डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना
भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । यसको अर्थ हो, निराशा र प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि आशाका केही किरण हुन्छन् । नेपालमा केही भएन भन्ने चर्चामात्र बढी सुनिने गरेको छ । तर, मुलुकमा हालसम्म भएका कामहरूचाहिँ के–के रहेछन् त ? त्यतातर्फ नियाल्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।
विगत अढाई वर्षयता मुलुकमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारशिला तयार हुँदै गर्दा एक्कासि आएको कोरोना महामारीबाट नेपाल सास्तीमा परेको छ । पछिल्लो पाँच वर्ष (२०७४÷०७५ सम्म)को औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७ प्रतिशत भएको छ । २०७६÷०७७ मा भने कोभिड–१९ का कारण समग्र आर्थिक अवयवहरू सङ्कुचित हुन गएकाले आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प भई बन्दाबन्दीमा बस्दा पनि सन् २०२० मा २.३ प्रतिशत र सन् २०२१ मा १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैङ्कले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत हुने जनाएको छ । जब कि सन् २०२० मा विश्व आर्थिक वृद्धि ४.९ प्रतिशत, अमेरिकाको आठ प्रतिशत, विकसित मुलुकहरूको आठ प्रतिशत र भारतको ४.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अझ सन् २०२० को जुन अगाडिका तीन महिनामा भारतीय आर्थिक वृद्धि २३.९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । यसबाट नियाल्न सकिन्छ– विश्वव्यापी महामारीका बीच पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मुलुकमा कुल गार्हस्थ बचत १८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलर पुगेको छ । विगत दुई वर्षमा वार्षिक चार प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि भएको छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई साक्षर बनाउने अभियानबमोजिम ५३ जिल्ला पूर्ण साक्षर भइसकेका छन् । जनतामा विद्युत्को पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । १,३४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । छहरे–टोखा–बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको सुरुङमार्गको अध्ययन र नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माणको थालनीसँगै मुलुक सुरुङमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौँका कतिपय स्थानका सडकमा खाल्डाखुल्डी अझै बाँकी भए पनि, विगत अढाई वर्षमा तीन हजार ६४९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । विगत अढाई वर्षमा ३६४ वटा पुल निर्माण भए । अधिकांश तुइनहरूलाई झोलुङ्गेपुलले विस्थापित गरिएको छ । यस अवधिमा पर्यटन पूर्वाधारहरूमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएका छन् । व्यवसाय गर्ने सहजता सूचकमा नेपाल ११०औँ स्थानबाट ९४औँ स्थानमा उक्लिएको छ । यसले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाएको छ ।
मुक्त कमैया, हलियाले बास पाएका छन् । सडक बालबालिकाले परिवारको साथ पाएका छन् । विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने परिपाटीको अन्त्य भई, समयमै पुस्तक प्राप्त गरेका छन् । नेपालभरि कुल १३१ वटा मालपोत कार्यालय रहेकोमा २०७७ असार मसान्तसम्म ११८ वटा कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना प्रणाली लागू भइसकेको छ । देशभरि नै फोरजी सेवा सुरु भएको छ । इन्टरनेट पहुँच वृद्धि भई ७४.४३ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान सरकार गठनयता मात्र १५४ वटा प्राविधिक शिक्षालय थप भएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्पप्रायः रहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काममा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पोखरा विमानस्थलले लक्ष्यको ६३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षपहिले छ लाख जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य बीमा भएकोमा २०७७ भदौ मसान्तसम्ममा ३१ लाख पुगेको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत राष्ट्रिय धरोहरहरूको पुनःनिर्माणले गति लिएको छ । दरबार हाइस्कुल र रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्पन्न भई जीवन्त देखिएको छ । व्यक्तिको नाममा भएको २६५ बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रियता, सीमा रक्षाको सवालमा सरकार चट्टानझैँ अडिग छ । चीनसँग भएको पारवाहन सन्धिले भारतसँगको सयौँ वर्षदेखिको पारवहन परनिर्भरता कम
भएको छ ।
बजेट प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पनि प्रशस्त सुधार भएको छ । विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा शुद्धता र परीक्षणमा आर्थिक अनुशासन कायम भएको छ । राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील र समन्यायिक बनाइनुका साथै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्रोत्साहन पुगेको छ । यो समयमा कर प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य भएको छ भने २४ वटा भन्सार कार्यालयहरूमा ‘आसिकुडा’ लागू गरिएको छ । आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित नभईकन ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तर्जुमा तथा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको छ । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुधारमार्फत संस्थानको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि –आव २०७५÷०७६ मा १२.७६ प्रतिशतले) भएको छ । पूर्वाधार विकासलाई टेवा पु¥याउन नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, रेल सेवा विस्तार गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनी, फलाम उत्खननलाई सहज गर्न धौवादी फलाम कम्पनी, जलयातायातको व्यवस्था गर्न पानीजहाज कम्पनीको समेत स्थापना
भएको छ ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ, आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा कमी आउन थालेको छ । आव २०७६÷०७७ मा कुल व्यापारघाटा १६.८ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि कोभिड–१९ का कारण धेरै घट्ने अनुमानको विपरीत आव २०७६÷०७७ मा ०.५ प्रतिशतले मात्र कमी आई रु. ८७५ अर्ब आएको छ ।
चालु खाता घाटा ८७.९ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानमा वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र मनोरञ्जनतर्फको अनावश्यक बाह्य सेवा भुक्तानी नियन्त्रण, आर्थिक स्थायित्वका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएकाले पनि बाह्य क्षेत्रको स्थिति मजबुत रहन गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्त्यमा शोधानान्तर स्थिति रु. २८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रही कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती रु. १,४०१ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ र यो विनिमय सञ्चिती करिब १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आायात धान्न पर्याप्त छ ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ ८० प्रतिशत नेपाली नागरिकको बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थामा वित्तीय पहुँच बढेको छ । २०७४ माघको अन्त्यमा कुल ७५३ तहमध्ये ३७४ स्थानीय तहहरूमा मात्र वाणिज्य बैङ्कहरूको उपस्थिति रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार भएको छ । सरकार गठनताका १४७ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५,२५९ शाखा रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा १५५ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नौ हजार ७६५ शाखा पुगेको छ । ब्याजदर थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको, वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको, बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात दक्षिण एसियामै न्यून भएको, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय प्रविधियुक्त बनाई कारोबारको समयमै राफसाफ हुने प्रणालीको विकास भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रणालीगत जोखिम नदेखिएकाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुन सकेको देखिन्छ ।
कोभिडको प्रभाव निरूपण
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असर कम गर्न सरकारद्वारा अगाडि बढाएका मुख्य कदमहरू उल्लेख्य छन् । विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ भने सङ्क्रमितको उपचार, सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू युद्धस्तरमा खटिएका छन् । दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू निर्वाध रूपमा आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाइएको छ । जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ९०.६९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । घरेलु तथा साना मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना भएको छ । सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ । वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका शुल्कमा छुट, कोरोना प्रभावित निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्रलगायतका क्षेत्रलाई सहुलियत, लघुउद्योग तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा कारोबार रकमका आधारमा छुट दिने व्यवस्थाहरू छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात चार प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत र बैङ्कदर छ प्रतिशतबाट कम गरी पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ भने ब्याजदरको माथिल्लो, तल्लो सीमा र नीतिगत दरसमेत घटाइएको छ । ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गरिएको छ । अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसले कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखापर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा केही नभएको होइन, भएका काम धेरै नै छन् । सधैँ गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट पिल्सिएको र समृद्धिको सपना साकार गर्न आत्तिएको मन र सरकारको काम गराइको चालबीच सामन्जस्य कम भएकोचाहिँ पक्कै हो । तर पनि सरकारमा उत्साह छ ।
भनिन्छ, उत्साहलाई नछाड्ने हो भने यो संसारमा असम्भव केही पनि छैन । समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्न चुनौतीको पहाड खडा छ । सरकारमा रहेको उत्साह, कर्मठता र सबैको सहयोगले यो चुनौतीको थुप्रो सहजै पन्छाई समृद्धिको दिशामा दृढ भई अगाडि बढ्न सकिन्छ । आखिर, कालो बादलमा पनि त चाँदीको घेरा हुन्छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
