शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, माघ ७ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणका कारण पठनपाठन बन्द भएपछि देशभर करिब एक हजार विद्यालय पूरै बन्द हुने जोखिममा छन् । निजी विद्यालयका संस्थामा आबद्ध नभएका तथा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू अब पूर्ववत् रूपमा खुल्न नसक्ने सम्बद्ध क्षेत्रको आकलन छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी कम विद्यार्थी भएका एक हजार जति विद्यालय बन्द हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । १० महिनादेखि विद्यालय बन्द भएको, भाडा तिर्नु पर्दा खर्च बेहोर्न नसकेका कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
हाल विद्यालय खुल्ने क्रम सुरु भएकाले माघसम्ममा कति विद्यालय बन्द भए भन्ने यकिन विवरण आउने र आफूहरूले पनि विवरण अद्यावधिक गर्न पहल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बन्द हुने अवस्थामा रहेका धेरै विद्यालयले सरकार तथा निजी विद्यालयका संस्थालाई जानकारी दिँदा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण आफूखुसी बन्द गर्ने क्रम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूका अनुसार विद्यालय बन्द हुने समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै हुनेछ । तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर निर्बाध रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएको तर उपत्यकामा १० महिनासम्म विद्यालय बन्द भएका कारण समस्या भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतु सापकोटाले धेरैजसो तल्लो तहको कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालय पूर्ववत् रूपमा खुल्न समस्या देखिएको बताउनुभयो । कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका विद्यालय भने बन्द नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस बीचमा विद्यालय खुल्न समस्यामा परेका विद्यालयलाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने समेत व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्याब्सनले दिएको छ । विद्यालयलाई बिनाधितो प्राइम कमर्सियल बैङ्क र मेगा बैङ्कबाट धितो दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसबाट केही हदसम्म भए पनि राहत हुने जनाइएको छ । संस्था जमानी बसेर ऋण दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।
यसैबीच विद्यालयलाई भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने या के गर्ने भन्नेमा निर्णयमा बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव अझै न्यून हुन नसकेको तथा सोमबार मात्रै नेपालमा तीन जनामा नयाँ खालको कोरोना भाइरसको पुष्टि भएकाले कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्ने पहल गरिएको छ ।
