देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, पुस २२ गते । नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिएको २० हजार मिटर गुणस्तरहीन कपडा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत सोमबार ठेकेदारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमध्ये पर्सा वीरगञ्जस्थित क्राउन टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक ५५ वर्षीय पीताम्बरकुमार मुन्का र ४६ वर्षीय नरेन्द्रनाथ पौडेल छन् । ब्युरो प्रहरीका अनुसार मुन्का कपडा खरिदका लागि ठेक्का प्राप्त कम्पनीका सञ्चालक हुन् तर चितवन, माडी नगरपालिका–८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको घुट्टेकुलो बस्दै आएका पौडेलको नाम यो घटनामा जोडिनुको कथा रोचक छ ।
प्रहरी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडा र बुटलगायत आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री खरिदको बोलपत्र गर्दा इच्छुक कम्पनीको सञ्चालक सीधै नभई कम्पनीले नियुक्त गरेको एजेन्ट सम्पर्कमा जाने गर्छन् ।
अभियुक्त पौडेल पनि क्राउन टेक्सटाइल्स कम्पनीका एजेन्ट हुन् । कपडा खरिदको ठेक्का मिलाएबापत कमिसन लिने–दिने सर्तमा कम्पनीको एजेन्ट नियुक्त भएका पौडेल पनि ठगी घटनामा मुछिएका हुन् ।
कमिसन मिलाउन ‘एजेन्ट’
प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखामा लामो समय बिताएका एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार ‘कमिसन’ मिलाउन बोलपत्र आह्वानकर्ता र बोलपत्र खरिदकर्ता दुइटैले एजेन्टमार्फत काम गर्छन् । एजेन्टमार्फत काम गराउनु नै भ्रष्टाचारको सुरुवात हो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हकमा एजेन्टमार्फत काम गर्नु स्वाभाविक हो”, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती प्रहरी अधिकारीले भन्नुभयो, “वीरगञ्ज कार्यालय रहेको कम्पनीले पनि एजेन्टमार्फत काम गराउनु आफैँमा रहस्यमय होध्र”
सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एक हजार ८२ रुपियाँका दरमा २० हजार मिटर कपडा खरिदको ठेक्का हात पारेको थियो । सो ठेक्का पारेबापत एजेन्ट पौडेलले पूर्वसम्झौता बमोजिम कमिसन लिइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारको खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कामा हुने एजेन्ट नियुक्ति आफैँमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका लागि भ¥याङ भएको सम्बद्ध अधिकार बताउँछन् । बोलपत्र आह्वानकर्ता तथा बोलपत्र खरिदकर्ताबीचको भेट सम्झौताका क्रममा मात्र हुने गर्छ ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानमा प्रहरीका लागि खरिद गरिएको सामग्री घोटाला प्रकरणमा पनि एजेन्टको मुख्य भूमिका देखिएको थियो । एजेन्टले ठेक्का मिलाउने र कम्पनीले कमसल सामग्री खरिद गरी ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
खरिद ऐनमाथि दोष
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले कमसल सामग्री खरिद हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष देखाउनुभयो । खरिद ऐनले नै न्यूनतम मूल्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने भएकाले मापदण्ड अनुसारका सामग्री खरिदमा समस्या हुने गरेको छ ।
उहाँका अनुसार बोलपत्र आह्वानकर्ताले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तरको कपडा खरिद गर्न न्यूनतम मूल्य कति पर्छ भन्ने अध्ययनपछि मूल्य निर्धारण गरिन्छ तर कतिपयले त्यसभन्दा पनि न्यून मूल्य राख्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ ।
कानुन व्यवसायी विक्रम थापाले कुनै पनि बोलपत्र खरिदकर्ताले बजार मूल्य बुझेर नै मूल्य राख्ने भएकाले खरिद ऐनप्रति शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । यस्तो विषयमा बोलपत्र आह्वान गर्ने निकाय सतर्क हुन जरुरी छ ।
“बजारमा पाँच हजार रुपियाँ मूल्य पर्ने प्रहरी बुटलाई कोही व्यक्ति वा कम्पनीले एक हजार पाँच सयमा खरिद गर्न सक्छु भन्छ भने खरिद ऐन कहाँ दोषी हुन्छ”, अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । उहाँले प्रहरीभित्र खरिद प्रक्रियाभन्दा गुणस्तरमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी गर्नुभयोध्र
करिब दुई करोड १६ लाख ४० हजार रुपियाँ ठगी मुद्दामा पक्राउ अभियुक्त मुन्काले पनि पौडेललाई एजेन्ट नियुक्त गरी कपडा अर्कै पक्षसँग खरिद गरेको हो । खरिदमा बोलपत्र आह्वानकर्ता, एजेन्ट, कम्पनी र कपडा उत्पादक गरी चार पक्ष संलग्न रहेको पाइन्छ ।
सम्झौतामा गुणस्तर
कमसल बुट (जुत्ता) खरिद भएको समाचार सार्वजनिक भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले कपडाको गुणस्तरमाथि शङ्का गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
खरिद सम्झौताको मापदण्डअनुसार गुणस्तर कपडा भए नभएको परीक्षण गर्न सङ्कलित नमुना भारतको चेन्नाई प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । सोही प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ठगी मुद्दा अगाडि बढाइएको हो ।
ठेकेदार तथा एजेन्टले कतिसम्म गर्छन् भने आफूले खरिद गरेका सामग्रीको कमजोरी लुकाउन गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालासम्म मिलेमतो गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध अधिकारी तथा निकाय आर्थिक प्रलोभनसँगै
चनाखो नहुँदा प्रहरीका लागि कमसल पोसाक भित्रिने गरेको
पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले बालाजुस्थित नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा नमुना परीक्षण गराउँदैनन् । सम्झौतामा गुणस्तर, खरिदमा कमसल सामग्री भिराउन सक्ने भएकाले यस्तो गरिएको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । विभागले भने उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाएको छध्र
