सुनिलकुमार के.सी.
सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई जनस्तरमा पु¥याउँदा सरकारको सेवा सञ्चालन छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त हुने कुरामा शङ्का छैन । नेपालमा पनि विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन विभिन्न ऐन, कानुन, निर्देशिका बनाइएका छन् । नागरिकता, राहदानी तथा सवारी चालक प्रमाणपत्रजस्ता आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न दिनभरि लाइन बस्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्न थप केही प्रभावकारी कदम आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन विद्युतीय शासन गुरुयोजना (ई–गभरमेन्ट मास्टरप्लान) तथा विद्युतीय सरकार अन्तर–आबद्धता फ्रेमवर्क समेतका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५, नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लगायतका विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, फ्रेमवर्कहरूको व्यवस्था रहेको छ ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाहरू तथा हालसम्म भएका कार्यहरूको बावजुद नेपालमा विद्युतीय सरकारको अवस्था विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा मध्यमस्तरमा रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना १९३ वटै सदस्य राष्ट्रको अवस्था विश्लेषण गर्दै दुई–दुई वर्षमा गर्दै आएको विद्युतीय सरकार सर्वेक्षण (ई–गर्भमेन्ट सर्भे) अनुसार विद्युतीय शासन विकास सूचक (ई–गर्भमेन्ट डेभलेपमेन्ट इन्डेक्स) मा नेपालको अवस्था सन् २०१८ को दाँजोमा सन् २०२० मा खस्केको देखिन्छ । सन् २०१८ मा शून्य दशमलव ४७४८ (विश्वको औसत ०.५४९१) अङ्कका साथ नेपाल ११७ औँ स्थानमा थियो भने सन् २०२० मा ०.४६९९ (विश्वको औसत ०.५९८८) अङ्कका साथ १३२ औँ स्थानमा पुगेको देखिन्छ । यसैगरी विद्युतीय सहभागिता सूचक (ई–पार्टीसीपेसन इन्डेक्स) को स्थिति अझ खस्केको देखिन्छ ।
सन् २०१८ मा नेपाल शून्य दशमलव ७८०९ (विश्वको औसत ०.५६५४) अङ्कका साथ ५५औँ स्थानमा थियो भने सन् २०२० मा १३७ औँ स्थानमा पुगेको देखिन्छ । साथै सन् २०२० को अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको देखिन्छ भने भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
उक्त सर्वेक्षणबमोजिम विद्युतीय शासन विकास सूचकमा अनलाइन सेवा सूचक, दूरसञ्चार पूर्वाधार सूचक र मानव पुँजी सूचक समावेश गरिएका छन् । उक्त सूचकहरूमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क हेर्दा सन् २०२० मा अनलाइन सेवा सूचकतर्फ शून्य दशमलव ४०००, दूरसञ्चार पूर्वाधार सूचकतर्फ शून्य दशमवल ४६९१ र मानव पुँजी सूचकतर्फ शून्य दशमलव ५४०५ रहेको छ भने सन् २०१८ मा अनलाइन सेवा सूचकतर्फ शून्य दशमलव ६८७५, दूरसञ्चार पूर्वाधार सूचकतर्फ शून्य दशमलव २४१३ र मानव पूँजी सूचकतर्फ शून्य दशमलव ४९५७ रहेको थियो । समग्रमा हेर्दा नेपालको उपलब्धि दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा मानव पुँजीतर्फ सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ भने अनलाइन सेवा भने सन् २०२० मा घटेको अवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन (भोल्युम १९४) अनुसार नेपालमा टेलिफोन घनत्व १३० दशमलव ३४ प्रतिशत तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट घनत्व ८२ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेटमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढिरहेको छ । हालै इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सूचीकरण गरिएको छ । डाटा भण्डारण गर्न एकीकृत डाटासेन्टर तथा व्याकअप डाटासेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल प्रायः सबै सरकारी निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत दिई इन्टरनेटमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरूलाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट समेत प्रवाह गर्न सुरुवात गरिरहेका देखिन्छन् ।
हाल हेलो सरकार पोर्टल, लोकसेवा आयोगको आवेदन प्रणाली, अनलाइन कम्पनी दर्ता तथा प्रशासन, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा छन् । यसैगरी कर्मचारीको सरुवाको आवेदन प्रणाली, स्थानीय तहहरूको स्वःमूल्याङ्कन प्रणाली (लिसा), स्थानीय तहको प्रोफाइल, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रणालीहरू, अर्थ मन्त्रालयका प्रणालीलगायत विभिन्न प्रणाली सञ्चालनमा रही आमजनतामा सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहहरूले करदाताले तिर्नु, बुझाउनुपर्ने राजस्व तिर्नका लागि समेत अनलाइन सेवाहरू प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसैगरी लाइनलाई अनलाइन बनाउन हालै ‘नागरिक एप’को परीक्षण सञ्चालन सुरु गरिएको छ ।
अझै कतिपय सार्वजनिक निकायमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई उचित तरिकाले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको पाइन्छ भने व्यवस्थापन गरिएका कतिपय तथ्याङ्कहरू एक अर्का निकायहरूबीच अन्तर–आबद्धता गर्न तथ्याङ्क भण्डारण गर्दा प्रयोग गरिएको सङ्केत नम्बरहरू एक रूपको नहुँदा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । सञ्चालित प्रणालीहरूको प्रयोगमार्फत जनताले आफ्नो अनुकूल समयमा जहाँबाट पनि सेवा उपयोग गर्न सक्ने बनाउनुका साथै पहिले लाग्दै आएको स्रोत साधन र समयको समेत बचत गरेका छन् । तथापि देशको भूगोल, पूर्वाधारको सीमितता, प्रणालीहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग एवं असहज प्रारूप एवम् विद्युतीय साक्षरतालगायतका समस्याहरूको निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सरकार अन्तर–आबद्धता फ्रेमवर्कले तोकेबमोजिमका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षरलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका सेवाहरूलाई नियमित रूपमा सुचारु गरी राख्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलगायतका स्रोत साधनको पर्याप्ततालाई समेतलाई ध्यानमा राखी सेवा तथा तथ्याङ्कको सुरक्षामा समेत उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालित विभिन्न प्रणालीमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका खतराहरूको नियमित अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने र आएका खतराहरूको तुरुन्त निराकरण गर्न तथा आउन सक्ने खतराहरूको आकलन गर्न र सोका लागि आवश्यक रणनीतिसमेत बनाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त जनशक्तिसहितको एउटा छुट्टै निकायको स्थापना हुन जरुरी भइसकेको छ ।
विद्युतीय सेवाहरूलाई चुस्तदुरुस्त राख्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शाखा÷महाशाखाको व्यवस्था गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कतिपय सार्वजनिक निकायमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्था छ भने जनतालाई सार्वजनिक सेवाको पदमा जति आकर्षण गर्न सकिनुपर्ने हो, सोसमेत गर्न सकिएको छैन ।
कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्न शाखा÷महाशाखाको व्यवस्था नै गरिएको छैन भने व्यवस्था गरिएका कतिपय निकायको स्वीकृत दरबन्दीहरू समेत कटौती हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रको रूपमा विकास गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुँदै आएका परिवर्तनहरू तथा बृहत–तथ्याङ्क (विग–डाटा), कृत्रिम बौद्धिकता (ए.आई.) जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यकतानुसार विभिन्न विभाग÷कार्यालयहरूको स्थापना गर्दै जानुपर्नेछ । स्थापित भएका निकायहरूको समयअनुरूप क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने त निरन्तर प्रक्रिया हुँदै हो । देखिएका समस्याहरूको उचित समाधान गर्दै सरोकारवाला निकायहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम निर्दिष्ट समयमा नै सम्पन्न गरी ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समाहित गर्दै दूरदृष्टिसहितको नेतृत्वमा विद्युतीय साक्षरता दरलाई व्यक्तिगत तहमा समेत बढाउन संरचना तथा पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमार्फत स्मार्ट सहरको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
साथै, सार्वजनिक निकायहरूलाई सबल र सक्षम बनाई आवश्यकतानुसार थप निकाय तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई विद्युतीकरणमार्फत अन्तर–आबद्धता गरी खुला तथ्याङ्ककको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको हालको अवस्थामा सार्वजनिक निकायहरूले परम्परागत रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन गराउनैपर्छ । त्यसका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रदान गरी सेवाग्राहीको हातमा नै सरकार पुग्ने अवस्था निर्माणमार्फत सरकारका कार्यहरूलाई विद्युतीय सरकार ४.० मा परिणत गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने देखिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ । )
