सुनिलकुमार के.सी.
सूचना प्रविधिको विविध क्षेत्रमा हाल दैनिक जसो नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास तथा प्रयोग हुँदै आइरहेको देखिन्छ । नेपालमा समेत यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेकोले नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगबाट प्राप्त हुन जाने अवसरमार्फत उचित लाभ उठाउन यस क्षेत्रको आवश्यक प्रवद्र्धन तथा नियमन जरुरी छ ।
जनतालाई सरल, सहज, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सरकारी निकायमा देखिएको लाइनलाई अनलाइनमा परिणत गर्न, सेवा प्रवाह गर्न लाग्दै आएको खर्चमा कमी ल्याउन एवं राजस्वको दायरा वृद्धिसमेतमा टेवा पु¥याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको आवश्यक सुदृढीकरण गर्न ढिला हुन थालेको महसुस भएको छ ।
नेपालमा वि.सं. १९८१ मा पहिलो टेलिफोन लाइनको स्थापनाबाट सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सुरु भएको देखिन्छ भने वि.सं. २०२८ को जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोगपश्चात् सूचना प्रविधिको समेत प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । वि.सं. २०५० तिर निजी क्षेत्रको मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रा.लि. तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट शिक्षा तथा अनुसन्धान नेटवर्क परियोजनामार्फत इमेलको आदानप्रदान गरी इमेलको प्रयोग सुरु भएपश्चात् सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बढाउन सुरु गरेको पाइन्छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट समुचित लाभ उठाउनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी वि.सं. २०५३ मा दुरसञ्चार ऐन, वि.सं. २०५७ मा सूचना प्रविधि नीति २०५७, वि.सं. २०५८ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, वि.सं. २०५९ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, वि.सं. २०६० मा दूरसञ्चार नीति, वि.सं. २०६३ मा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन निर्माण गरिएको छ ।
वि.सं. २०६४ मा विद्युतीय कारोबार नियमावली, वि.सं. २०६७ मा सूचना प्रविधि नीति (सूचना प्रविधि नीति २०५७ लाई विस्थापन), वि.सं. २०७१ मा ब्रोडब्याण्ड नीति, वि.सं. २०७२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति (सूचना प्रविधि नीति २०६७ लाई विस्थापन) तर्जुमा तथा लागू गरेर समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार हुन थालेका हुन् ।
तर्जुमा गरिएका नीति, ऐन, नियमको सफल कार्यान्वयन गर्न, आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं विभिन्न कार्ययोजना, फ्रेमवर्कहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि वि.सं. २०५३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, वि.सं. २०५८ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, वि.सं. २०६० मा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (वि.सं. २०६९ मा विघटन भएको), वि.सं. २०६४ मा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय (वि.सं. २०७४ को पुनर्संरचनामा खारेजीमा परेको), वि. सं. २०६९ मा सूचना प्रविधि विभागजस्ता सङ्गठनात्मक संरचनाको स्थापना समेत भएका छन् । हाल समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने कार्य क्षेत्रसहित विभागको अभिभावक मन्त्रालय तथा केन्द्र र प्राधिकरणको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहने गरी तोकिएको छ ।
हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू करार सेवामार्फत र अरू निकायमा निजामती सेवाका नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीमार्फत सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यको सम्पादन भइरहेको अवस्था छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिँदै सरकारका कार्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गरी विभिन्न प्रणालीहरू सञ्चालन गरिरहेको हालको अवस्थामा यस्ता प्रणालीहरू सञ्चालनका लागि एकदमै न्यून जनशक्तिको पदपूर्ति भएको अवस्था विद्यमान छ ।
निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल विविध सेवाको सूचना प्रविधि क्षेत्रतर्फ हाल रा.प.प्रथम श्रेणीमा तीन जना, रा.प.द्वितीय श्रेणीमा २८ जना, रा.प.तृतीय श्रेणीमा ४०२ जना दुई जना तथा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीमा करिब दुई हजार ४१० जना र रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीमा करिब २४२ जना कार्यरत छन् । यसरी कार्यरत जनशक्तिमध्ये रा.प.अनं. प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीले डाटा इन्ट्री, चिठीपत्र बनाउनेलगायतका सहायक कार्यहरू सम्पादन गरिरहेका छन् । अधिकृतस्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरू नीति निर्माण, राय सुझाव प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, विभिन्न प्रणालीको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनलगायतका कार्यमा संलग्न छन् ।
हाल देशको समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको परामर्शदाताको भूमिकासहित विद्युतीय सरकारको अवधारणाको कार्यान्वयन, सरकारी तथ्याङ्कको अद्यावधिक तथा सुरक्षण, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मानव संसाधनको विकास, सरकारी निकायका लागि आवश्यक प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सरकारी प्रणाली तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्ने कार्यहरू सूचना प्रविधि विभागमार्फत भइरहेको छ । विद्युतीय शासनका लागि सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विस्तार, सूचनाको डाटाबैङ्क, डाटासेन्टर सञ्चालन, विद्युतीय भुक्तानी गेटवे सञ्चालन, सरकारी डोमेनहरूको दर्ता तथा सञ्चालन, सरकारी इमेलको सञ्चालनलगायतका कार्यहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरिरहेको छ । एन्पी डोमेनको दर्ता तथा सञ्चालन निजी संस्था मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रा.लि.मार्फत हुँदै आएकोमा हाल उक्त संस्थाले डोमेनको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुँदै गएको जानकारी गराएबमोजिम सोको दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभागले गर्ने गरी आवश्यक तयारी कार्य भइरहेको बुझिन आएको छ ।
हाल विभिन्न सरकारी निकायले आफूले सञ्चालनमा ल्याएका अधिकांश प्रणालीको निर्माण, विकास, अद्यावधिक तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । यसरी प्रणालीहरू निर्माण तथा विकास गर्दा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधिको सल्लाहकारको रूपमा रहेको सूचना प्रविधि विभागसँग राय÷परामर्श गर्ने परिपाटी न्यून रहेको देखिएको छ ।
विभिन्न निकायले आफ्ना सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएका प्रणालीहरू सम्बन्धित निकायले नै सञ्चालन तथा अनुगमन गर्नुपर्नेमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको दरबन्दी सीमित भई पूर्ति समेत न्यून मात्रामा हुनु, प्रणालीहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरण समयमा हुन नसक्नु वा नहुनुलगायत अन्य विविध कारणले गर्दा यस्ता प्रणालीको नियमित सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि निरन्तर रूपमा परामर्श सेवा लिनु परिरहेको देखिन्छ । कतिपय निकायले एकीकृत रूपमा विकास भइसकेका प्रणालीको सट्टामा छुट्टै एकल प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन् । एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकिने प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएका कारण उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको अनावश्यक तर उच्च प्रयोग भइरहेको अवस्था रहेकोले खर्च भइरहेको स्रोत र साधनवापत प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिफल भन्दा कम मात्र प्रतिफल प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । यसैगरी, सरकारले एकीकृत डाटासेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा नेटवर्क, तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत अन्य विविध कारण देखाउँदै कतिपय सरकारी निकायले छुट्टै डाटासेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हुँदा एकीकृत डाटासेन्टरको विश्वसनीयता वृद्धि गरी सबै सरकारी निकायको तथ्याङ्क एकीकृत डाटासेन्टरमा नै रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सुस्त गतिमा भइरहेको देखिएकोले सेवा प्रवाह तथा दैनिक कार्य सञ्चालनमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । हाल प्रयोगमा ल्याइएको डिजिटल हस्ताक्षरको वैधता नेपालभित्र मात्र सीमित रहेको अवस्थामा नेपाल बाहिर समेत वैधता प्राप्त गर्न आवश्यक कार्यहरू गर्न बाँकी देखिन्छ । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुन सक्ने कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न तथा भएका निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन सुन्न ऐनबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गठन गरिनुपर्ने ‘सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण’ र ‘सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधीकरण’ गठन गर्ने प्रक्रिया हालसम्म सुरु हुन सकेको देखिँदैन ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा उल्लेखित एक राष्ट्र ८ क्षेत्र ८० पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा तत्काल सूचना प्रविधि महाशाखाको गठन गर्नु आवश्यक छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्नका लागि सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि महाशाखा तथा सबै विभागमा सूचना प्रविधि शाखाको समेत गठन गरी सोहीबमोजिमको सङ्गठनात्मक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको आकलन गरी सोहीबमोजिमको सङ्गठन संरचना निर्माण तथा विस्तार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई नवीनतम प्रविधि अनुरूपको कार्य गर्न सक्षम र सबल बनाउन क्षमता अभिवृद्धि समेतको कार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसैगरी, देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको हालको अवस्थामा केन्द्रीयस्तरमा मात्र रहेको सूचना प्रविधि विभागलाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्न तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा डाटासेन्टरहरू रहने गरी मौजुदा पूर्वाधारहरूको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सन् २०२६ भित्र विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्यहरू, चालु पन्ध्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरू, विभिन्न नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका अतिरिक्त डिजिटल नेपालको अवधारणामा आधारित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका साथसाथै वार्षिक रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै देखापरेका नवीनतम प्रविधिहरू (जस्तै विग डाटा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ आदि) को प्रयोगमार्फत सरकारी सेवालाई थप प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
