सुधारोन्मुख कर प्रशासन

यस आर्थिक वर्षका अर्ध वार्षिक आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको अवस्था छ । जसअनुरूप मूल्यवृद्धि करिब सात प्रतिशत पुगेको अवस्था छ भनी सरकारले गर्ने खर्चमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्ता गतिविधिलाई विशेषतः कर व्यवस्थापनले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा कर भनेको अर्थतन्त्र र जनतामा व्यापक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिमध्ये एक हो । यसबाट हुने आय वा आम्दानीको आधारमा नै सरकारको खर्च तथा विभिन्न...

शिक्षामा राजनीतिक दृष्टिकोण

नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै यसको सुधारको कार्यदिशा समेत प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले मूलतः विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, पूर्वीय दर्शन, शिक्षक तथा प्राध्यापकको व्यवस्थापन, विद्यालयका...

भन्सारमा विद्युतीय प्रणाली

आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी सुशासन दिने प्रतिस्पर्धा विश्वभर नै चलेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँंगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका विकासका आयामको उपयोगले नै यो सम्भव भएको हो । इन्टरनेट, इन्ट्रानेट सेवा प्रदायकको विस्तारले विश्व नै एउटा गाउँ भइसकेको आजको परिवेशमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा धेरै मानिस अभ्यस्त भइसकेकाले यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा पनि इन्टरनेटका...

नागरिकले प्रयोग गर्नैपर्ने सूचनाको हक

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìव र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने...

एसईईबारे हटेको दुविधा (सम्पादकीय)

यस वर्ष अर्थात् वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( एसईई) सञ्चालन हुने नहुने सम्बन्धमा निकै आम विद्यार्थीमा द्विविधापूर्ण स्थिति कायम रह्यो । औपचारिक रूपमा अझै यो द्विविधा कामयमै रहेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिना अध्ययन एसईई खारेज गर्ने भन्यो तर एसईई कुनै निकायले भन्दैमा खारेज हुँदैन । यो त कानुनले निर्धारण गरेको छ । संसदीय समितिको भनाइले विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल त छँदै थियो...