साहसिक कदम

देवबहादुर कुँवर
नेपालको कुल क्षेत्रफलको एकहजार आठसय ५० किलोमिटर क्षेत्र भारतसँंग जोडिएको छ । उत्तरमा चीन पूर्व, दक्षिण र पश्चिमी सीमा भारतसँंग जोडिएकाले ‘तीनतिर भारत एकतिर चीन’ छ । भारतसँगको सीमा भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सरल र सहज छ । पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म गरी भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, हालै नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । सीमा जोडिएकाम धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी जिल्लामा मात्र सीमा विवाद छैन ।
भारतले नेपालको ६० हजार छसय २७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ । एकलाख आठसय ५० किलोमिटरमध्ये छसय छ किलोमिटरक्षेत्र मात्र विवादित हो । सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार, भारतबाट अतिक्रमित उक्त जमिन नेपालभित्रै पर्छ । तर सीमा छुट्याउन राखिएका जंगे पिलरहरूको मर्मत सम्भार र सीमा सुरक्षामा नेपालले समयमा सक्रियता नदेखाउँदा पिलरहरू रातारात हराउने, परिवर्तन गर्ने, उखेलेर फाल्ने, खोलाले बगाउने र पुरिने जस्ता समस्याले यतिखेर भारतसँग सीमा विवाद पुनः उठेको हो ।
सुगौली सन्धि अनुसार, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशन पुण्यप्रसाद ओली भन्नुहुन्छ,‘‘ नेपाल –भारतको सीमा नदी काली हो । भारतले करिब ३० किलोमिटर पूर्व रहेको कृत्रिम नदीलाई काली भन्न थालेपछि विवाद देखिएको हो । भारतले कुटियन्ती भनिएको नदी नै काली हो । लिम्पियाधुराको तीनसय १०, कालापानी र लिपुलेकको ६२ गरी तीनसय ७२ किलोमिटर जमिन भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । वर्षौंदेखि अतिक्रमित जमिन सप्रमाण आफ्नो भएको दाबी गर्दै नक्सामा समेटिनु वर्तमान सरकारको ऐतिहासिक साहसिक कदम भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय दार्चुलाको कालापानी–लिम्पियाधुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, दाङ, पर्सा, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम र ताप्लेजुङमा सीमा अतिक्रमण बढ्दो छ । निरन्तरको सीमा अतिक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले विभिन्न पहल गरे पनि रोकिएको छैन । नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर नै वर्तमान सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको हो । जुन नक्सालाई चुच्चे नक्साको संज्ञा दिइएको छ । यो चुच्चे नक्सा २०३३ सालमा नै निर्माणको तयारी भएको थियो । सीमा विज्ञहरूका अनुसार, भारतले सहमति नदिएपछि त्यत्तिकै रोकियो । नेपालको कुल क्षेत्रफल एकलाख ४७ हजार १८१ (१,४७,१८१) बाट झण्डै बढेर एकलाख ४७ हजार पाँचसय १६ (१,४७, ५१६) वर्ग किलोमिटर पुगेको छ । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी छलफल गर्न सन् १९८१ तिर एउटा समिति बनेको इतिहास पाइन्छ । यो संयन्त्र सुस्तामा पुगेर अड्किएपछि काम नै अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि २०७१ साल (सन् २०१४) मा (बाउन्ड्री वर्किङ ग्र्रुप ) संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरी सीमाङ्कन गर्ने कार्य भएको हो । तर, यो समूह पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी
नेपाल सरकारले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रणका साथै सीमा नाकाबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विक्रम संवत् २०६५ सालबाट सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको हो ।
हाल भारत र चीन सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा २०५ वटा सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) छन् । तीमध्ये सातवटा चीन नाकामा छन् । यो सङ्ख्या पाँचसय पु¥याउने तयारी भइरहेको छ । भारतले नेपालसँगको सीमाक्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर २४ जनाको दरले ४५ हजार एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल) परिचालन गरेको छ । एकहजारभन्दा बढी सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेको छ । तर नेपालमा प्रतिकिलोमिटर तीनजनाको दरले साढे छहजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ । बीओपी पोष्ट र जनशक्तिको आधारमा नेपालको तुलनामा भारतले नेपालको सीमा सुरक्षामा ठूलो सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरेको छ ।
नेपालको सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालनसँगै नाकाबाट हुने अपराधिक गतिविधि, अवैध कारोवार, हातहतियार, लागूऔषध, भन्सार छली, सीमा अतिक्रमणका घटना नियन्त्रणमा आएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्याल बताउनुहुनछ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले उत्तरमा चीनसँगको सीमा नाका र भारतसँगको सम्पूर्ण सीमानाका बीओपी (सीमा सुरक्षा पोष्ट) थप्नुका साथै त्यसका लागि कम्तीमा पनि १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
दुईजनाले ज्यान गुमाएपछि सीमा विवाद संवेदनशील मोडमा भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने क्रममा २०७३ साल फागुन २७ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागेर कञ्चनपुर पुनर्वासका २५ वर्षीय गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गर्नुभयो । त्यसअघि २०६७ जेठमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीकै गोली लागेर मोरङ अमाही बरियातीका ५५ वर्षीय वासुदेव साहले ज्यान गुमाउनुभएको भयो । सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट शहादत प्राप्त गर्ने गौतम र साहलाई शहीद घोषणा गर्दै नेपाल सरकारले ११ तोपको सलामीसहित राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरेको थियो । यी दुई घटनापछि सरकार भारतसँगको सीमा सुरक्षाका विषयमा संवेदनशील भएको बुझिन्छ । सोही अनुरूप २०१४ जुलाईमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ गु्रप) गठन भएको थियो । हराएका सीमा स्तम्भहरू जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर तीन वर्षभित्रमा पुनस्र्थापना, नबनाएको ठाउँमा नयाँस्थापना, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजाक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउने अधिकार दिएको थियो ।
त्यसका लागि दुवै देशका नापी विभाग प्रमुखहरूको संयोजकत्वमा कार्यदल, विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न रहेको ‘सर्भे अफिसर्स कमिटी’, सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा ‘फिल्ड सर्भे टीम’ र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न ‘फिल्ड टिम’ गठन गरिएको हो । विगतमा गठन भएका नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले नसकेको
काम सम्पन्न गर्ने गरी संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीहरू गठन भएका थिए । तर पनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण त्यो काम पूर्ण हुनसकेन । प्रयाप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै भएको पुष्टि हुँदा पनि भारतीय अतिक्रमण नहटेपछि उक्त भूमिलाई समेटेर नेपाल सरकार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सफल भएको हो ।
कार्यदलमा सहहभागी नेपाल पक्षीय प्रतिनिधिका अनुसार, भारतीय पक्षको असहयोगका कारण नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र विवाद अपेक्षा अनुरूप सुल्झाउन सकिएन । आठहजार पाँचहजार ५३ सीमा (खम्वा) पिलर गाड्नुपर्नेमा हालसम्म छ हजारमात्र गाडिएका छन् । तीमध्ये पनि १७ सयजति फुटाएको, उखेलेको, बगाएको र डुबेको अवस्थामा छन् । सरकारले सीमा सुरक्षालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने योजना अनुरूप वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा निर्माण गरेको हो । नयाँ नक्सा जारी गर्नु आफैँमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।