शंकरमान सिंह
हालै अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको अर्थतन्त्र र चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदरमा असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यनले पनि आयात महँगो हुने र मुलुकको मुद्रास्फीतिमा असर पर्नेछ । विश्वव्यापी वित्तीय बजारको मन्दीले विश्व कोरोनाको कारण आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ भन्ने सङ्केत दिएपछि देशको मुद्रासँग जोडिएको भारतीय रुपियाँ दबाबमा परेपछि नेपाली रुपियाँको विनिमय दर झरेको छ ।
दुई फरक मुद्रालाई एक–अर्काेसँग विनिमय गराउन निर्धारित हुने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । अझ सरल भाषामा भन्दा यो एक राष्ट्रको मुद्रालाई अर्को राष्ट्रको मुद्राका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन हो । विदेशमा यात्रा गर्न निस्कँदा त्यहाँ खर्च गर्न सोही देशको मुद्रा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया कुनै वस्तु खरिद गरेजस्तै हो । सिद्धान्ततः एउटै वस्तुको बिक्री मूल्य फरकफरक देशमा पनि एकै हुनुपर्छ । किनकि, एउटा देशको मुद्राको जन्मसिद्ध मूल्य अर्को देशको मुद्रासँग व्यवस्थित गर्ने काम विनिमय दरले गर्छ ।
एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रासँग विनिमय गर्ने दुई तरिका छन् । एउटा फिक्स्ड पेग्ड रेट (स्थिर विनिमय दर) र अर्काे फ्लोटेड रेट (परिवर्तित विनिमय दर) । विनिमय दरको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने काम हरेक राज्यको केन्द्रीय बैङ्कले गर्छ । विश्वका प्रमुख मुद्राको मूल्यको आधारमा विनिमय दरको निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
परिवर्तित विनिमय दर बजारको माग र आपूर्तिको आधारमै निर्धारण हुन्छ । यस्तो दरलाई अर्काे शब्दमा ‘सेल्फ करेक्टिङ’ अर्थात् आफैँ सच्चिने दर पनि भन्न सकिन्छ । किनभने, बजारको आपूर्ति र मागमा आउने विविधताले यस्तो दर आफैँ सच्चिन्छ । एउटा साधारण वास्तविकतामा कुनै पनि मुद्रा पूर्णतः स्थिर वा परिवर्तित भइरहँदैन । स्थिर दर कायम गरिएको राष्ट्रमा बजारको दबाबले कहिलेकाहीँ यस्तो दर परिवर्तन गर्न पनि बाध्य बनाउन सक्छ । कहिलेकाहीँ स्थानीय मुद्राले स्थिर गरिएको अर्काे मुद्राभन्दा छुट्टै मूल्य प्रतिबिम्बित ग-यो भने कालोबजारी बढ्न सक्छ । यस्तो समयमा केन्द्रीय बैङ्कले आधिकारिक बजार बाहिर कायम भइरहेको आफ्नो मुद्राको मूल्यअनुसार नै सो मुद्राको अवमूल्यन गर्न वा अधिमूल्यन गर्न बाध्य हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको सो कार्यले कालोबजारी कम गर्न वा रोक्न सजिलो हुन्छ ।
परिवर्तित दर कायम गरिएको राष्ट्रमा समेत कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैङ्कले स्थिरता कायम गर्न र मुद्रास्फीति कम गर्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यद्यपि, विश्व परिवेशमा केन्द्रीय बैङ्कहरूले बिरलै यस्तो कार्य गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर पछिल्लो १७ महिनाकै तुलनामा उच्च रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षित मुद्रा ठानिने भएकाले अधिकांश मुलुककले रिजर्भ राख्ने गरिएकाले अमेरिकन डलरको माग बढेको र पछिल्ला दिनमा मूल्य अकाशिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक अमेरिकी डलरको बिक्री विनिमय दर मङ्सिर २५ गते १ सय २१ रुपियाँ ५३ पैसा पुगेको छ । यस्तै सो दिनको खरिद दर भने १ सय २० रुपियाँ ९३ पैसा पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको यो गिरावटले आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमुखी भए अमेरिकी डलर बलियो हुनु नेपालका लागि अवसर हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा आयातमा निर्भर भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर रुपियाँले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ । कमजोर मुद्राले आयात महँगो बनाउँछ र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब पनि सिर्जना गर्छ । त्यसैगरी, अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको ब्याज र साँवा चुक्ता गर्दा
मुलुकले घाटा बेहोर्नेछ ।
पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको विनिमय दरलाई लिएर सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । जब हामी विदेशी व्यापारमा असन्तुलन पूरा गर्ने उद्देश्यका लागि विदेशी सञ्चिति कायम गर्ने कुरा गर्छौं भने हाम्रो अर्थ व्यापारको सामान्य ढाँचाबाट उत्पन्न हुने असन्तुलन हो । विगत केही महिनादेखि नेपाली रुपियाँ लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो निरन्तर अवमूल्यन प्रक्रिया नेपाली मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर वा नेपालको जीएनपीमा वृद्धिको कारण होइन । बरु, यो केवल किनभने नेपाली रुपियाँ भारतीय मुद्रामा पेग गरिएको छ । विनिमय मूल्यह्रास भन्नाले विनिमय दरमा आएको ह्रास हो, अर्थात् एक मुद्राको बाह्य मूल्य अर्को मुद्राको सन्दर्भमा ।
विनिमय मूल्यह्रासले बासिन्दाका लागि घरेलु वस्तुहरू र सेवाहरू सस्तो र आयात महँगो बनाउँछ । अवमूल्यन भनेको कुनै पनि आधिकारिक आदेशद्वारा बाह्य मूल्य अर्थात् मुद्राको एकाइको विनिमय दर घटाउनु हो । यो या त सबै देशको मुद्रा वा सुनको सम्बन्धमा वा केही चयन गरिएका देशहरूको मुद्रासँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।
दक्षिण एसियाका मुद्रा तीव्र दबाबमा परेका छन् र अमेरिकी डलरको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा, नेपाली मुद्राको वर्तमान अवमूल्यनको तत्काल प्रभाव निर्यातको विस्तार र आयातको सङ्कुचनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनको प्रतिकूल अवस्थालाई कम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । अवमूल्यनका प्रभावहरू पत्ता लगाउन केही अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा, देशको निर्यातका लागि बाह्य मागको लोचको जाँच गर्न आवश्यक छ, जुन देशको निर्यातका लागि लोकप्रिय माग हो, जसलाई लोचको दृष्टिकोण भनिन्छ ।
नेपालको विशेष परिवेशमा, माग लोचले काम गर्दैन । यस सन्दर्भमा, यो भन्न सकिन्छ :अवमूल्यनको सफलता आयातका लागि आन्तरिक मागमा निर्भर हुनेछ र निर्यातका लागि गैर–घरेलु माग एकदम लोचदार हुनुपर्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा वाञ्छित हदसम्म लागू हुँदैन, अवमूल्यनले केही भुक्तानी सन्तुलन वस्तुहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, जस्तै विदेशी ऋणको भुक्तानीका लागि जब यी राष्ट्रिय मुद्रामा व्यक्त हुन्छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली निर्यातलाई परिमाणमा गति दिनु पर्नेछ भने आयातमा ह्वात्तै घटाउनुपर्छ जुन उपभोग्य वस्तु, विकास र निर्माण सामग्रीको बढ्दो आयातका कारण सम्भव छैन । यसरी नेपाली गरिब जनताले यो अवमूल्यनको पीडा भोग्नु पर्नेछ ।
उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्तिमा विस्तार, विस्तारकारी मौद्रिक नीति एवं लगानीका लागि पर्याप्त रकम बजारमा प्रवाह भएमा आम मानिसको उपभोेगमा वृद्धि हुने, यसबाट मूल्यवृद्धि हुने, विदेशी सामग्रीको उपभोग बढ्दा आयातका लागि बढी विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसले मुद्राको क्रयशक्ति घटाउँछ र विदेशी लगानी न्यून परिचालन हुने र भइरहेको लगानी पनि फिर्ता जाने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक खपतका कारण अमेरिकी डलरको माग बढेर भारतीय बजारमा भारतीय मुद्राको अवमूल्यन भएको हो । खर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको समयमा निर्यात बढाउन नेपालले भारतीय रुपियाँसँगको आफ्नो विनिमय दर अवमूल्यन गराउनुपर्ने चर्चा केही समययता निकै गर्मागर्मी रूपमा चलिरहेको छ । तर अधिकांश अर्थविद्ले भने अवमूल्यन गर्दा फाइदा भन्दा घाटा धेरै हुने चेतावनी दिने गरेका छन् ।
निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू नै नेपालसँग धेरै नभएको हुनाले, विदेशीका लागि नेपाली वस्तुको भाउ सस्तो भए पनि खास निर्यात बढ्न नसक्ने अवस्था छ । खाने कुरादेखि पेट्रोलसम्म विदेशी आयातमा भर पर्ने नेपालीको निम्ति त्यो महँगी निकै पीडादायक बन्न सक्छ ।
.jpg)
.jpg)
