रत्न प्रजापति
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार देशभरि ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या २१ लाख ५४ हजार रहेको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत हो । जनगणना भएको नौ वर्ष भइसकेको र यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या पनि थप भइसकेको हुँदा अहिले देशभरि झन्डै २५ लाखको सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ ले ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकको हक र अधिकार संरक्षणका लागि ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन– २०६३’ तथा ‘ज्येष्ठ नागरिक नियमावली–२०६४’ समेत बनेको अवस्थामा त्यस्तो ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गरी ज्येष्ठ नागरिकको हक र अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको छ । यही दायित्व पूरा गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील छैन भन्ने गुनासो आइरहेकै सुनिन्छ ।
संसारभर अक्टोबर १ तारिखको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तर, नेपालमा भने यो दिवसले औपचारिकतासमेत पाउन छोडेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रकाशित हुने सरकारी क्यालेन्डरमा यो दिवस नै उल्लेख छैन । अरू सबै दिवसले सरकारी क्यालेन्डरमा स्थान पाइरहँदा ज्येष्ठ नागरिक दिवसमात्रै त्यसमा नअटाउनु दुर्भाग्य हो । जेष्ठ नागरिकप्रतिको उपेक्षा हो ।
देशको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै वृद्धभत्ता पाउने हुँदा सबै ज्येष्ठ नागरिक यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुन मसान्तसम्म वृद्धभत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको कुल जनसङ्ख्या १३ लाख २९ हजार ८७ रहेको छ ।
देशभरका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अर्को आर्थिक वर्षपछि ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन थाले । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ देखि भने ७० वर्षमाथिको उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक मानी वृद्धभत्ता प्रदान गर्न थालिएको हो । मासिक एक सय रूपियाँबाट सुरु गरिएको यो वृद्धभत्ता हाल उपचार खर्चसहित मासिक तीन हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
वृद्धभत्ताले गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको हुँदा यसलाई जनस्तरबाटै सराहना गर्ने गरिएको छ । यद्यपि, बेलाबेलामा वृद्धभत्तालाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको मुद्दा पनि बनाउने गरिएको छ । राजनीतिक लोकप्रियता र चुनावका लागि भोटबैङ्क खडा गर्ने उद्देश्यले पनि राजनीतिक दलहरूले वृद्धभत्तालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने गरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा मुख्य एजेन्डामै पर्ने गरेको छ, वृद्धभत्ताको विषय ।
सत्तापक्षले वृद्धभत्ता वृद्धि गरेर सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकसँगसँगै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने र विपक्षीले त्यसको विरोध गर्ने खेल पनि चल्दै आएको छ । यतिमात्रै होइन, वृद्धभत्तालाई राज्य कोषले धान्न सक्दैन र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक भार बढाउँछ भन्ने विश्लेषण कतिपय अर्थविद्हरूले गर्ने गरेका सुनिएकै हो । यद्यपि, चन्दा, पुरस्कार, मानपद्वी, आर्थिक सहायता र प्रोत्साहन भत्ताका नाउँमा भइरहेको अर्बौंको अनावश्यक खर्चप्रति मौनधारण गर्ने विपक्षी राजनीतिक दल अथवा अर्थविद्हरूले पनि वृद्धभत्तामाथि मात्रै आँखा लगाउनु शोभनीय होइन । आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय घर, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि खर्चेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई कसैले पनि भुल्नुहुँदैन ।
वृद्धभत्तालाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र खराब संस्कृति भन्दै यसलाई हटाउने अभिव्यक्ति पनि सरकारी पदाधिकारीहरूले नै दिने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा, वृद्धभत्ताको महŒव र आवश्यकतालाई बुझ्न नसक्दाको परिणाम भन्न सकिन्छ, यस्तो संवेदनहीन अभिव्यक्ति । राज्यप्रति विश्वास गरेर थप आस गरेर बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यसरी निराश पार्नुहुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई अनुत्पादकको आरोप लगाउन न राज्य न त बौद्धिक हौँ भन्नेहरूलाई नै । ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्पादक बनाउने जिम्मा राज्यकै हो । उनीहरूको विषयगत सीप, क्षमता, अनुभव र ज्ञानलाई राज्यको निर्माणमा लगाउने योजना राज्यले नै बनाउनुपर्छ र त्यस्तो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक राज्यका लागि आर्थिक भार होइन वरदान, साबित हुनेछन् ।
विकसित राष्ट्रहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण आर्थिक अभिभारा राज्यले नै वहन गरेको पाइन्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई घरपरिवारभित्रै अटाउने सौभाग्य प्राप्त छ । यस्तो सौभाग्य विकसित राष्ट्रका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने गरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू हाम्रो संस्कृतिको सराहना गर्छन् र हाम्रो सामाजिक संरचनालाई मन पराउँछन् । समयको परिवर्तनसँगसँगै हाम्रो संस्कृति र सामाजिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउन थालेकाले वृद्धभत्ताको महŒव र आवश्यकता झनै बढेको छ । देशको आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सरकारले वृद्धभत्ता हटाउनका लागि बाबुआमाप्रति छोराछोरीलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विद्यमान ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि बनाएको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति; अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्ति; स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आयआर्जनबाट तोकिएबमोजिमको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका व्यक्ति र निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैङ्क खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी बाबुआमाको पालनपोषणमा पनि नियम लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु नवपुस्ताका लागि पक्कै शोभनीय होइन । यो हरेक छोराछोरीको कर्तव्य नै हो । तर, यसमा राज्यको पनि दायित्व हुन्छ । वृद्धभत्ता त्यही दायित्वभित्र पर्छ ।
वृद्धभत्ता वृद्धि गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्नु स्वाभाविक हो । वृद्धभत्ता आवश्यक पर्ने गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले वृद्धभत्ता वितरण गर्ने प्रणाली अपनाउने हो भने राज्यलाई पनि कम आर्थिक भार पर्नेछ र वृद्धभत्ताको उपयोगिता पनि बढ्नेछ । वृद्धभत्ताका रूपमा पाउने थोरै रकमले पनि देशका ज्येष्ठ नागरिक कति धेरै खुसी छन्, छोराछोरी टाढा पुगेर व्यवसायमा रहेका तर घरमा पिँढी कुरेर बसेका हजुरबाआमाले नुन, तेल र सामान्य औषधिको खर्च त्यही भत्ताबाट चलाउँदा वा नातिनातिनालाई बाटोमा मिठाइ किनेर खाऊ है भनी हातमा दुई÷चार रुपियाँ थमाउँदा तिनका आँखामा त्यो खुसी झल्किन्छ ।
त्यसो त स्वास्थ्योपचार, यातायात सुविधालगायतका माग राखी ज्येष्ठ नागरिकले आन्दोलन गर्नु नपरेको पनि होइन । ज्येष्ठ नागरिकले २०६७ फागुन २४ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन साबिकको भत्ता वृद्धि गर्ने सरकारको घोषणासँगै २०७६ जेठ १६ गते बिहीबारदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरे । यसो त वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार रुपियाँ हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग छ । राजनीतिक दलहरूले पनि बेलाबेलामा वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपियाँ पु¥याउने घोषणा गर्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुविधामात्रै होइन, सम्मान पनि हो । राज्यले थोरै दिँदा पनि धेरै खुसी हुन सक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैँ खुसी नै राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
(लेखक शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
