काठमाडौँ, फागुन २१ गते । नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी तथा अधिक दोहन भइरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले सोबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । नदी प्रणालीको संरक्षण, नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको उचित संरक्षणको जिम्मा तीनै तहको सरकारको भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिनाअध्ययन अनुसन्धान मनोमानी ढङ्गले दोहन हुँदा बाढी, पहिरो तथा तराईमा डुबानको समस्या भइरहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सर्वाेच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । नदी, खोलानाला तथा चुरेको अधिक दोहन भएसँगै मानवबस्ती जोखिममा परेका, वातावरण प्रदूषित हुने क्रम बढेको, भौतिक पूर्वाधारका संरचना जोखिममा पर्दै गएकाले तीनै तहका सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
वातावरण कानुन समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठलगायतले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतको परामर्श र समन्वयमा एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी छ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
आदेशमा कृषि, भू–उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, जलचर, जलपन्छी, वातावरण संरक्षण, जलप्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको पनि सहयोग लिएर काम गर्न भनिएको छ ।त्यसैगरी हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था के छ ? ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको मागलाई वर्तमान समय र दीर्घकालसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ठोस कार्ययोजना बनाई काम गर्न आदेश दिइएको छ ।
वातावरणीय चाप र जलवायु परिवर्तन समेतको कारण हाल सिर्जित परिस्थिति समेतले गर्दा नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा च्याप्ने, भत्किने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने आदि समस्याहरूको समाधान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा प्राकृतिक प्रकोप तथा समस्यालाई रोक्न राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत केकस्ता गुरुयोजना र आवधिक कार्यक्रमहरू निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयको विस्तृत अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न के र कस्तो नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत अध्ययनमा समेटिनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । रिट दायर गर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार वन तथा वातावरणको व्यवस्थापन, भू–उपयोग, वातावरण अनुकूलनका विषयहरू तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको कुरा अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले छ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो ।
