कृष्णमुरारी भण्डारी
वनको राष्ट्रियकरण (विक्रम संवत् २०१३) पछि देखिएको नेपालको वन विनाश रोक्न समुदायलाई वन संरक्षणको जिम्मा दिने निर्णय उजाड नेपाललाई हरियो बनाउने सञ्जीवनी मानिन्छ । विश्वमै मौलिक वन संरक्षण र सम्बद्र्धनको नेपाली रैथाने अभ्यास र सिकाइलाई विस्तार गरेर सामुदायिक वन अभियानले व्यापकता पाएको हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने देशभर फैलिएको सामुदायिक वन अभ्यास यस्तो खुला सामुदायिक पाठशाला हो, जहाँ ‘टोस्ट मास्टर्स क्लब’मा जस्तै सदैव सुधारको सम्भावना रहन्छ । कोरोना महामारीकाल र त्यसपछि पनि उत्पन्न समस्याहरूको समाधान कामधेनु गाईजस्तै हुन सक्छ । अहिले पनि सामुदायिक वन विकासमा नयाँ–नयाँ प्रयोग भइरहेको छ । विश्वमै नेपालबाट सुरु भएको यो अभियान नाइल नदीझैँ तन्किएको छ । यो अगाडि बगेसँगसँगै विस्तार पनि भइरहेछ, सङ्ग्लिँदै निर्मल–कञ्चन बन्दै छ । अगाडि बढ्ने क्रमसँगै कोदोबारीबाट गन्धेझार निकालेझैँ विकृति विसङ्गति झिकेर फ्याल्नेक्रम पनि निरन्तर अगाडि बढ्दो छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन र उपयोगका चुनौतीसँगै १० अवसर देखिन्छन् ।
संस्थागत सुशासन
सामुदायमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । सुशासन तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यहरू संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रसङ्घीय कोषबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वातावरणीय सेवाबापतको रकम प्राप्ति र भुक्तानीका सवालहरू यथावतै छन् । सीमान्तकृत तथा वनमा आश्रित समुदायहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण उपस्थिति र सहभागिता, वन स्रोतमाथिको पहुँचका साथै उनीहरूको जीविकोपार्जनका सवालहरू चुनौतीका रूपमा छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्ने वन व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूलाई अझ पारदर्शी, जनउत्तरदायी र जवाफदेही सामूहिक व्यवस्थापन गरेर संस्थागत सुशासन अनुकरणीय बनाउन आवश्यक छ ।
काठ उत्पादन
देशको ४४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको वनक्षेत्रको २४ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन फैलिएको छ । यो देशको एकतिहाइ वन क्षेत्र हो । यदि २३÷२४ हजार उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरिरहेका सामुदायिक वनहरूको सक्रिय रूपमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने देशभित्र माग हुने काठमध्ये ठूलो मात्रा यसबाटै आपूर्ति हुन सक्छ । यही वन क्षेत्रमै उत्पादनको अनुपातमा ज्यादै न्यून दरमा कटान आदेश दिने कारणले लाखौँ क्युफिट काठ कुहिएर गएको छ । उचित र पारदर्शी किसिमले बिक्री व्यवस्थापन गर्ने हो भने विदेशबाट बर्सेनि आयात गरिने अर्बौं रुपियाँको काठ सामुदायिक वनबाट उत्पादन हुने काठले विस्थापित गर्न सक्छ । उत्पादक, आधिकारिक बिक्रेता र उपभोक्ता सबैले चिन्ने किसिमले काठ व्यवस्थापन हुने हो भने राष्ट्रिय गौरवको पहिचानका रूपमा निखार आउन सक्छ ।
पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम
सामुदायिक वनहरू पर्यापर्यटन र वन उद्यमका लागि सबैभन्दा भरपर्दा क्षेत्र हुन् । यिनमा पाइने वा उत्पादन हुन सक्ने काठ, जडीबुटीलगायत अन्य पैदावरहरूको दिगो व्यवस्थापनबाट देशभित्र साना–ठूला विभिन्न उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि उपभोक्तामैत्री सरकारी नीति तथा नियमहरू, नयाँ प्रविधि, ज्ञान, प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक सहयोग दिने नीति ल्याउनुपर्दछ । समुदायले हुर्काएका वन क्षेत्र पर्यापर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्य बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
एकीकृत विकास
नेपालको सन्दर्भमा कृषि र वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू भन्नु नै कृषक हुन् । तसर्थ, अब कृषि, खानेपानी सिँचाइ र वनलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी एकीकृत योजना बनाउनुपर्दछ । यसो भएपछि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । समृद्धिका बाटा खुल्छन् । रोजगारी बढ्छ ।
रोजगारीको नयाँ क्षेत्र
सामुदायिक वनहरूलाई निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाई वन्यजन्तु पालन तथा व्यवसायको व्यवस्था स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी रूपमै अघि बढाउनुपर्दछ । नीति, ऐन, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी अब अन्त्य गर्नुपर्दछ । यो किन पनि जनस्तरमा आवश्यक छ भने वन्यजन्तु पालन स्थानीय बासिन्दा तथा उपभोक्ताले जानेको सहज र रुचिको काम हो । वन्यजन्तुका हरेक गतिविधि खानपान, वासस्थान, सन्तान वृद्धिदेखि प्रवद्र्धन गर्ने अनन्त तौरतरिका आमजनता जान्दछन् । रोगव्याधिदेखि तिनको आहार–उपचारसम्म जनस्तरले जानिआएको काम हो र यसमा न विदेशी कन्सल्ट्यान्ट (परामर्शदाता) ल्याउनुपर्दछ न त यसका लागि महँगा विज्ञहरूको विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ । यो कामले समुदायको आयमा वृद्धि हुन्छ, प्रशस्त मात्रामा रोजगारीको अवसर र बजारको विस्तार हुन्छ । यो त नगदेबाली हो, जसकानिम्ति स्वदेशी बजार र निकासीको पनि प्रचुर सम्भावना छ । थरीथरीका मृग, कस्तूरी, बँदेल, कालिज, मयुर, च्याखुरापालन केही उदाहरण मात्र हुन्, जो नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका गरिब मध्यम र धनी किसानले समेत गर्न सक्छन् । वन्यजन्तु पालनबाट अत्यधिक फाइदा उठाउन सक्छन् ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय
सामुदायिक वनमा दिगो व्यवस्थापन र स्थानीय विकास योजनाबीच तारतम्य मिलाएर काम गर्ने हो भने ग्रामीण विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिले मौजुदा वन नीति, वन ऐन–नियमहरू परिमार्जन जरुरी छ । सामुदायिक वन स्थानीय सरकारले सरोकार राख्ने महŒवपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको हुँदा यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ता र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई नीति र ऐन–नियमहरूमै स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । मौजुदा वन ऐनमा स्थानीयसँगको सहकार्यलाई वस्तुगत हिसाबले व्यवस्था गरिएको देखिँदैन ।
स्थानीय स्वायत्तता
देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारलाई संविधानले नै कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसका संरचनाहरूले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न जुन तहको सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो नभएको गुनासाहरू यद्यपि छ । नीतिले ऐन बनाउने, ऐनलाई नियमावलीले काट्ने, नियमावलीलाई दिग्दर्शन तथा मार्गदर्शनले काट्ने, मार्गदर्शनहरूलाई परिपत्रले काट्ने, परिपत्रहरूलाई टेलिफोन र आदेशले काट्ने भयो भने यसको मारचाहिँ गाउँका वनको सेप र ओतमा बस्ने गरिब जनतालाई पर्दछ । यसमा सबै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र सजग तथा संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
सामुदायिक विकासको प्रस्थानद्वार
वन समूह सबै विकास पूर्वाधारहरूको पनि आधार हो । समूहहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेकाले यो सिक्न विश्वभरबाट मानिस आउँछन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एउटा सुशासित, पारदर्शी, समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिबाट सञ्चालन हुँदै आएको कानुनी हैसियत प्राप्त स्वशासित संस्था हो । यसमा आबद्ध सदस्यहरू भनेका स्थानीय तहका कृषिलगायत विभिन्न पेसा, व्यवसाय र सामाजिक सङ्गठनहरूमा आबद्ध सचेत व्यक्ति तथा परिवारहरू नै हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूले आज पनि १६ भन्दा बढी मन्त्रालयहरूले गर्ने कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा सामुदायिक वन अभियान ग्रामीण विकासका लागि प्रवेश मार्ग बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । साथै स्थानीय तहमा सामुदायिक सङ्गठनहरूको नेतृत्व सामुदायिक वन समूहले गर्दा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।
अद्यावधिक व्यवस्थापन
सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूमा संरक्षणमुखी मानसिकता अहिले पनि हाबी छ । सामुदायिक वन अभियान सुरु हुनुअघि डाँडापाखा तथा बन क्षेत्र नाङ्गै, थोते थिए । यसले गर्दा सुरुको दशकमा संरक्षण गर्नु नै यो अभियानको मूल लक्ष्य थियो । उपयोग, उपभोग धेरै टाढाको कुरा थियो । त्यतिबेला यो अत्यावश्यक थियो । तर, समयक्रमसँगै अब ती वनहरूबाट उत्पादन लिने समय आएको छ । किनभने रुखबिरुवा पनि बालीनालीजस्तै रोप्ने, संरक्षण गर्ने र फलेर पाकिसकेपछि उपभोग गर्नुपर्दछ । वनको उत्पादन पनि नवीकरणीय हुन्छ । एकबाली हुर्कायो, त्यो फसल लियो र त्यसपछि फेरि संरक्षण ग¥यो, पुनः फसल लियो । वन नवीकरण भइरहने प्राकृतिक स्रोत हो । रोगी–बूढा रूखहरू छाँट्नुपर्दछ । यसो ग¥यो भने मात्र निष्क्रिय होइन, सक्रिय वन व्यवस्थापन हुन्छ । अध्यावधिक वन व्यवस्थापनका निम्ति उपभोक्ता समूहहरूले संरक्षण मात्र गर्ने भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्दै संरक्षण सँगसँगै सदुपयोग पनि गर्नुपर्दछ ।
उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको अनुगमन
सामुदायिक वनहरूको क्षेत्रफल कुनैको पनि समान छैन । अधिकांश समुदायमा हस्तान्तरित वन केही अपवादलाई छाडेर साना छन् । तिनको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण, परीक्षण र नियमन गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय छैन । यसको काम वन कार्यालयमार्फत भइरहेको छ । तसर्थ, वैज्ञानिक एवम् दिगो रूपमा सामुदायिक वनको विकास र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमनकारी व्यवस्थाको आवश्यकता टड्कारो छ । उत्पादकत्व, कर, रोजगारी, सीप, वनको शैक्षिक विकासको यस्तो संरचना अपरिहार्य छ । वनमात्र होइन जलाधार, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक संरक्षणहरूसमेत यस्तो संरचनामार्फत जनताको दैनन्दिनीसँग जोड्न र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई सार्थक बनाउन सहयोगी बन्न सक्छ ।
