काँग्रेसको रूपान्तरण

शेषकान्त पण्डित

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरिमामय इतिहास बनाएको नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ । झण्डै आठ दशक लामो राजनीतिक उतारचढावका बीच काँग्रेस यतिबेला एक परिपक्व लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । यस आलेखमा मूल रूपमा काँग्रेसको २००३ सालको पार्टी स्थापनाको आधिकारिक दस्तावेजको खोजी, नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि नेताहरूबीच भएका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको इतिहास, पार्टीले आन्तरिक जीवनमा लिएका दूरगामी निर्णयहरूका साथै पछिल्लो पटक काँग्रेसले अङ्गीकार गरेको समावेशी नीतिलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

खोजिँदै दस्तावेज
नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००३ साल माघमा भारतको कोलकाता भवानीपुरमा भएको थियो । बीपी कोइराला, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द शर्मा, रुद्रप्रसाद गिरी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामहरि जोशी, सरोजप्रसाद कोइराला तथा नेपालमा राणाहरूको जेल तोडेर लुकीछिपी भारत पुग्नुभएका गणेशमान सिंहलगायतको सक्रियतामा भएको यो सम्मेलनले नेपालको जेलमा कठोर यातना भोगिरहनु भएका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई सभापति तथा बीपी कोइरालालाई कार्यक्रम हेर्ने गरी कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सम्मेलनमा सिंहले पार्टीको नाम प्रजा परिषद् राखिनुपर्ने र सभापतिमा टङ्कप्रसाद आचार्य बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले प्रजा परिषद्को नाममा सहमति जुट्न सकेन । सभापतिमा भने आचार्य चयन हुनुभयो । सम्मेलनले बालचन्द्र शर्मा मन्त्री, डिल्लीरमण रेग्मी प्रचार विभागाध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई सङ्गठन मन्त्री बनाएको थियो ।

यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गणेशमान सिंह ‘कृष्णबहादुर’को नामबाट सहभागी हुनु भएको र सम्मेलनको प्रारम्भदेखि समापनसम्म अत्यन्त सक्रियतापूर्वक भाग लिएर कार्यसम्पादन गर्नुभएको पाइएको छ । काँग्रेसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख गरिए पनि नेताहरूले सम्मेलनमा गरेका निर्णय, नेताहरूको हस्ताक्षरलगायतको हस्तलिखित सामग्री भने फेला परेको छैन तर त्यो हस्तलिखित सामग्री अझै सुरक्षित हुन सक्ने भन्दै त्यसको खोजी सुरु गरिएको छ । बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजलका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलको अगुवाइमा यसको खोजी कार्य सुरु गरिएको छ । अभियन्ता पोखरेलले यसका लागि कोलकाता, पटना र बनारससम्म पुगेर २००३ सालमा पार्टी स्थापनाको हस्तलिखित सामग्री कहाँ हुन सक्छ भनेर खोजी गर्नुभएको छ । तीन ठाउँका काँग्रेसका शुभचिन्तकसितको भेटघाटपछि आफू कोलकातामा नै यो सामग्री छ भन्ने निचोडमा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसका दुईवटा कारण छन्– पहिलो सम्मेलन कोलकातामा नै भएको थियो र सोही ठाउँमा बस्ने एक जना मानिससित ती सामग्री छन् भन्ने आधारमा खोजी कार्य जारी राखिएको छ । दुई वर्षदेखिको यो अभियानले अझै सार्थकता पाउन भने सकेको छैन । बीपीसहितका काँग्रेसको त्यो पुस्ताका नेताहरूले पार्टी स्थापना गरेको त्यो सामग्री फेला पार्न सके नयाँ शक्ति र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास अध्यक्ष पोखरेल व्यक्त गर्नुहुन्छ । काँग्रेसले यसबीच विभिन्न महाधिवेशन गरेको छ ।

कहिले सर्वसम्मत कहिले निर्वाचन
प्रारम्भदेखि नै काँग्रेसको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने कुरामा धेरै नै होडबाजी चल्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन डा. डिल्लीरमण रेग्मीले गर्नुभएको थियो र उहाँले सभापति पनि बन्न चाहुनभएको रहेछ तर भयो के भने उहाँलाई सभापति बन्न कसैले पनि प्रस्ताव नै गरेन । गणेशमानसिंहले नेपाली जेलमा आजन्म कैदको सजाय पाउनुभएका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई सभापति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो तर धेरैजसो प्रतिनिधि पार्टी सभापति बीपी कोइराला हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । यसले गर्दा नेतृत्व चयन सहज हिसाबले नहुने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसपछि बीपी कोइरालाले नै पहल गरेर त्यसलाई सहमतिको बिन्दुमा पु¥याउनुभयो । त्यसैको परिणाम थियो टङ्कप्रसाद आचार्य सभापति र बीपी कार्यवाहक सभापति ।

दोस्रो महाधिवेशनबाट डा. डिल्लीरमण रेग्मी तथा तेस्रो र चौथो अधिवेशनबाट मातृकाप्रसाद कोइराला सभापतिमा चुनिनुभएको थियो । काँग्रेसको चार वटा अधिवेशन छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्रै काँग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन नेपालमा गर्न थालेको हो । यसपछि २००९ सालमा जनकपुरमा पाँचौँ अधिवेशन भएको थियो । पाँचाैँ अधिवेशनबाट बीपी सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पार्टीको छैठौँ महाधिवेशन रोचक भएको थियो । बीपीले सभापतिमा निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेपछि सुवर्णशमशेर राणा र नेता गणेशमान सिंहबीच भएको रोचक प्रतिस्पर्धामा राणाले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुभएको थियो । सुवर्णशमशेरलाई बीपीको समर्थन थियो तर गणेशमान सिंहले राणालाई पार्टी सभापति बनाउने हो भने जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भन्दै सभापतिमा निर्वाचन लड्नु भएको थियो तर सुवर्णशमशेर विजयी हुनुभयो । २०१७ सालको वैशाखमा सम्पन्न पार्टीको साताैँ महाधिवेशनबाट भने बीपी कोइराला नै पुनः नेतृत्वमा आउनुभयो । २०१७ साल पुस १ को राजनीतिक ‘कू’ पछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना नभएसम्म पार्टीको कुनै पनि महाधिवेशन नै भएन । २०३४ सालमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाउनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा झापाको कलबलगुडीमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट सभापति चयन हुनुभएको थियो ।

काँग्रेसको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन पटक पार्टी सभापतिमा जित्नुभयो । पार्टीको नवौँ, दशाैँ र एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचनकै माध्यमबाट उहाँ सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । तीन पटक सभापति हुनुभएका कोइराला तीन पटक नै निर्वाचनबाट सभापतिमा चुनिनुभएको हो । १२औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाले तत्कालीन पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पराजित गरी सभापतिमा चुनिनुभएको थियो । १३औँ महाधिवेशनमा हालका सभापति तत्कालीन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा सभापतिका कुनै पनि उम्मेदवार बिजयी हुन सक्नुभएन र दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवाले पौडेललाई पराजित गर्नुभएको हो । काँग्रेसको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा धेरै सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

महत्त्वपूर्ण ती महाधिवेशन
नेपाली काँग्रेसले अनेकौँ उतारचढावका बीच ७५ वर्ष पूरा गरेको छ । राजनीतिक दलका लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण र गर्वको विषय हो । यस हिसाबले काँग्रेस एक परिपक्व राजनीतिक दलको परिचय बनाउन सफल भएको छ । यस बीचमा काँग्रेसले विशेष महाधिवेशन बाहेक तेह्र वटा महाधिवेशन गरिसकेको छ र नयाँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुँदैछ । काँग्रेसको हरेक महाधिवेशनले केही न केही नयाँ काम गर्ने गरेको छ । २००७ साल अघिका महाधिवेशनमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने मूलभूत नीतिगत निर्णय लक्ष्य लिएको थियो । यस हिसाबले पनि नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुन्थे । यसपछि २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनले समाजवादसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको थियो । पार्टीमा सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गर्नुभएको यो अवधारणमा समाजवादका विषयका काँग्रेसको धारणा स्पष्ट गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत यस विषयको नीतिमा ‘‘नेपालका जनताका लागि सुख एवं समृद्धि ल्याउन एवं आउँदो पिँढीका लागि आर्थिक सांस्कृतिक स्तरमा क्रमशः उन्नतिको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि काँग्रेसले त्यस्तो समाजको रचना गर्ने निश्चिय गरेको छ, जसको आधार सामाजिक न्याय एवं समान अवसरका साथसाथै समान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार हुनेछ । यस प्रकारको समाजमा जन्मका आधारमा अधिकार प्राप्त गर्ने नियम हुने छैन र एक जनाले अर्कोलाई शोषण गर्ने अवसर दिने छैन’’ भनिएको छ । उपरोक्त उद्देश्यहरूको प्राप्ति समाजका मुख्य उत्पादनका साधनमा सरकारले स्वयं अधिकार राख्ने एवं सरकारी निर्देशनबाट सम्पत्तिको समान वितरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने समाजवादी समाजमा मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस विश्वास गर्दछ । यसरी समाजवादी समाजले भिन्न भिन्न राष्ट्रबीच मित्रता एवं शान्ति कायम राख्न प्रयास गर्नेछ । शान्तिपूर्वक एवं प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट यस्ता सामाजिक परिवर्तनहरू ल्याउन नेपाली काँग्रेस प्रयत्न गर्नेछ भन्ने नीति पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको छ । २०१२ सालको समाजमा काँग्रेसले यस खालको नीतिगत निर्णय गर्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू युगान्तकारी कदम भन्दछन् ।

आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै परिवर्तनका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रताका साथ आर्थिक समानताको पक्षमा विशेष जोड दिँदै आएको काँग्रेसले छैठौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी नीति र कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अङ्गीकार ग¥यो । विर्ता उन्मूलन, राज्य र रजौटा उन्मूलन, सहकारी अभियानको थालनीजस्ता क्रान्तिकारी कामहरू यही समाजवादी नीतिअनुसार काँग्रेसले अनुसरण गर्न सकेको हो ।
यसबाहेक काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक निर्णयमा पनि महìवपूर्ण र दूरगामी निर्णय गरेको छ । २०१७ सालको राजनीतिक ‘कू’पछि राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताहरू आठ वर्षभन्दा बढी सुन्दरीजलमा बन्दी जीवन तथा त्यतिकै वर्ष निर्वासनमा बिताउनु परे पनि काँग्रेसले राजतन्त्रको विकल्पका बारेमा कुनै नीतिगत निर्णय गरेको थिएन । बीपीले राजतन्त्रको विकल्पको बारेमा खासै बहस नै गर्नुभएन तर पछिल्लो समय काँग्रेसले आफ्नो स्थापनादेखिको राजतन्त्रबारेको निर्णयमा परिवर्तन गर्र्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकमा जाने ऐतिहासिक निर्णय गर्न पुग्यो । वामपन्थी दलहरूले गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए पनि काँग्रेसले निर्णय नगर्दासम्म नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा आम मानिसहरूले नै विश्वास गरेका थिएनन् तर पार्टीको २०६२ सालमा सम्पन्न एघाराैँ महाधिवेशनले काँग्रेसको विधानमा रहेको ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भन्ने शब्दावली हटाउने निर्णय ग¥यो । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो विधानबाट हटाउनासाथ मुलुक तीव्र गतिमा गणतन्त्रको दिशामा अग्रसर भयो । यसरी काँग्रेसले गणतन्त्रमा जाने नीतिगत निर्णय लिएर छ दशक लामो विचारलाई पूर्णतया त्यागेको थियो । यसलाई काँग्रेसको इतिहासमा एउटा छलाङकै रूपमा लिइन्छ ।

समावेशीमा छलाङ
१४औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा काँग्रेसले पार्टीलाई पूर्ण रूपमा समावेशी चरित्रको बनाएको छ । वडा तहदेखि पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म समावेशी चरित्र अवलम्बन गरिएको छ । पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले पार्टीमा समावेशीसम्बन्धी घोषित कुनै नीति नै नभए पनि धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाउनुभएको थियो । बीपीको यो निर्णयलाई क्रान्तिकारी कदमका रूपमा लिइन्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मात्र होइन मधेसमूलका रामनारायण मिश्र र हिमाली क्षेत्रका योगेन्द्रमान शेरचनलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा स्थान दिएर समावेशीको उदाहरण दिनुभएको थियो । यतिबेला भने काँग्रेसले विधानमा नै स्पष्ट प्रावधान राखेर खस आर्य, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रबाट केन्द्रीय समितिका साथै सहमहामन्त्री पदमा पुग्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । यस पटकबाट यो नयाँ अभ्यासको कार्यान्वयन हुँदैछ । पार्टीमा १४ जना पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था पनि यस पटकबाट हुँदैछ । अब आरक्षणबाट पनि नेताहरू पदाधिकारी तहमा पुग्दैछन् ।

यसबाट पार्टीको नीति निर्माण तहमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित राजनीतिक दलहरूमा यो वर्गलाई पदाधिकारीमा नै सुनिश्चित गर्ने पहिलो दल नै काँग्रेस भएको छ । यति मात्र होइन, काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिलाको सुनिश्चितता गरिएको छ । पदाधिकारीमा एकतिहाइ नपुगे पनि केन्द्रीय समितिमा भने महिलाको अब एकतिहाइ स्थान सुरक्षित रहेको छ । काँग्रेसमा यसलाई पनि एउटा क्रान्तिकारी कदमका रूपमा लिइएको छ । पार्टीमा यो प्रावधान पनि नयाँ हो र यस पटकबाट कार्यान्वयनमा आउँदैछ । यति मात्र होइन, काँग्रेसलाई मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसारको ढाँचामा ढाल्ने काम पनि यस पटकबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । काँग्रेसले पहिलो पटक सबै प्रदेशमा पार्टीको संरचना स्थापित गरेको छ । काँग्रेसको अहिलेसम्म प्रदेश स्तरमा पार्टीको संरचनाको अभाव थियो ।

यसका साथै महिला र युवाको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पार्टीमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ । साथै पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्यामा पनि युवा वर्गको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य देखिएको छ । यस पटकको महाधिवेशनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । काँग्रेसले यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा दोब्बर सदस्यता वितरण गरिएको छ । काँग्रेसमा निर्वाचनको प्रक्रियामा भन्दा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र विवादले एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएको छ । यसले पार्टीको जग तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यसपछि युवा नेता क्षेत्रीय प्रतिनिधिमार्फत माथिल्लो तहको पार्टी संरचनामा होमिएपछि पुराना पुस्ता प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर गएका छन् । पार्टीमा नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मुख्य भ्रातृ संस्थाका रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल तरुण दललाई लिइन्छ । ती भ्रातृ संस्थाको गतिविधि आशा गरिए जस्तो अघि बढ्न नसके पनि काँग्रेसले युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वमा भने छलाङ नै मारेको छ ।