गाउँ–सहर जोड्ने सूचना सञ्जाल
गोरखापत्र अनलाइन ,
मंसिर ६, २०७६ शुक्रबार
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समाजवादउन्मुख संविधान अनुकूल कानुन बनाइरहेका छन् तर कानुनमा समेटिएका जनताका अधिकारका बारेमा जनतालाई बुझ्ने भाषामा जानकारी गराइएको छैन । निर्वाचनका बेला घर–घरमा पुगेर मत मागेजसरी नै जनताले पाएका अधिकार बुझाइएको छैन ।