रामप्रसाद गौतम
पूर्वाधार र विकासको सहसम्बन्ध छ । पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको मुख्य जग हो । जहाँ पूर्वाधारको प्रचुरमात्रामा विकास भएको छ त्यहाँ अन्य आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक विकास भएको होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः चीनले अहिले अन्य विकासको साथसाथै पूर्वाधारमा पनि व्यापक विकास गरेको पाइन्छ । एक लेखकले चीनमा मानिसको बसोबास नभएको ठाउँमा ज्यादै फराकिलो सडक बनाइँदै गरेको देखेपछि सोधेछन्, यहाँ मानिस नै छैनन्, दिनभरमा मुस्किलले दुई चारवटा गाडी हिँड्छन् किन यस्तो फराकिलो बाटोमा खर्च गर्नु भएको ?भनेर प्रश्न राखेछन् । ‘आज नहिँडेर के भयो र १० वर्षपछि यहाँ ट्राफिक जाम हुन्छ’ चिनियाँ अधिकारीले जवाफ दिएछन् । उनीहरूसँग पैसा छ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने भएकोले यस्तो काम गरिन्छ भन्ने सोच्न सकिएला तर वास्तवमा पूर्वाधार विकास र निकासको आधार हो । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा हामीले सोचगत र कार्यगत तीव्रतामा जानै पर्ने हुन्छ । तर चीनमा एउटा सडकले जति लाभ दिन्छ नेपालमा त्यस्तै सडकले त्यत्तिकै लाभ दिँदैन ।
हुलाकी सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग (पुष्पलालमार्ग), ठोरीदेखि रसुवा मार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कोशी राजमार्ग, कान्ती राजपथ वास्तवमा प्रत्यक्षवादमा आधारित परियोजना थिए । अर्थात् कुनै बेला प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक देखेर सुरु गरिएका थिए । विकासको वस्तुनिष्ठ परिकल्पना आइसकेको कारणले यी परियोजनाहरू सुरु गरिएका थिए । तैपनि अहिले यी बनिसकेका छैनन् । सम्भवतः आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्न सकिएको छैन । काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गलाई जतिसक्यो छिटो पूरा गर्न सके इन्धन र समयको बचत हुने थियो । यत्रो मार्ग खोकनाबासीको विरोधमा अल्मलिएको छ । यसलाई खोकनामा नछोई बागमतीमा पुल हालेर पारि काठामाडौँ ल्याएर भए पनि छिटो सक्नु सबैको कल्याणकारी पूर्वाधार हुनेछ । अन्य सडकभन्दा बढी लाभदायक हुनेछ ।
खोकोनाबासीको विरोधलाई स्वीकार गर्दै अलिकति रुट परिवर्तन गरी अगाडि बढिएन भने फास्टट्रयाकको नियति पनि हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची योजना जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधार सम्पन्नतालाई तीव्रता दिँदै विकासका लागि तार्किक तथा संवेदनशील (क्रिटिकल) पूर्वाधारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । क्रिटिकल पूर्वाधार भन्नाले यातायातको साथसाथै व्यापार तथा व्यवसाय बढाउनका लागि ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी सिँचाइ, खाद्यान्न, सूचना तथा सञ्चारको, सुरक्षा, वित्त र उद्योगलाई सर्वोपरी राखेर गरिने पूर्वाधारको संयोजन बुझिन्छ । जुन चिजबाट बढी आर्थिक लाभ र कम वातावरणीय क्षति हुन्छ त्यो नै क्रिटिकल पूर्वाधार हो ।
पूर्वाधार र विकाससँग पूर्णरूपमा सम्बन्ध भएको देखिएला तर पनि यस्तो सम्बन्धमा जीवन्तता ल्याउने काम निर्यात व्यापारले नै गर्छ । निर्यात व्यापारसँंग उत्पादन जोडिन्छ, रोजगारी जोडिन्छ, पर्याप्त राजस्वको आधार बन्छ, उद्यमीहरूको सङ्ख्या बढ्छ, जनजीवनको गुणस्तर (क्वालिटी अफ लाइफ) पनि बढ्छ । यसर्थ वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको बारेमा सोच्दा निर्यातमूलक ज्ञान व्यवस्थापन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । रेलमार्ग र पानीजहाजमा प्रधानमन्त्रीको जोड सम्भवतः यसै सोचबाट निर्देशित छ ।
ज्ञान निर्यात अन्तर्गत सफ्टवेयरको निर्यात अर्थात सफ्टवेयर निर्माण अति चलेको व्यवसाय हो । यसका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्नुका साथै, कम्प्युटरको शिक्षालाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भव हुन्छ भने कक्षा ११ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा एउटा पाठमा प्रोग्रमिङका लागि एक महिना जतिको कोडिङ सिष्टम सिकाउने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने धेरै लाभदायक हुने छ । पहाड तथा हिमालमा त्यो पढाउने शिक्षक हुँदैनन् भन्ने डर लागेमा तत्कालका लागि त्यो पाठ ७७ जिल्लाका सदरमुकामबाट जुमको माध्यमबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सफ्टवेयर निर्यात नेपालका लागि उपयोगी व्यापार हुन सक्छ । सूचना प्रविधिभित्रबाट सफ्टवेयरको व्यापार आर्थिक समृद्धिको आधार हुन सक्छ । यद्यपि सफ्टवेयर व्यापारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर, बढीभन्दा बढी युवालाई यो पेसामा लगाउन सक्ने हो भने यसले पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा समानान्तर रूपमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
हरेक पक्षबाट हेर्दा पूर्वाधारले विकासमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ तर सबै प्रकारका पूर्वाधारले सबै ठाउँमा समान प्रतिफल दिन्छ भन्न सकिँदैन । घना बस्ती भएका चीन भारत, ब्राजिलमा बन्ने पाँच सय किलोमिटरको राजमार्गले अर्बौंको कारोबार गर्न सक्छ भने निकै कम बस्ती भएका नेपाली पहाडमा अर्बौं लगानी गरेका पहाडी मार्गहरू आम्दानीभन्दा बढी खर्च र पहिरोको कारक बनेर झनै देशलाई घाटा पु¥याउने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसकारणले सरकारले तथा स्थानीय निकायले लाभ लागतको विश्लेषण गरेर, पहाड फोरेर सडक बनाउँदा दीर्घकालमा दिगो विकासमा असर त
पर्र्दैन ? भन्ने सोच्न जरुरी छ ।
सम्भवतः यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको विकासमा जोड दिनुभएको हुनसक्छ । नेपालको भूबनोट हेर्दा जलमार्गको विकास गर्न सके बाढी पहिरोको डर कम हुन्छ र यातायात पनि दुर्घटनाको दृष्टिकोणले सहज हुन्छ । त्यसैले पानी नेपालका नदीमा जति सकिन्छ पानीजहाजको विकास गर्न लाभदायक छ । सम्भव नै नभएको ठाउँमा सहक बनाउने र अन्यत्र पहाडमा डोजर लगाउने काममा रोक लगाउनु दीर्घकालका लागि दिगो हुनसक्छ । कुनै नदीको पानीबाट विद्युत् निकालेर बेच्न सक्ने हो भने माछा पालनबाट भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ तर विद्युत्को नाममा हजारौँ विगाहा जमिनको सिँचाइ सुविधा कटौती गर्नुपर्छ भने त्यतिबेला जलविद्युत् परियोजना रोकेर सिँचाइमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ पूर्वाधार र विकासको सन्दर्भमा प्रत्येक ठाउँको अलग अलग ‘केश स्टडी’ नगरी हचुवाको भरमा सामान्यकृत विकासवादी व्याख्याबाट सबै जोगिनुपर्छ । सगरमाथाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा जुन कुरा सर्वथा उपयुक्त हुन्छ, त्यही कुरा रौतहटको कटहरियामा र गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा उपयुक्त नहुन सक्छ । तसर्थ नीति निर्माताहरूले सम्बन्धित पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्था हेरेर लाभ लागतको आधारमा उपलब्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, इन्टरनेटको पहुँच, सञ्चारको पहुँच, खाद्यान्नको पहुँच अति आवश्यक पूर्वाधार हुन् । संविधानको मौलिक हकले यी सबै कुरा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ र हरेक दृष्टिकोणबाट नागरिकलाई यी चिज दिनु राज्यको दायित्व हो । तर यसभित्र पनि कुन बढी आवश्यक छ र कुन कम आवश्यक छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । मूल बस्तीबाट डेढघण्टाको दुरीमा पहाडमा रहेको दुई घरमा पुग्न करोडौँ खर्च गरेर सडक, बिजुलीका तार, आधारभूत विद्यालय पु¥याउनुभन्दा आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिले ती दुई घर सारेर मूल बस्ती नजिक ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले एकातिर वातावरणको अनावश्यक दोहन रोकिन्छ भने उनीहरूमाथि पनि सामाजिक न्याय हुनेछ ।
विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ तर यसलाई तार्किक र क्रिटिकल रूपमा सोचौँ । सडक, इन्टरनेट र विद्युत् पूर्वाधारका सूचक हुन् तर खर्च, बाढी पहिरो आदिको कोणबाट हेर्दा इन्टरनेट जोखिमरहित छ, विद्युत् सडक जोखिमजन्य छ । यसकारण आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार बनाउँदा हरेक क्षेत्रका लागि अलग मानक र मापदण्ड अपनाउनुपर्छ ।
(लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
