रेल्वे सम्झौता परिमार्जनका सुखद पक्ष

शंकरमान सिंह

नेपाल–भारतले गत महिना रेल सेवा सम्झौता परिमार्जन गरेको छन् । सन् २००४ दुई देशबीच रेल सम्झौता भयो र दुवै पक्षले यसमा धेरैचोटि संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकेका थिए । संशोधित लेटर अफ एक्सचेन्जअनुसार सबै आधिकारिक निजी कन्टेनर ट्रेन अपरेटरले (भारतीय र नेपाली) भारतीय रेल सञ्जालको उपयोग गरी नेपालको आयात वा निर्यातका लागि ढुवानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट भारत सरकारको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियामा रहेको एकाधिकार समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै देशले यात्रु र कार्गो सुविधा दुवैको सीमापार रेल सेवा विस्तार गर्ने गर्ने योजना बनाइरहेकाले सम्झौतालाई ढिलाइ नगरी संशोधन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य थियो । सम्झौतामा हालै गरिएको संशोधनले नेपालले लामो समयदेखि सामना गरिरहेका अवरोधहरू हटाएको छ । सम्झौताले विशेष गरी भारतीय रेल ढुवानी सेवामार्फत सामानको आयात र निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने देखिएको छ ।
यो उदारीकरणले नेपालमा रेल कन्टेनर फ्रेट सेगमेन्टमा आउन मद्दत पु-याउँछ र यसले मध्यम अवधिमा यातायात लागत घटाउने र उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ । यो नयाँ सम्झौता दुई देशका क्याबिनेटहरूले समर्थन गरेपछि लागू हुनेछ । सम्झौताले भारतको रेलवे भाडा सेवालाई सामान ल्याउन र रक्सौल/ वीरगन्जबाहेक अन्य सिमानाबाट सामान उठाउन अनुमति दिएको छ । अहिलेको सीमित कार्गो आवागमन र भारतीय विभिन्न बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमानामा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सुविधाको विस्तारलाई यस सम्झौताले विस्तार गरेको छ । नेपाल र भारतले सीमापार रेलवे नेटवर्कहरू विस्तार गर्ने योजना बनाउँदै आएका विज्ञहरू र अधिकारीले सम्झौताले नेपाल भारत व्यापार र पारवहन क्षेत्रहरूमा सहयोगको नयाँ सम्बन्धसमेत खोलेको बताएका छन् ।
हालको रेल सम्झौता १० वर्षपछि संशोधन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताले नेपाली उद्योगले आयात गर्ने सामग्री तथा अन्य किसिमका व्यापारलाई सहज हुने देखिन्छ । संशोधनमा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्नेछ । यस्तै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् ।
भारतमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त सबै किसिमका कन्टेनर र वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यस्तै निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ । यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता र हल्दियासम्म सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ । हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवाको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ ।
साबिकमा नेपालमा हुने आयातनिर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रूपमा कोलकातामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैङ्कमार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने आशा एवं विश्वास लिइएको छ । नेपाल भारत सिमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेलसेवा विस्तार हुँदै जाने पनि सहमति भएको छ । नेपालसँग आफ्नै कार्गाे रेल तथा वागन छैन । केही समयसम्म भारतका निजी रेल सेवा प्रदायक कम्पनी तथा ट्रेन अपरेटरले नेपालको पारवहन, ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परीसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले रेल सेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत गर्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । यी संस्थाले संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि दुवै देशका सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गरेका छन् तर सम्झौताले मात्रै काम नहुने विगतको सन् २०१६ मा चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौताले स्पष्ट देखाएको छ ।
संशोधित सम्झौताबमोजिम, नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका रेल र गाडीहरूले नेपालमा ट्रान्जिट कार्गो ढुवानी गर्ने उद्देश्यले वीरगन्ज र विराटनगरबाट कोलकाता–हल्दियासम्म रेल सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल पूर्वाधार तयार भएपछि नेपालको वीरगन्जमा विद्यमान रेल सेवा तेस्रो देशहरूसँग व्यापार गर्न सहज हुनेछ । सम्झौताले नेपालको व्यावसायिक लागत घटाउनेछ किनकि यसले यातायात लागत घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र सामान ढुवानीलाई सहज बनाउनेछ ।
रेल्वे अध्यादेश, २०७८ प्रमाणीकरणले भरपर्दो रूपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक समस्या हटाउन एसियाली मुलुकले मद्दत गर्न सक्छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भारतसँगको व्यापार महìवपूर्ण छ । नेपाल र भारतबीच रहेको करिब एक हजार किलोमिटर खुला सीमानाले दुवैतिरको व्यापार नीति सफल हुन व्यापार नीति सफल हुन आपसी हित समाहित हुनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मात्र होइन पारवहनका लागि भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग भर पर्ने सम्भावना छैन । बङ्गलादेशले फूलवारी बङ्गलावन्दको मार्ग प्रयोग गरी मोंगला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिए पनि पूर्वाधार एवं लागत÷खर्चका दृष्टिले सो मार्ग फाइदाजनक हुन सकेको छैन । बङ्गलावन्द पुग्न नेपालको काकडभित्तादेखि करिब ४३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तत्कालका लागि चीनसँगको पारवहन मार्ग नेपालका लागि पूर्णतः अव्यावहारिक छ । दूरी तथा ढुवानी लगात दृष्टिले नेपालका लागि भारत नै प्रमुख पारवहन राष्ट्र हो । चीनसँग पनि विभिन्न पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएका छन् तर ती व्यावहारिक र सम्भाव देखिँदैनन् ।
नेपाल र भारतले सन् २००४ मा आरएएसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले कोलकातादेखि वीरगन्जसम्मको रेल यातायात सुविधा मात्र समावेश ग-यो । सम्झौताको १७ वर्षमा व्यापारको प्रकृति र मात्रामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कन्टेनर र बल्क कार्गोे सेवा विस्तार, जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ट्रान्जिटका लागि उपयोग गर्ने तरिका र रेलवे लिङ्कहरू (मिटर र ब्रोड गेज) आवश्यक छ, जुन हालको सम्झौतामा उल्लेख छ । सन् २००९ र २०१२ मा सम्पन्न दुई वटा बैठक र सम्झौताले अर्थपूर्ण निष्कर्ष दिन नसक्दा केही समस्या थियो । अन्य देशसँगको व्यापार र ट्रान्जिटमा भएको वृद्धिले नेपालले देशभरका सबै ट्रेडिङ पोइन्टहरूमा रेल सेवा विस्तार हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
नेपालले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) को कार्यान्वयन, भिज्याग पोर्टको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेछ र भविष्यको ट्रान्जिट यातायातका लागि धम्रा पोर्टको माग गर्नुपर्नेछ । नेपालका लागि भिज्याग बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रमुख मुद्दाहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कन्टेनरहरूका लागि भिज्याग बन्दरगाहबाट आईसीडी वीरगन्जमा सार्न कुनै पारदर्शिता र ट्रयाकिङ / ट्रेसिङ प्रणाली छैन । नेपाली व्यापारीले सीएए ÷ सिपिङ लाइनमा निर्भर गर्नुपर्छ । भिज्याग बन्दरगाहमा नेपाल महावाणिज्य दूतावासको अनुपलब्धताको कारण समस्या छन् ।