काठमाडौँ, चैत २८ गते । चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले निकै आकर्षक घोषणापत्र तयार गर्छन् तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई चटक्कै भुल्छन् । चुनावअघि र चुनावपछिको फरक दृष्टिकोणका कारण शिक्षामा गुणात्मक विकास हुन नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञको बुझाइ छ । भनाइ र गराइमा एक रूपता नहुँदा शिक्षाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरूको ठम्याइ छ ।
शिक्षाविद् डा. आनन्द पौडेलले निर्वाचनका बखत दलहरूले तयार पारेका घोषणापत्रलाई दलका नेताका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रशासकले समेत पढ्दैनन् भन्दै थप्नुभयो, “दलहरूले शिक्षाका बारेमा साझा सहमति किन गर्न सक्दैनन् ?” संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अभियन्ता शिशिर खनालले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताअनुसारको शैक्षिक प्रगति खासै भएको पाइँदैन ।”
यसअघिको स्थानीय चुनावमा नेकपा (एमाले)ले निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने विषयलाई घोषणापत्रमा प्रमुखता साथ उल्लेख गरेको थियो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरिने तथा स्थानीय तह साधन र स्रोत सम्पन्न नहुँदासम्म केन्द्र सरकारले नै लगानी गर्ने पनि उक्त दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापाले चुनावअघि चर्का नारा दिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा दलहरू पछि हट्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले चुनावी घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि क्रमशः पूरा गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राखेर आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा नगरेको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसले पनि घोषणापत्रमा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्वउद्यम प्रवद्र्धन गर्न प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा लगानी बढाउने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पुराना स्थायी शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरी नयाँ शिक्षक भर्ना गरेर शिक्षक रूपान्तरणसम्बन्धी योजना लागू गर्ने पनि सो पार्टीको घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको थियो ।
भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेका विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँमा नमुना विद्यालय बनाउने, सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वाईफाई र इन्टरनेट एवं आधुनिक इन्टरनेटसहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने, एक गाउँ एक पुस्तकालय स्थापनालाई जोड दिने विषय उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
चुनावपछि नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस दुवै दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ तर प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । काँग्रेस महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयमा नियमित अनुगमन नहुँदा समस्या भएको बताउँदै अबको पाँच वर्ष सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषयको अध्ययन गरेर हरेक स्थानीय तहमा गरिने दूरदृष्टिलाई घोषणापत्रमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि स्थानीय चुनावको घोषणापत्रमा हरेक नागरिकलाई राज्यद्वारा निःशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा दिने उल्लेख गरेको थियो । कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने विषय पनि उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्यले कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि अरूलाई देखाउने र क्रान्तिकारी बन्ने नाममा दलहरूले पूरा गर्न नसक्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलले पूरा गर्न नसक्ने विषयलाई कि त घोषणापत्रमा नै समावेश गर्नुहुँदैन । होइन भने घोषणापत्रमा समावेश गरेपछि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।” जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नवराज सुवेदीले पालिकाले नमुना विद्यालय बनाउन सक्ने वा नसक्ने भनी प्रतिप्रश्न गर्दै थप्नुभयो, “पालिकाले नमुना विद्यालय बनाउन सक्छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि निजी संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्ने छौँ ।” गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका सङ्गठनसँग संविधानविपरीत सम्झौता गरिदिनाले शैक्षिक प्रतिबद्धता पूरा हुन सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो ।
