रत्न प्रजापति
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर झन्डै १६ करोड ९० लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसमध्ये ५८.५ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ८९ लाख पुरुष कामदार छन् भने ४१.५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड एक लाख महिला कामदार छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विश्वका कुल कामदारमध्ये ६७.४ प्रतिशत उच्च आय भएका देशमा कार्यरत छन् भने १९.५ प्रतिशत उच्च–मध्यम आय भएका देशमा र ९.५ प्रतिशत न्यून–मध्यम आय भएका देशमा कार्यरत छन् ।
यसैगरी ३.६ प्रतिशत कामदार चाहिँ न्यून आय भएका देशमा कार्यरत छन् । नेपालका श्रम स्वीकृति लिएका ५५ लाख कामदारमध्ये अझै २१ लाख ६९ हजार कामदार विश्वका सयभन्दा बढी देशमा कार्यरत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ । विदेशमा कार्यरत कामदारको दुःखको कमाइ नै रेमिट्यान्सका रूपमा देशमा भित्रिने हो । कम विकसित र अति कम विकसित देशको अर्थतन्त्रको प्राण धान्न रेमिट्यान्सले धेरै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा कुल सात खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । जसअनुसार भारतले सबैभन्दा बढी ८७ अर्ब अमेरिकी डलर (११.५८ प्रतिशत) बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । त्यस्तै चीनले ५३ अर्ब अमेरिकी डलर (७.०६ प्रतिशत) बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । विश्वमै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पहिलो र दोस्रो स्थान ओगट्ने भारत र चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा क्रमशः ३.० प्रतिशत र ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ तर विश्वको कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहमध्ये आठ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (१.१३ प्रतिशत) बराबरको मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४.८ प्रतिशत रहेको छ ।
जसअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढी भएका दस देशमध्ये नेपाल दशौँ स्थानमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढी हुनु भनेको देशमा आर्थिक गतिविधि न्यून भई रोजगारीको अवसरमा कमी र अर्थतन्त्र परनिर्भर छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ ।
रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील भूमिका निर्वाह गर्न भने सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो अध्ययनअनुसार १७.६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारको औसत मासिक आयको स्रोतका रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । कुल रेमिट्यान्सको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न; दैनिक उपभोगमा २३.९ प्रतिशत; शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, विवाह–व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यका लागि ३.५ प्रतिशत, बचत कार्यका लागि २८.० प्रतिशत, घरायसी सम्पत्ति खरिदमा ३.० प्रतिशत, अन्य शीर्षकमा ५.५ प्रतिशत उपयोग गर्छन् भने १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हुँदा यसले थप उत्पादनमा सघाउन सकेको छैन । बरु २३.९ प्रतिशत हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने हुँदा वस्तु आयातमा दबाब परेको छ । मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा उपभोग्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिवस्तुको आयात नै कहालिलाग्दो बन्न थालेको छ । मूलतः कृषि पेसा छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सकै कारण उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भएकाले कृषिवस्तुको आयातमा दबाब परेको हो । अहिले वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । खाद्यान्न मात्रै वार्षिक झन्डै ८० अर्ब रुपियाँको आयात हुने गरेको छ । त्यसैले अब रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महìवपूर्ण हिस्साका रूपमा मात्रै नलिई यसको बहुआयामिक पक्षबाट विश्लेषण हुनुपर्ने खाँचो बढेको छ । रेमिट्यान्सको बढी हिस्सा उत्पादनमा लगाउन सके मात्रै यसले थप उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान गरी थप पुँजी निर्माणमा समेत टेवा पु-याउने छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा जान सके रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।
बाध्यताका रूपमा लिइएको वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरका रूपमा बदल्न सकिने सम्भावना चाहिँ नभएको होइन । हामीले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या मात्रै देखिरहेका छौँ, अवसरलाई चिन्ने प्रयत्न नै गरेका छैनौँ । समस्यासँगै अवसर पनि थुप्रै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा रित्तो हात फर्किने होइनन् । दक्ष कामदार झन् बढी दक्ष भएर फर्किन्छन् भने अदक्ष कामदार पनि दक्ष भएर फर्किन्छन् । हातमा थोरै भए पनि धनको पोको मात्रै होइन, केही नयाँ ज्ञान, सीप र अनुभव पनि बोकेर आउँछन् । यसरी फर्किएका सबै कामदारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र अनभुवअनुसारको काममा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने यहाँ बेरोजगारीको कहालिलाग्दो अवस्थाको अन्त्य हुने मात्रै होइन, छिट्टै देशको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्नेछ ।
आवश्यकता खाली सरकारी नीति र कार्ययोजनाको मात्रै छ । विदेशबाट सीप, ज्ञान र अनुभव बोकेर फर्केका कामदारलाई यहाँ केही गर्ने अवसर नपाएर पुनः विदेशै फर्किनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहने हो भने तत्काल देशको अर्थतन्त्र धान्न सघाइरहेकै भए पनि भविष्यका लागि चिन्ताको विषय बनेको वैदेशिक रोजगारीप्रति सधैँ चिन्तै मात्र लिएर बस्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य हुनेछ ।
हाम्रो अमूल्य खानी र पानी त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । लाखौँ युवाको जवानी विदेशमा जोतिएर बितिरहेको छ । यी सबैलाई राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय चिन्तन गरी सोहीअनुरूपको नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र सबल बनाउन टेवा पुग्नेछ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पनि स्वदेशमा केही गर्ने अवसर नपाएर पुनः विदेश नै फर्किनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकिएन भने नेपालले भविष्यमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्नेतर्फ अहिले नै सचेत हुनु वाञ्छनीय हुनेछ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको हुँदा अहिलेलाई ढुक्क छ तर भविष्यको चिन्ता गम्भीर छ ।
