डा.कुन्दन अर्याल
रियल डोनाल्ड ट्रम्पका नाममा अब ट्वीटर र फेसबुकलगायतका सञ्जालमा कुनै सन्देश नआउने प्रबन्ध भएको छ । समकालीन विश्वका सबैभन्दा वाचाल राजनीतिकर्मी अब मौन देखिन बाध्य हुनुभएको छ । यो घटना इन्टरनेटको प्रयोगको इतिहासमा नयाँ मोड साबित हुनेछ । अमेरिकी हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स (संसद्) ले गत साता हिंसा भड्काएर त्यहाँ आक्रमण गराएको अभियोगमा अमेरिकाका पैँतालीसौँ राष्ट्रपति ट्रम्पउपर महाअभियोग लगाइसकेको छ । तर ट्रम्पजस्तो कडा–कडा सन्देश प्रवाहित गरिरहनुपर्ने व्यक्तिलाई सञ्जालहरूमा गरिएको प्रतिबन्ध त्योभन्दा कम सजाय होइन । प्रविधि कम्पनीहरूले ट्रम्पलाई आफ्ना उत्तेजक र सनकपूर्ण अभिव्यक्ति समाजिक सञ्जालमा फिँजाउन नपाउने गरी स्थायीरूपमै रोकिदिएका छन् । कसरी एउटा व्यक्ति माध्यम विना मूक हुन पुग्छ, आजको युगको यो वास्तविकतालाई ट्रम्पमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले छर्लङ्ग पारेको छ । भन्न त अहिले पनि ट्रम्पलाई कति–कति भन्न मन लागेको होला, कति सन्देश तयार पारेर राखिएका होलान् । तर माध्यम नै छैन । मक्लुहान आज जीवित भइदिएका भए, शायद भन्ने थिए, ‘मिडियम इज म्यासेज’ भनेको यही हो ।
पmेसबुक, ट्वीटर र अन्य सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूले ट्रम्प र उहाँका कतिपय निकटतम सहयोगीहरू उपर स्थायीरूपमै लगाइदिएको प्रतिबन्धको कारक वास्तवमा ट्रम्पजस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै हुन् । ट्वीटरको नीतिसम्बन्धी टोलीले ट्रम्पका सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियालिरहेको थियो, टोलीलाई ट्रम्पले अन्य पहिचान नखुलाइएका खाता पनि प्रयोग गरिरहनु भएको थियो भन्ने जानकारी थियो । वासिङ्टनमा ट्रम्पका समर्थकहरूबाट भएको आक्रमणको घटनापछि पहिले फेसबुक, ट्वीटर र युट्युवले प्रतिबन्धको कदम चाले । अहिलेसम्म ट्वीटरले मात्र ट्रम्पको षडयन्त्रको पक्षमा अभियान चलाउने हजारौँ खाताहरूलाई बन्द गराइसकेको छ ।
ट्वीटरका अनुसार यसले उपलब्ध गराउँदै आएको संवादको अवसरको दुरूपयोग हिंसा, सङ्गठित आक्रमण र नियोजितरूपमा तयार गरिएको गलत सूचनाको प्रसारका लागि हुन नदिन यस्तो कदम चालिएको हो । अहिलेसम्म त अन्य प्रविधि कम्पनीहरू पनि अग्रसर भइसकेका छन् । तस्वीर केन्द्रित सामाजिक सञ्जाल स्नापच्याटले पनि ट्रम्पको खाता बन्द गरिदिएको छ । अनलाइन अभिव्यक्ति र विश्वको वास्तविक अवस्थाबीच खाड्ल हुन नदिन अब प्रविधि कम्पनीहरूले पहिलेभन्दा बढी सक्रिय हुने सङ्केत गरिसकेका छन् । प्रतिबन्धको यो घटना र यसका सम्भावित परिणामहरू उपर चिन्तन गर्ने हो भने विना सर्तको वा निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्नेहरू झनै अवाक् हुन पुग्ने छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई आमसञ्चार माध्यमभन्दा पृथक वा कसैको मध्यस्थता विना आफ्ना धारणा राख्न सकिने आफ्नै मुखजस्तो ठान्नेहरू पनि छन् । यसको लोकप्रियता बढेको मूलः कारण पनि यही हो । संसारका कैयौँ राजनीतिकर्मीका निम्ति आमसञ्चार माध्यमलाई चुनौती दिने मौका सामाजिक सञ्जालहरूले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्धले यी दुवै प्रकारका मानिसलाई पाठ पढाएको छ । ट्रम्पलाई सामाजिक सञ्जालहरूबाट हटक गर्ने प्रबन्धले संसारभरका त्यस्ता राजनीतिक खेलाडीहरू खिस्रिक्क परेको हुनुपर्छ, जो राजनीतिक लाभका लागि घृणाको कारखाना सञ्चालन गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूलाई अब गलत पहिचानका आधारमा खाता खोल्ने वा गलत पहिचानका साथ राजनीतिक सन्देश फिँजाउने भाडाका प्रयोगकर्ताहरूप्रति समेत कडाइ गर्न दबाब पर्नेछ ।
अखबार वा अन्य आमसञ्चार माध्यममा सम्पादन प्रक्रियाबाट छानिएर सामग्री आममानिससम्म पुग्छन् भन्ने थाहा पाउनेहरूलाई पनि लाग्थ्यो, सामाजिक सञ्जाल त मैले आफ्नै घरको आँगनमा कराएजस्तै हो, मुख मेरै हो, बोल्ने मैले नै हो । झन् त्यसमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सञ्जालहरूमा कुनै नियमनको व्यवस्था हुनै हुँदैन भन्ने तर्कले अवस्थालाई विकराल बनाइदिएको थियो । अब विश्वका कैयौँ सरकारहरूले सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिमा नियमन गर्न पाउने अख्तियारीको अझ वकालत गर्ने छन् । चरित्र हत्या वा अश्लील सामग्रीहरूको रोकथामसम्बन्धी कानुनहरू छँदै छन् । तर अबको विश्वमा प्रविधिका मालिकहरूको आममानिसका अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्ने नैतिक बल पनि बढ्नेछ । आज ट्रम्प प्रतिबन्धित भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा जो कोहीलाई ती कम्पनीहरूले चाहेको बखत मौन तुल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । सूचना प्रविधिका उद्यमी जुकेरवर्ग भन्न थाल्नुभएको छ, अब फेसबुकले आफ्नो बाटोको प्रष्ट नियमहरू तय गर्नेछ, गलत सूचना, घृणा फैलाउने कृत्य, हिंसा भड्काउने प्रयत्न र अन्य सबै प्रकारका आक्रामक कृत्यप्रति निर्मम व्यवहार गरिनेछ । सामाजिक सञ्जालको अधैर्य, अनियन्त्रित र गलत पहिचानमा गलत मनसायका साथ गरिँदै आएको दुरूपयोगका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । सामाजिक सञ्जाल आमसञ्चार माध्यमका तुलनामा असम्पादित सामग्रीका लागि धेरै हदसम्म स्वतन्त्र माध्यम अवश्य हो । तर यी सञ्जालहरूको व्यवस्थापन व्यापारिक कम्पनीहरूले पानी, बिजुली वा फोनको सेवा उपलब्ध गराएजस्तै गरी नै हुने गर्छ । सामाजिक सञ्जाल चलाएबापत सोझै शुल्क तिर्न नपर्ने भएकाले मात्र कतिपय उपभोक्ताले यो कुरा नबुझेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिक संवादका लागि ट्वीटर, फेसबुकलगायतका समाजिक सञ्जालमा ट्रम्पको निर्भरता उल्लेखनीय थियो । ट्रम्पकै पदचिह्नमा विश्वका कैयौँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू देखिँदै आएका छन् । पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामग्रीको सम्पादन हुने आमसञ्चार माध्यममा आफ्ना उत्तेजक, अमर्यादित र घातक सन्देश प्रसार नहुने उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले विश्वका कैयौँ राजनीतिक अभियानकर्ताले सामाजिक सञ्जाललाई बरदान ठान्दै आएका छन् । कुनै पनि समाजमा सम्पादित र अरूलाई हानी नगर्ने सन्देशको मात्र प्रसार हुनुपर्छ भन्ने आदर्शलाई सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्नेहरूले छताछुल्ल पार्दै आएका छन् । तर ट्रम्पमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले अन्ततः सामाजिक सञ्जालका सन्देश पनि कुनै न कुनै किसिमको नियमनको दायरामा पर्नुपर्छ भन्ने मतलाई बलियो बनाइदिएको छ । नागरिक अधिकार र वाक् स्वतन्त्रताको जगमा उभिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाकै सर्वोच्च तहका व्यक्तिको वाणीमाथि प्रतिबन्ध लागेको घटनाले हिजोसम्म दबिएका विषयमा छलफल हुने वातावरण बनाउँदै लैजाने छ । हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगसँगै मनासिव प्रतिबन्धसमेत स्वाभाविक हो भन्ने बताउन यो घटनाले अत्यन्त सरल दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
यो शताब्दीको सुरुवातदेखि नै लोकतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको महìवपूर्ण भूमिकाका सम्बन्धमा व्यापक चर्चा हुँदै नै आएको थियो । केही समययता लोकतन्त्रकै लागि सञ्जाल खतरनाक पनि साबित हुन सक्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो । ट्रम्पलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट वञ्चित गरिएको घटनाले यो सरोकारलाई निकै अगाडि ल्याइदिएको छ । निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वतमान राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘डी–प्लेटफार्मिङ’ गरिनु त्यहाँको संविधानको पहिलो संशोधन विपरीत हो कि होइन ? त्यहाँका कतिपय विज्ञको विचारमा यो सिद्धान्तका पनि बन्देज छन् । उनीहरूको विचारमा सामाजिक सञ्जालको आफ्नो खातालाई हिंसा भड्काउन दुरूपयोग गरी हानी पु¥याउने नेतालाई बोलेर मात्र प्रतिवाद गर्न सकिँदैन । हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स कि सभामुख न्यान्सीको आक्रोश छ– उनी (ट्रम्प) हामी सबैले माया गर्ने यो देशका लागि प्रष्ट र तत्काल देखिएका खतरा हुन् । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले गरेको कुनै पनि अवस्थामा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नहुने प्रत्याभूति यही तर्कका सामु निस्तेज हुन्छ । अमेरिकी न्यायालयको प्रख्यात नजीर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या यही तर्कमा आधारित छ ।
ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्धको विश्वव्यापीरूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ । संसारको जुनसुकै कुनामा पूर्णतः खुला वा कुनै पनि नियमन विना इन्टरनेटको प्रसारको पक्षपोषण गर्न अब सजिलो हुने छैन । प्रविधिको स्वामित्व ग्रहण गरेर सामाजिक सञ्जालको उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीहरू यो घटनापछि कतिपय सार्वजनिक मामिलामा अझ निर्णायक साबित हुने छन् । धेरै मानिससम्म आफ्नो कुरा पु¥याउन जोकसैलाई पनि माध्यम नभई हुँदैन । व्यापार प्रवद्र्धन, राजनीति वा अरू कुनै अभियान माध्यमको प्रयोग बेगरको सञ्चारबाट सम्भव छैन । परम्परागत आमसञ्चार माध्यममा सूचनाको पुष्टि पुनःपुष्टिको व्यावसायिक मापदण्डहरू तय गरिएका छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका विषयमा सुरुदेखि नै यसको दुरूपयोग हुन सक्ने मत जाहेर हुँदै आएको थियो । यस सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्ति र उनका निकटस्थहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा मौन तुल्याउने घटनाले विश्वलाई नै नयाँ बाटो देखाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका सन्देशहरूका बारेमा अब ती सञ्जालका सञ्चालकहरू नै सबैभन्दा सजग हुनै पर्ने दिन आएको छ । इन्टरनेटलाई जसले, जतिसुकै बेला, जेसुकै शब्द, तस्वीर वा अक्षरका माध्यमले अभिव्यक्त गर्न पाउने थलोका रूपमा विकसित गराउन चाहनेहरूका लागि यसको मर्ममै चोट पुग्न गएको छ । आउँदा दिनहरूमा इमेललगायतका सूचनाका प्लेटफार्महरूमा समेत निजी सन्देशमा सेन्सर गर्ने दबाब संसारका सबै सरकारबाट प्रविधि कम्पनीहरूमाथि ढिलो चाँडो अवश्य पर्नेछ । त्यसैले सन् २०२१ को प्रारम्भदेखि इन्टरनेट र यसको सहउत्पादन सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगका विषयमा यसअघि कहिल्यै नभएको परिमाणमा विमर्श सुरु हुन सक्ने ढोका खुलेको छ ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
