भारतीय विमानका अपहरणकर्तालाई तालिबानले सुरक्षित स्थान दिएका थिए भने बुद्धको मूर्ति भत्काउँदासमेत ‘नेपालीको देवता’ भनेर तालिबानले भनेको थियो । यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने दिल्लीले सधैँ तालिबानलाई नभई उत्तरी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको छ । उत्तरी गठबन्धनसँग तालिबानको गहिरो शत्रुता भएकोले भारत या अन्य देशको सम्बन्धका आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न दिन नहुनेमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ । नेपाल अहिले दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष हो र अध्यक्षको हैसियतले दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग नेपालले खुला र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालका लागि ठूलो चुनौती भनेको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने नै हो । निर्णय अत्यन्त कठोर हुन जान्छ, विशेष गरेर मस्को र बेइजिङले तालिबानलाई कुनै न कुनै रूपको मान्यता दिन लागेको स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ भने भारत एकदमै मौन छ । तालिबानले भारतसँग कठोर नीति लिनसक्ने सम्भावना देखाएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य सरकारहरू पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले मान्यता दिने स्पष्ट सङ्केत दिइसकेका छन् । तालिबान लडाकुद्वारा अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अघि प्रतिक्रिया जनाउने मुलुक बङ्गलादेश हो । तत्कालीन अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छोडेर शरणागत बनेको २४ घण्टा नबित्दै बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ‘अफगानिस्तान दक्षिण एसियाको अभिन्न अङ्ग भएको र यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अफगानिस्तानसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने’ वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ । तालिबानको प्रभाव दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका इस्लामिक सङ्गठन र खास गरेर प्रतिबन्धित सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको दाबीलाई आधार बनाउँदा दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमाथि तालिबानको गहिरो प्रभाव पर्ने सङ्केत देखिन्छ । यहाँ के हेक्का राख्नुपर्छ भने नेपालले सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । अहिले अफगानिस्तानमा थुप्रै नेपाली रहेको अनुमान पनि छ । उनीहरूको सुरक्षित उद्धार पनि नेपालका लागि अपरिहार्य विषय हो । यसकारण नेपाल चुप लागेर बस्न हुँदैन । तालिबान अब अफगानिस्तानको यथार्थ हो, जसलाई चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिन्न ।
