विद्युतीय सेवाका समस्या समाधान

सुनिलकुमार के.सी.

नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूद्वारा निर्दिष्ट भएका अधिकारहरूको सूचीबमोजिम तोकिएका कार्यहरूको सम्पादन गरी नागरिकलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको छ । यस्ता सेवाहरू परम्परागत रूपमा प्रवाह गर्दा ‘लाइन’ बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन अब ‘अनलाइन’ सेवा प्रवाह गरिने भएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा उक्त सेवाको लक्षित वर्गसम्मको पहुँचको अवस्था, समय सीमारहित सेवाको निरन्तरता, सेवा उपयोगका लागि आउन सक्ने अनुरोधहरूको उचित व्यवस्थापन, देखा पर्न सक्ने समस्याहरू समाधानको संयन्त्रलगायतका विषयहरूलाई ध्यान दिई सोहीबमोजिम आवश्यक व्यवस्थापन पश्चात् मात्र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रविधिमा आधारित भएर प्रवाह भइरहेका सेवाहरूमा विभिन्न समस्याहरू आई सेवाग्राहीहरूले सेवा उपभोग गर्न नै नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदा प्रवाह गरिएका यस्ता सेवाहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन
सकेको देखिँदैन ।
वि.सं. २०२८ को जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् क्रमशः अन्य क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुँदै आएको हो । सरकारका निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा, सोका लागि आवश्यकपर्ने कागजातहरू, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, लाग्ने समय तथा आवश्यक प्रक्रियाहरूका बारेमा सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी दिन आ–आफ्नो वेबसाइट निर्माण र सञ्चालनमार्फत सूचना प्रविधिमा समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउन सुरु गरेका थिए । हाल आवेदनहरू प्राप्त गर्ने, प्राप्त आवेदनहरूको प्रशोधन गर्ने, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरहरूको भुक्तानी तथा सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने कागजातहरू समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत नै उपलब्ध गराउन थालिएको छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकास, विस्तार तथा पहुँचमा भएको वृद्धि तथा सार्वजनिक निकायहरूको सूचना प्रविधिमा बढ्दै गएको संलग्नता समेतलाई ध्यानमा राखी सरकारी निकायहरूका वेबसाइट, वेबमा आधारित प्रणालीहरूमा एकरूपता कायम तथा नियमनसमेत गर्न विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छन् । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न निकायहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरूले गर्दा सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने गरी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूमध्ये हाल सञ्चालित कतिपय प्रणालीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा सञ्चालन भएका कारण आमजनताले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्दा समस्या सिर्जना हुन गएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक निकायहरूको सेवा उपभोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क तथा दस्तुर बुझाउन (विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको भए सोको प्रमाणीकरण समेत गर्न) तथा सेवावापतको प्रमाणित कागजात लिन सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि रहेको देखिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूमा समयको कुनै सीमा रहन नहुने मान्यता छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका केही प्रणालीहरूमा समय सीमा निश्चित गरिएको देखिएको छ । यसरी निश्चित समयमा मात्र सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीहरू (विशेषतः देश बाहिर रहेका) ले आफ्नो अनुकूलको समयमा सेवा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन गएको देखिन्छ । यस्ता कारणहरूले गर्दा सर्वसाधारणले सहज रूपमा यस्ता प्रणालीहरूको प्रयोग गर्नमा कठिनाइ महसुस गरी त्यस्ता प्रणालीबाट सेवा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका मध्यस्थकर्ताहरूको सेवा लिन बाध्य हुनु पर्दा सेवाग्राहीहरूमा थप आर्थिक भार पर्न गएको देखिन्छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह भइरहेका प्रणालीहरूमा समस्या देखिनुका विभिन्न कारणमध्ये सम्बन्धित निकाय र सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने निकायहरूमा उपलब्ध जनशक्तिको कमी पनि एक हो । विभिन्न सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्तिको न्यूनताको कारण विभिन्न प्रणालीहरू विभिन्न निजी संस्थाहरूको संलग्नतामा निर्माण तथा सञ्चालन हुने गरेको छ । यसरी निर्माण तथा सञ्चालन हुँदा तत्तत् निकायमा हाल उपलब्ध रहेका जनशक्तिसँग रहेको विशेषज्ञताभन्दा भिन्न खालका कोडिङ भाषा तथा फ्रेमवर्कको प्रयोगले गर्दा प्रणालीहरूमा कुनै समस्या आउँदा सोको समाधान तत्काल हुन नसकी सेवा अवरुद्ध हुन जाने गरेको छ । कतिपय प्रणालीहरू विकास तथा सञ्चालन भएका धेरै समय भइसकेको र विकास हुँदाका बखत आँकलन गरिएको क्षमताभन्दा बढी मात्रामा प्राप्त हुने अनुरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यस्ता प्रणालीहरूले सोचेअनुरूप कार्य गर्न असमर्थ हुन गएको पनि देखिन्छ । सूचना प्रविधिमा भइरहेको परिवर्तनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूलाई अद्यावधिक गर्न नसक्दा पनि समस्याहरू देखापरेका छन् । सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुल्ला गर्नु पूर्व अनिवार्यरूपमा सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सुरक्षण परीक्षणविना नै कतिपय प्रणाली सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुल्ला गरिँदा समस्याहरू भोग्नुपरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व यस्ता प्रणालीहरू सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, देखा पर्न सक्ने समस्याहरू र सोको निराकरणका उपायसहितको सञ्चालन निर्देशिकाको निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ । जनशक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गरी आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सदैव तयार रहने वातावरण मिलाउनुपर्ने, प्रणालीहरू सार्वजनिक प्रयोगमा लैजानु पूर्व अनिवार्यरूपमा सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीहरूको संवेदनशील तथ्याङ्क प्रवाह हुने प्रणालीहरूलाई विद्युतीय प्रमाणपत्र÷हस्ताक्षरको प्रयोगमार्फत थप सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सेवा प्रवाह गर्न सञ्चालन गरिएका प्रणालीहरूमा पर्नसक्ने चापलाई मध्यनजर गरी आवश्यकतानुसार एकभन्दा बढी सर्भरहरूको सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, सफ्टवेयर र डेटावेश एउटै सर्भरबाट सञ्चालन हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै एकभन्दा बढी अलग–अलग सर्भरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रणालीहरूमा एउटै आइ.पी. ठेगानाबाट निश्चित समयावधि भित्रमा निश्चित अनुरोध मात्र स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रयोगमा ल्याइने प्रणाली प्रयोगकर्तामैत्री हुनुका साथै सरल र सहज रहेको सुनिश्चित गर्ने, प्रणालीहरूका तथ्याङ्कहरू नियमितरूपमा ब्याकअप हुने व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यकतानुसार एकभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा प्रयोग गर्ने, समयसीमा निर्धारण गरिएको प्रणालीहरूलाई पुनरावलोकन गरी जुनसुकै समयमा पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । दैनिक कोटा निर्धारण भएका प्रणालीहरूमा कोटा सकिने बित्तिकै उक्त दिनका लागि सेवा बन्द नगरी थप अनुरोधलाई आगामी दिनहरूको कोटामा गणना हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । पुराना प्रविधिमा सञ्चालन भइरहेका प्रणालीहरूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर विद्युतीय माध्यमबाट सहजरूपमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने एवम् सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधिकारिक कागजातहरू हुलाकमार्फत दिइएको ठेगानामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न निकायबाट विकास भई सञ्चालन भइरहेका प्रणालीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न कुनै एक निकायलाई तोकी आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिने सेवामा गुणस्तर कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।)