सरकारको मध्यान्तर

कृष्णमुरारी भण्डारी

गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको पदमा यो लेखक बहाल भएको असोजको चौथो साता मध्यान्तर हुँदै छ अर्थात्, मेरो कार्यकालको आधा समय पूरा हुँदै छ । चारवर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी पाएको मैले दुई वर्ष कसरी बिताएँ भन्दा पनि सेतो हात्तीको उपमा पाएका संस्थानहरूमध्ये एकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा वित्तीय प्रगति कति भयो, भौतिक प्रगति के भयो ? व्यवस्थापनमा सुधार कत्तिको आयो ? गोरखापत्रका प्रकाशनहरूको मुहार कति बदलियो ? यी र यस्तै कुरा केही दिनदेखि मनमा खेलिरहेका थिए ।
तर, त्यसअघि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यान्तर भयो । दुई दिनअघि भदौ ३ गते सरकारको कार्यकालको दुई वर्ष छ महिना पूरा भएकाले पहिला यसै विषयमा लेख्न मन लाग्यो । सरकारको मध्यान्तरसँगसँगै यो स्तम्भ ‘उल्टो–सुल्टो’ प्रारम्भ गरियो ।
लेखनलाई नै आफ्नो जीवन पद्धति बनाएको यो स्तम्भकारले निरन्तरको सार्वजनिक लेखाइलाई गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि स्थगन गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय मुलुक र विश्वमा विकसित भइरहेका कतिपय विषयमा मनमा उठेका अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्न नपाउँदा मेरो लेखकीय आलोचनात्मक चेतले चुप लागेर बस्न दिएन । तथापि, गोरखापत्र संस्थान आफैँमा प्रकाशन गृह भएकाले धेरै विषय यसमार्फत उठाउन र सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहेकै हो । तर, निजी विचार र आफूलाई लागेका कुरा निर्धक्क व्यक्त गर्ने लेखकीय जीवनशैली बनेको हुनाले उकुसमुकुस पर्याप्त रहिरह्यो । त्यसैले त्यसलाई ‘भ्यान्टिलेट’ गर्न आफ्नो जीवनका दुई पाटाहरू पदीय जिम्मेवारी र निजी ‘अब्जरभेसन’लाई बेग्ल्याएर प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पुगेको छु । तर, यो निर्णयमा पुग्दा पनि मेरो पहिचान बनेको ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ लेखकीय स्तम्भलाई निरन्तरता दिने कि पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको अवस्थामा नयाँ सुरुवात गर्ने विकल्पमा पछिल्लोलाई अगाडि बढाउने पक्षमा पुगेको हँु । तर, यहाँ प्रकाशित विषयवस्तु र प्रस्तुति पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले होइन, एक लेखक विश्लेषकको नितान्त निजी विचार अभिव्यक्ति हुनेछन् । मेरा निजी विचार र अभिव्यक्तिले संस्थाको गरिमा र पदीय जिम्मेवारीमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।
०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैँले जारी गरी सोही संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ०७४ फागनु ३ गते गठन भएको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको समयावधि आधा व्यतीत भएको ०७७ भदौ ३ गते हो । दुई वर्ष छ महिना सकियो । जननिर्वाचित सरकारको अवधि अब दुई वर्ष छ महिना बाँकी छ ।
समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गबाट उठेको, जीवनका १४ वर्ष कालकोठरीमा बिताएको केपी ओलीको राजनीतिक यात्रा सिनेमाको कथा जसरी सुरु भयो, प्रकारान्तरले नेपाल राज्य बनेदेखि र यथार्थ रूपमा सात सालको परिवर्तनपछि थुप्रिएका समस्याका चाङसँग ओलीले पहिलो दिनबाटै पौँठेजोरी खेल्नुप¥यो । यो त्यही चाङ हो, जसलाई पर्गेल्न नसक्दा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासमेत डेढ वर्षमै सत्ताच्यूत हुनुप¥यो । व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । दलहरू नै प्रतिबन्धित भए र निरङ्कुशता हाबी भयो । तर, ओली जनताको विश्वास र तिनै जनार्दनको सेवामा मुलुकलाई समृद्ध र देशवासीलाई खुसी राख्न अढाई वर्षदेखि एकलव्य मुद्रामा साधनारत देखिनुहुन्छ । यद्यपि, व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी नरहेका भने होइनन् ।

मध्यान्तरसम्मका प्रयत्न
नेपालको ७० वर्षको अस्थिर राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक स्थिरता दिने घोषणासहित निर्वाचित दलको नेताले पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता दिने प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन ग¥यो । तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिमा ऐतिहासिक एकता भयो । र, यो एकीकृत शक्ति आमनिर्वाचनमा होमिएको थियो । विपक्षीले नसोचेको बहुमत प्राप्त ग¥यो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी प्रकृतिको वामपन्थी सरकार गठन भयो । सरकार गठन सँगसँंगै संवैधानिक प्रावधानअनुसारका संरचनाहरूको व्यवस्थापन ग¥यो । यसैका कारण सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना व्यवस्थापन सम्भव भयो ।
संविधान अनुसारका कानुनहरू बनाउनु अर्को जटिल विषय थियो । त्यसलाई पनि पर्गेलेर ओली नेतृत्वको सरकारले पार लगायो । कर्मचारी व्यवस्थापन, समयमै बजेटको प्रस्तुति र संविधानको प्रावधानअनुरूप संवैधानिक संरचना बने । यद्यपि, यसले पदाधिकारीसहितको पूर्णता पाइसकेको भने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सम्बन्ध, दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा गर्विलो र न्यानोपन दिँदै सरकारले उचाइ हासिल ग¥यो । विश्व मञ्चहरूमा बाक्लो उपस्थिति जनाउँदै नयाँ गणतन्त्रको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई स्थापित ग¥यो । भुल्नै नहुने कुरा के भने, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रारम्भ गरेको विदेशनीतिको ‘प्याराडमसिफ्ट’ ओली ‘डक्ट्रिन’को प्रभावले चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सम्भव भयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेका सल्लाहकार अश्विन पुडासैनी भन्नुहुन्छ, ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित राष्ट्रका रूपमा परिभाषित तथा स्थापित गर्न यो सरकार सफल भयो । यो नै ओली डक्ट्रिनको सफलताको कडी हो ।’
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ‘स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्री’ भनेर विश्लेषण गर्नुभएको थियो, राजनीतिक विश्लेषक स्तम्भकार श्रीकृष्णअनिरुद्ध गौतमले । त्यतिखेर व्यक्त सपनालाई यतिखेर तीव्रता दिँदै यथार्थमा परिणत गर्न प्रधानमन्त्री ओली लाग्नुभएको छ । स्वभावअनुरूप ओलीले पहिलो छोटो कार्यकालमा आफूले उठाएका विकासका अवधारणाहरू उत्तरतर्फ चीनबाट काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग, दक्षिणतर्फ वीरगन्जदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्गको संस्थागत संरचना तयार भएका छन् । सँगसँगै पानी जहाज, सुरुङमार्ग, चौडा सडक, पर्यापर्यटन, विभिन्न भौतिक विकासका आयोजना बन्दै गएका छन् । पूर्व–पश्चिम द्रुत रेलमार्ग, भएका राजमार्गहरूको विस्तार र नवनिर्माणको महाअभियानको खाका बनेको छ । कार्यप्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राथमिकतासाथ अगाडि बढेका छन् । लोडसेडिङ हटेको छ र विद्युत् उत्पादन यथेष्ट हुँदै छ ।
०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो र जर्जर भएको नेपालमाथि छिमेकी भारतले लगाएको ज्यानमारा नाकाबन्दी, झन्डै रित्तो भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्थाबाट मुलुक दक्षिण एसियाको दोस्रो तीव्र गतिको आर्थिक विकासको गति समाउन पुग्यो पनि । विश्वसँगै नेपाल कोरोना महामारीको त्रासले पिरोलिरहेको छ र पछिल्लो समय विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना भइरहेछ ।
यी केही अवधारणागत साँस्कृतिक भौतिक परिवर्तनका सुरुवात हुन् । पुस्तौँसम्म दबित पारिएर स्वाभिमानलाई ‘जेनेटिकल्ली सप्रेस्ड’ भएको रैती समाजबाट मुक्त हुँदै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । एकैपटक स्वतन्त्रता, सम्भावना, विकास र आफ्नोपनको आधार तयार भएको छ । तर, यसलाई पुरानो मानसिकताले स्वीकार्न सकिरहेको छैन । यो लरतरो परिवर्तन होइन । एककिसिमको राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्रान्ति हो । युगान्तकारी परिवर्तनपछिको आरम्भ हो । दीर्घकालीन, प्रगतिशील, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता उन्मुख संस्कृतिको आधारशिला हो ।
आउँदा दिनहरूमा यसैका आधारमा, यही जगमा बसेर हाम्रो विकास, समृद्धि हासिल र सबै क्षेत्रको विस्तार हुने हो । स्वाभाविक हो, काम गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन्छन्, रहन्छन् । यसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । मानसिकतामै परिवर्तन गर्ने विषयलाई व्यक्तिगत, गुटगत र समूहगत स्वार्थको आँखाबाट हेरेर आलोचनामात्र गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि नेपालमै नेपाली चिकित्सकबाट हाम्रो गौरवको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जबाट सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भयो । चामत्कारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभ हुनु, नयाँ ऊर्जा र प्रतिबद्धतासाथ मुलुक हाँक्ने उहाँको अठोट अर्को ठूलो उपलब्धि हो ।
सुगौली सन्धिमार्फत बाँधिएको हाम्रो मुलुकको सीमारेखाभित्रको केही भू–भाग विगत ६० वर्षदेखि भारतले ओगटिरहेको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै संविधानमा यसैबीच लिपिबद्ध भयो । यो लरतरो उपलब्धि होइन । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता, गौरव र देशभक्ति प्रदर्शन गरेको छ । सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा पुनः बाँधेको छ । यस्तो ऐतिहासिक उपलब्धिको शृृङ्खला सुरु हुनुलाई किमार्थ कम आँक्न मिल्दैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुराताŒिवक सम्बन्धहरूमा बाँधिएको छ । यो सम्बन्ध संसारमै दुई देशबीच हुने बिरलाकोटी सम्बन्धको कडी हो । यसले दुई देशलाई एक–अर्काप्रति सम्मान, आदरभाव, मित्रता र सहअस्तित्वमा गौरब बोध गराइरहनेछ । दोहो¥याइरहन पर्दैन कि हाम्रा कतिपय साँस्कृतिक, पुराताŒिवक महŒवका विषयका अङ्गहरू दुवै देशका निधिहरूबाट मात्रै सग्लो बन्छन् र पूर्णता प्राप्त गर्छन् । कतिपयको शिर यता छ भने पाउ उता छ । एक खण्ड यता छ भने अर्को उता छ । यसरी धार्मिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध गहिरो गरी अन्तरनिर्भर छन् । हाम्रा वेद, पुराण तथा पूर्वीय दर्शनका दस्तावेजहरूले यी विषयलाई मनग्य रूपमा प्रस्ट्याएका पनि छन् । नेपाल र भारतका कतिपय सम्पदाहरूको उत्खनन भइसकेको छैन । हजारौँ वर्षपहिलेका श्रुतिपरम्परा र कतिपय ऐतिहासिक मिथकसमेतका कुराहरू उत्खननकै अवस्थामा रहेका छन् । यही मेलोमा गत असार २९ गते भानुजयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले राम राज्यबारेमा उत्खनन गर्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक र पुराताŒिवक बहसका रूपमा उठाएका विषयमा हामीले गौरवबोध गर्नुपर्छ ।

मध्यान्तरपछि के ?
हरेक छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने राजनीतिक संस्कार बनेको नेपालमा संविधानसभाले संविधान बनाउँदा दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण सत्ता परिवर्तन गराइरहनेहरू मौन बस्न बाध्य थिए । तर, सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नेबित्तिकै पाँच वर्षनिम्ति बनेको सरकारविरुद्ध जुन पृष्ठभूमिमा खेलोफड्को, झाँगझुँगल, असन्तुष्टि, विग्रह, आरोप–प्रत्यारोप र दिनदिनै अस्थिरता मडारिइरहेको समयमा अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय र साढे दुई वर्षको नयाँ कार्ययोजनाले छर्लङ्ग पारिदिने समय आएको छ ।
नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने पहिलो सरकारको आधा कार्यकाललाई पाठकले हलमा हेरिरहेको सिनेमाको मध्यान्तर सम्झनुभयो भनेमात्र न्याय हुनेछ । सम्झनूस्, अब सिनेमाको क्लाइमेक्स बाँकी आधा समयमा देख्न पाइनेछ ।
सबैतिर खुल्दुलीको माहोल छ । साढे दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले धेरै प्रयोग, अभ्यास पनि गरिसक्नुभएको छ । पार्टी नै फुट्छ कि ? व्यवस्थै मासिन्छ कि ? अधिनायकवाद नै आउँछ कि भन्ने हदसम्मका हर्कत पनि भएका छन् ? यसबीच राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक, साङ्गठनिक धेरैतिरबाट धेरैका खुट्टी पनि देखिइसकेका छन् । त्यसैले यो मध्यान्तरपछिको समय ठूलो प्रतीक्षाको घडी नै हो । शङ्काको कालो बादल मडारिइरहेको, सन्नाटा छाएको र धड्कन नै रोकिएको समयमा सरकारले ल्याउने परिणाम मध्यान्तरपछि देखिनुपर्छ । सिनेमामा मध्यान्तरपछि आउने ‘क्लाइमेक्स’जस्तै नेपाली राजनीतिको पनि संयोगान्तका रूपमा पटाक्षेप हुने विश्वास छ । किनभने, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, स्वावलम्बन, देशभक्ति, उद्यमशीलता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारशिला मध्यान्तरसम्म दह्रोसँग बनिसकेको छ ।

(प्रस्तुत लेख लेखकको निजी विचार हो ।)