साझेदार मुलुक सजिला कि अप्ठ्यारा

शंकरमान सिंह

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा हिमालय देशका विदेश मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । ज्ञवालीको भारत भ्रमण जनवरी १४, २०२१ (२०७७ माघ १ गते) हुनेछ । उहाँले संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको आधिकारिक भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीच पारस्परिक मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई व्यापक बनाउनु हो । भौगोलिक निकटता र निकट सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको कारण नेपाल र भारत निकट घनिष्ठ, मैत्री सम्बन्धको फाइदा लिइरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणबाट आशा गरिएको छ कि नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारतबीचमा रहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई यस भ्रमणले नयाँ लक्ष्य र आयाम प्रदान गर्नेछ । यस चरणमा नेपाली मन्त्रीको भ्रमणले मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा पुनः सहयोग गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नेपाल संस्थागत लोकतन्त्र र शान्तिको खोजीमा रहेको नवीन गणतन्त्र अवलम्बन गरेको देश भएकोले यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र संवैधानिक तथा आर्थिक विकासका लागि भारतबाट पक्कै सहयोग पुग्ने र भ्रमण निकै महìवपूर्ण हुनेछ ।
भारत भौगोलिकरूपमा नेपालको छिमेकको छिमेकी मात्र नभई घनिष्ट मित्र देश पनि हो । नेपाल र भारत दुवै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका सदस्य हुन् र प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूका लागि साझा धारणा राख्छन् ।
साझा गन्तव्यलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले भन्नुभएको थियो ‘‘हिमालयले हामीलाई एक महìवपूर्ण सीमा प्रदान गरेको छ । हामी त्यो अवरोधलाई छिर्न दिन सक्दैनौँ किनकि यो भारतको प्रमुख अवरोध पनि हो । त्यसकारण, जति हामी नेपालको स्वतन्त्रताको कदर गर्दछौँ, हामी नेपालमा कुनै पनि कुरा बिगार्न दिँदैनौँ वा त्यो अवरोध पार गर्न वा कमजोर बनाउन दिँदैनौँ किनकि यो हाम्रो सुरक्षाका लागि पनि जोखिमपूर्ण हुनेछ ।’’
नेपाल– भारत संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सम्बन्धको पूरै चर्चा गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र हो । यस भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धहरू कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा साथसाथै अगाडि बढ्ने कुरा पनि दर्शाउँछ । संयुक्त आयोगको बैठक आर्थिक साझेदारी, व्यापार र ट्रान्जिट कनेक्टिभिटी (पारवहन सञ्जाल), ऊर्जा र जलस्रोत केन्द्रित सम्बन्धमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो भ्रमण विशेष महìवको रूपमा रहेको छ किनभने भारतबाट तीन पटक नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण (भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला, सेना प्रमुख जनरल एम.एम. रणवणे र अनुसन्धान तथा विश्लेषण प्रमुख सामन्त गोयल) पछि नेपालका तर्फबाट यो उच्चस्तरीय भ्रमण हँुदैछ । सन् २०२० को मे महिनामा नेपालले आफ्नो अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन हुन पुग्यो । यो नक्सा नेपालले लिपुलेक सीमा क्षेत्रका लागि भारतले रणनीतिक मार्ग खोलेको प्रतिक्रियामा जारी गरिएको थियो, जुन नेपालको भूमि हो । तब भारतले यसलाई “कार्टोग्राफिक दाबी” भन्यो र वार्तामा बस्न अस्वीकार ग¥यो ।
नेपाल – भारतबीच द्विपक्षीय सीमामा धेरै विवाद र दाबीहरू छन् र एक समर्पित प्राविधिक टोलीले भूमिमा काम गरिरहेको छ । संयुक्त आयोगले द्विपक्षीय मुद्दाहरू उठाउँछ, समाधान खोज्छ वा समाधान गर्न संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिन्छ । यो देखिएको छ कि तीन दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरू र द्विपक्षीय एजेन्डामा राजनीतिदेखि लिएर सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल), जलस्रोत, ऊर्जा सहयोग, बाढी नियन्त्रण र भारतबाट नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूको बारेमा छलफल हुनेछ । साथै, अन्य आर्थिक साझेदारीका बारेमा समेत छलफल हुनेछ ।
नेपालले भारतमा उपलब्ध आर्थिक र व्यापारिक अवसरहरूको व्यापकरूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ तर नेपालमा कमजोर उत्पादनशील क्षमता, अपर्याप्त पूर्वाधार, कम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सम्भावित मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको अभावजस्ता समस्याका कारणले त्यसो गर्न सकिएको छैन । जटिल ऐन र नियमहरू, व्यापार र यातायात एजेन्सीहरूबीच समन्वयको कमी, ट्रेड डाटाको गैर सामञ्जस्यपूर्ण रिपोर्टिङसहित अपर्याप्त व्यापार सुविधा पूर्वाधार आदि प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । एक मान्यता प्राप्त बोर्डको अनुपस्थिति र प्राथमिकताको कम ‘मार्जिन’, औपचारिक साना उद्योग (एसएसआई) का उत्पादनहरू मूल मापदण्डका नियमहरूमा जटिलताको कारण निर्यातमा कठिनाइहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । एसएसआई उत्पादनहरूको परिभाषा औद्योगिक नीति २०१० को प्रावधानहरूसँग उपयुक्त बनाउनु जरुरी छ । प्राविधिक सहयोग वितरणको सन्दर्भमा नेपालीहरूको धारणा छ –‘जी टू जी र जी टू बी’ को एक संयन्त्रद्वारा अनुदानित परियोजनाको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ताकि कोषमा प्राप्तकर्ताले प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकोस् । यो अधिक पारदर्शी हुनेछ र प्रभाव पनि अधिक हुनेछ । यद्यपि यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा भारतको व्यापार उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसको फाइदा नेपालले पनि समान रूपमा लिनुपर्छ । तर कसरी ? यसको ढाँचामा छलफल गर्दा, व्यापारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा क्षमता विकास कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । नेपाल निजी क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार व्यवस्थापन आईसीडी र आईसीपीहरू जस्तै । व्यापार र ट्रान्जिटको सन्धिमा सिपिङ (जल परिबहन) समावेश गर्नु पनि जरुरी छ । नेपालले उत्तमरूपमा विशाखापत्तनम बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्छ र भविष्यमा यातायातका लागि धर्मा बन्दरगाहका लागि माग गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा सामना गरिरहेको छ, जुन नेपालको आर्थिक र दिगो विकासको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसैले नेपाल यस सम्बन्धमा भारत सरकारको सहयोग प्राप्त गर्न आतुर छ, खासगरी’ बल्क कार्गो’ सन्दर्भमा गैर–ट्यारिफ उपायहरूमा ।
भारतीय लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालमा काम गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । नेपालमा ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न यो सही समय हो । किनभने हामी नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउन र एकद्वार प्रणालीको सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने कुरा गरिरहेका छौँ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो अवसर छ । भारतीय कम्पनीहरू नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हामीसँग नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यता छ, जसको पूर्ण अन्वेषण हुन सकेको छैन । नेपालको दक्षिणी लम्बाइमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको साथै भारत –चीन व्यापारको सुविधा पु¥याउने उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू निर्माण गर्ने ठूलो सम्भावना पनि छ ।
कल्पना गर्नुहोस्– सगरमाथा चढ्न नेपाल आउने मान्छेहरू महाभारत पहाडहरूमा तल झरेको आधार शिविरबाट केबलकार लिन्छन्, तिनीहरू नेपालको तराईमा पहाडहरूको रोमाञ्चकारी दृश्यहरूको आनन्द लिँदै माथि पुग्छन् । तराईबाट तिनीहरू ताजमहलको सीधा द्रुतगतिको रेलबाट यात्रा गर्छन् । यस्तो यात्रामा कसलाई आउन मन पर्दैन? कल्पना गर्नुहोस् – बोधगया भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले बुलेट रेलमा भारतमा बौद्ध सर्किट बनाउँछन् र नेपालको लुम्बिनीमा पुग्छन्, जहाँबाट उनीहरू हेलिकप्टरको उडान काठमाडौँको महान् बौद्धनाथ स्तूपमा जान्छन् र मुस्ताङका गुम्बाहरूको यात्रा गर्छन् ।
नीति, व्यापार, पारवहन र दैनिक सञ्चालनका मुद्दाहरूमा सरकारलाई सिफारिस गर्न नेपाली निजी क्षेत्रको व्यावसायिक समुदाय र भारतीय व्यापारी समुदायको समिति छ । विगतमा यस्ता फोरम (संयन्त्र) का सिफारिसहरू दुवै सरकारले राम्ररी लिएका र कार्यान्वयन गरेका थिए । खाद्य वस्तुका लागि दुवै पक्षमा प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाहरू विकास गर्नुपर्नेछ । नेपालमा भारतीय तरकारी तथा फलफूलको आयातका लागि भारत सरकारको नयाँ प्रविधिको साथ पूर्वाधारमा सहयोग खोजिएको छ । त्यस्तै, नेपाली अदुवा, चिया, अलैँची, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू भारतमा प्रयोगशाला परीक्षण र उत्कृष्ट ‘क्वारेन्टाइन अफिस’ को सहज र सरल भएमा उपयोग गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको अनाधिकृत व्यापारले दुवै देशलाई नकारात्मक असर पु¥याएको छ । त्यसैले दुवै देशको पारस्परिक फाइदाका लागि औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जब हामी नेपालमा भारतीय लगानीको बारेमा कुरा गर्छौं, हामीले के हासिल गरेका छौँ भनेर मात्र हेर्नु हुँदैन, भविष्यमा हुने अवसरहरूमा पनि बढी ध्यान दिन जरुरी छ । पञ्चेश्वर, अरुण, माथिल्लो कर्णाली र कोसी उच्च बाँधजस्ता परियोजनाहरू सकिएमा नेपाल ऊर्जा र सिँचाइमा आत्मनिर्भर हुनेछ ।
यो आशा गरौँ– दुई देशबीचको सम्बन्धको सम्बन्धमा चिन्ता अवश्य घट्नेछ । त्यसकारण महìवपूर्ण मुद्दा भनेको विवाद उत्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन, महìवपूर्ण कति छिटो र प्रभावकारीरूपमा यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो ।
(लेखक पूर्व विभिन्न संस्थाका सीईओ हुनुहुन्छ ।)