logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



गरिबी न्यूनीकरणका लागि समावेशी विकास

विचार/दृष्टिकोण |




रामेश्वरी पन्त

विकासशील देशहरूमा न्यून आयस्तर भएका जनताको जीवनस्तर बढाउन र गरिबी घटाउन उच्च आर्थिक वृद्धिलाई महŒवपूर्ण उपायका रूपमा लिइएको छ । विभिन्न देशहरूमा गरिएको अध्ययनका आधारमा गरिब जनसङ्ख्यालाई अवसर प्रदान गरी आम्दानी बढाउन आर्थिक वृद्धिको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । कुनै पनि देशको सम्पन्नता नाप्ने प्रमुख आधार भनेको त्यस देशको आर्थिक वृद्धि नै हो र यसलाई अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य जाँच्ने प्रमुख परिसूचकका रूपमा हेरिन्छ । जुन–जुन देशले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्छन्, तिनलाई सम्पन्न अर्थात्् विकसित देश भनिन्छ, तिनको उच्च आर्थिक वृद्धिका कारणलाई आर्थिक अध्ययन र चर्चाको विषय बनाइन्छ ।
देशको स्थिर मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको प्रतिशत परिवर्तनले आर्थिक वृद्धि दर नापिन्छ र यो कुनै वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार वर्षको मूल्यले भाग गर्दा प्राप्त हुने रकम भन्ने बुझिन्छ । अर्थव्यवस्थामा वास्तविक रूपमा कति वस्तु र सेवाको उत्पादन भयो वा उपभोक्ताले कति वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाए भन्ने तथ्याङ्क यसबाट जान्न सकिन्छ । समष्टिगत अर्थशास्त्रको अवधारणाअनुसार पनि गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वप्रथम आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएमा यसको प्रभाव गरिबी न्यूनीकरणमा पर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएमा त्यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने र फलस्वरूप रोजगारी पाउने हुनाले विपन्न वर्गको आम्दानी बढ्छ भन्ने मान्यताबाट यो अवधारणा आएको हो । उनीहरूको श्रम र सेवाको उपयोगमात्र हुने होइन कि रहनसहन र चेतनामा पनि परिवर्तन आउने हुनाले बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउँछन् र शिक्षित जनशक्ति बढ्ने हुनाले देशमा थप व्यवसायीहरूको विकास हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न थप योगदान पुग्छ ।
सन् १९८० को उत्तराद्र्धदेखि सन् १९९० को पूर्वाद्र्धमा दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्न पनि सफलता प्राप्त गरेपछि यो अवधारणले थप मान्यता पाएको हो । वास्तवमा त्यस समयमा विशेष गरी हङकङ, दक्षिण कोरिया, सिड्ढापुर र ताइवानले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी न्यूनीकरण सँगसँगै गरेका थिए । यी देशहरूको आर्थिक विकासको तरिकालाई विकासशील देशहरूका लागि नमुनाका रूपमा हेरिन्थ्यो र यसलाई एसियाली आर्थिक चमत्कार पनि भनिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आफ्ना सदस्य देशहरूलाई विकासको त्यही नमुना अपनाउन सुझाव र सल्लाह दिने गथ्र्याे ।
आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण सँगसँगै जाने भन्ने कुरा आर्थिक वृद्धिमा गरिब जनसङ्ख्याको योगदान कति रहन्छ अर्थात्् उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु र सेवाले कस्तो मूल्य प्राप्त गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु भन्नाले कृषि उत्पादन, घरेलु उद्योग र सेवाले उनीहरूकोे श्रमको मूल्य भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भविष्यमा विकास र निर्णय प्रक्रियामा योगदान दिन सक्ने क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच पुगेको हुनुपर्छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने उच्चस्तरका विद्यालय, क्याम्पसमा गरिबका बच्चाहरूले पनि शिक्षा पाउन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ अर्थात्् त्यो शिक्षा शुल्क गरिबहरूले पनि तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यसैगरी, देशमा स्थापना भएका आधुनिक प्रविधियुक्त अस्पतालमा गरिबहरूले पनि उपचार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरू सरकारले देश विकासको प्रक्रियामा समावेशी विकासलाई कस्तो प्राथमिकता दिएको छ भन्नेमा भर पर्छ । बहुसङ्ख्यक गरिबहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने हुनाले गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा नै विद्यमान छ । उनीहरूको मुख्य पेसा कृषि भएकाले गरिबहरूको जीवनस्तर बढाउन कृषि उत्पादन र यसको मूल्य निर्धारणमा जोड दिनुपर्ने तथ्य विगतका दशकदेखि नै अवगत भएको हो । हालका वर्षहरूमा छिमेकी भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरे तापनि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था भारतमा मात्र होइन, विश्वका धेरैजसो विकासशील देशहरूमा देखिएको छ । तर, चीनले भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरका साथसाथै गरिबी न्यूनीकरणमा पनि सफलता प्राप्त गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा उखु किसानहरूले गरेको आन्दोलनले गरिब किसानको समस्यामा राज्यले कति बेवास्ता गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मध्यमधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले २०७० सालदेखि बेचेको उखुको मूल्य नपाएको सार्वजनिक भयो । उनीहरूले नपाएको रकम पनि थोरै होइन, करिब ८० करोड देखियो । त्यही उखु बेचेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने किसानको अवस्था के भयो होला ? उद्यमीहरूले किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट चिनी उत्पादन गरेर नाफा कमाइसके तर किसानले उखुको रकम भुक्तानी नपाउनुबाट सरकारले समावेशी विकासमा कति प्रगति गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एकजना किसान त उखु नबिकेका कारणले गर्दा जोगी पनि भएछन् । आन्दोलनमा रहेका किसानहरू हेर्दा भने अधिकांश पाका अर्थात्् उमेर पुगेका देखिन्छन् । सायद उनीहरू त्यति शिक्षित पनि छैनन् । यही पीडाले गर्दा भोलि उनका सन्तानले कृषि पेसा अर्थात् खेती गर्न छाडे भने खाद्यान्नको आपूर्ति देशमा कस्तो होला ? विचारणीय छ ।
योभन्दा अझ अर्को तथ्य त, बैङ्कहरूबाट कर्जा लिएर उखु खेती गरेका किसानको बैङ्कले ऋण चुक्ता गर्न २१ दिने सूचना निकाले । समयमा कर्जा चुक्ता नगरेर बैङ्कले घर–जग्गा लिलाम गरे किसानको अवस्था के
होला ? उनीहरूको आँखामा आँसु देख्दा लाग्छ– मनमा चिन्ता नपरीकन आँखाबाट आँसु निकाल्न सकिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा आव ०७४÷७५ मा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात कुल परिवार÷जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आव ०७६÷७७ मा निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । खासगरी मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणबाट आयले गरिबी घटेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । तर, सन् २०१९ को अन्त्यबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी अर्थात् कोभिड १९ का कारणले गर्दा नेपालमा १२ लाख नागरिक थप गरिबीको रेखामुनि गएको अनुमान गरिएको छ । योे महामारी समाप्त हुँदासम्म कति थप जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने हो अनुमान गरिएको छैन । यसैगरी आय, रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थात् २७.७ प्रतिशत भए तापनि अझै पनि ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेशामा संलग्न छन् । आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने अझै पनि ३२.७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
समावेशी विकासविना अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत विकास हुन नसक्ने तथ्य विश्वका विभिन्न देशहरूको विकास प्रयासबाट समेत स्पष्ट भइसकेको छ । गरिबी निवारणका लागि निर्विवाद रूपमा द्रुत गतिको विकास हुनुपर्छ र तर यो विकास दिगो हुनका लागि सबै क्षेत्रमा समेटिएको र देशको सबै क्षेत्रका श्रमशक्ति समावेश हुनुपर्छ । देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा हुनुपर्छ ।
विपन्न वर्गको रोजगारीको मुख्य स्रोत कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर, उनीहरूले सड्ढठित क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेका कारणले आम्दानी बढेर आर्थिक वृद्धि भएको हो वा धनी वर्गले रोजगारी प्राप्त गरेर वा उनीहरूको आय बढेर आर्थिक वृद्धि भएको हो ? यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । निम्नवर्गले रोजगारी प्राप्त गरेर वा उनीहरूको उत्पादन बढेर आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यसबाट अवश्य नै आर्थिक वृद्धि दिगो र फराकिलो हुन्छ । आर्थिक वृद्धि उत्पादनका साधनहरूको प्रभावकारी उपयोगसँग सम्बन्धित छ । उत्पादनका साधनहरूमध्ये श्रममात्र एक सक्रिय साधन हो । श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि भएमात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । उत्पादकत्वको वृद्धिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् राष्ट्रिय आय बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि आर्थिक स्थायित्व हुनुपर्छ । आर्थिक स्थायित्व भन्नाले अर्थव्यवस्थामा उच्च मुद्रा स्फीति वा मुद्रासङ्कुचनको अवस्था नरहेको भन्ने बुझिन्छ । किनकि यी दुवैको प्रभाव अर्थव्यवस्थामा अत्यन्त नराम्रो हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीति भनेको वस्तु र सेवाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्था हो । यसले विशेषगरी न्यून आय भएका वर्गको क्रयशक्ति घटाउँछ । विगत वर्षकै जस्तो जीवनस्तर कायम गर्नका लागि पनि अर्थात् त्यही परिमाणको र त्यही गुणस्तरको वस्तु र सेवा खरिद र प्रयोग गर्नका लागि पनि बढी पैसा खर्च गर्नुपर्छ । यसले गर्दा उनीहरूले न्यूनतम स्तरको खाना खान, कपडा लगाउन वा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु खरिद गर्न पनि सक्तैनन् । मुद्रा सङ्कुचनको समयमा वस्तु र सेवाको मूल्य घट्ने भए तापनि आर्थिक गतिविधि घट्ने हुनाले रोजगारी घट्छ । जसले गर्दा उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्छ । मुद्रा सङ्कुचनको अवस्था लम्बिँदै गएमा अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ जान्छ, जसको असर अहिले भोगिएको छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?