प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी
नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता दैवी प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । भूकम्प आकस्मिक ढङ्गले आउँछ भने वर्षको बर्खायाममा देशका कुनै न कुनै भाग बाढीपहिरो, सुख्खायाममा आगलागी र जाडोयाममा शीतलहरबाट पीडित हुने क्रम निश्चितजस्तै छ । त्यसमाथि हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, बेलाबखत देखिने सरुवा रोगको प्रकोप, खानेपानी र खाद्यान्नको अभाव र यदाकदा भड्किने राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक र अन्य सङ्कीर्णताजन्य अशान्ति पनि झेल्दै आएका छौँ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा, आइसल्याण्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेश रूपाखेतीको समूहको एमडीपीआईबाट प्रकाशित जर्नल ‘सस्टेनेबिलिटी’ को यही मे अङ्कमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनले यहाँका घना बस्ती भएका क्षेत्र, पुराना बस्ती र मध्यउपत्यकामा उच्चदेखि अतिउच्च बहुआयामिक जोखिम रहेको देखाएको छ । यी सबैखाले चुनौतीको चुस्त, शीघ्र, न्यायपूर्ण व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि दलगत वा पहिचानगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सेवामा खट्ने तालिमप्राप्त, व्यवस्थित, सङ्गठित र स्रोतसाधन सम्पन्न ‘द्रुत उद्धार टोली’ गठन गरी तिनलाई सक्रिय सम्पर्कमा राख्न आवश्यक छ ।
द्रुत उद्धार टोलीले स्वास्थ्य सेवामा कति फरक पार्नसक्छ भन्ने बारेमा सन् २०२० मार्चमा एनल्स अफ ट्रान्सनेसनल मेडिसीनमा प्रकाशित प्राध्यापकहरू फान खोङहान र चौ च्यानयाङ नेतृत्वको अध्ययन समूहको एक प्रतिवेदन भन्छ, चीनको चच्याङ् विश्वविद्यालयको सर रुनरुन श अस्पतालमा गरिएको नौ वर्ष अवधिको अध्ययनअनुसार त्यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपूर्वका एक लाख ४९ हजार २१८ बिरामी र सो लागू भएपछिका तीन लाख ५३ हजार ५१३ विरामीको तुलना गर्दा ८३४ जना बिरामीले द्रुत सुविधा पाएका थिए र त्यसबाट प्रति हजार मृत्युदर २.८७ प्रतिशतबाट घटेर १.७६ मा झरेको थियो ।
भारतको उत्तर प्रदेशको प्रयागराजमा घरमै बस्न चाहने कोरोना सङ्क्रमितहरूको घरको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त देखिए मात्र त्यस्तो स्वीकृति दिनका लागि स्वास्थ्य विभागले ५० वटा द्रुत प्रतिकार्य टोली खटाएको थियो । घरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध भएको र परिवारका अन्य सदस्यलाई सङ्क्रमण नसर्ने देखिएमा ६० वर्षमुनिका व्यक्तिलाई मात्र घरमै बस्ने स्वीकृति दिने नीति लिइएको छ । घरमा पल्स अक्सिमिटर, थर्मामिटर, मास्क, स्टेराइल पञ्जा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, अश्वगन्धा, गुर्जो र भिटामिन सी को व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । अमेरिकी खाद्य तथा औषधि नियामक संस्था एफडिएले कैयौँ राज्यसितको सहकार्यमा मानव वा पशुका खाद्य र औषधिसित सम्बन्धित आकस्मिक समस्याको शीघ्र समाधानका लागि ‘द्रुत उद्धार टोली’ को व्यवस्था गरेको छ । बहु–नियामक र बहु–विधा संलग्न हुने त्यस्तो टोली ‘घटना आदेश प्रणाली’ ÷ ‘राष्ट्रिय घटना व्यवस्थापन प्रणाली’ का सिद्धान्तअनुरूप एकीकृत आदेश संरचनाभित्र चल्छन् ।
बेलायतको सालफोर्ड रोयल एनएचएस फाउन्डेसन ट्रस्टको अनुभवमा, परिष्कृत बहुविधात्मक द्रुत उद्धार टोलीले बिरामीकै घरमा वा अस्पतालभित्र गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणले आकस्मिक स्वास्थ्य वा सामाजिक सङ्कट वा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई अनावश्यक अस्पताल भर्ना हुन नपर्ने बनाउँछ । युनिसेफले हैजा रोक्ने अभियानमा हाइटी, नाइजेरिया, दक्षिण सुडान र यमनमा हासिल गरेको अनुभवबाट द्रुत उद्धार टोली गठनसम्बन्धी बाँकी विश्वले लिनसक्ने पाठबारे सन् २०१९ मा दिएको सुझावलाई केही परिमार्जन गरी यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पहिलो, प्रभावकारी पद्धतिको लागि केन्द्रीय र स्थानीय प्रशासनको सोप्रति इच्छाशक्ति, सूचना र सावधानी व्यवस्थापनमा तय गरिएको विधि पालना, समन्वय र उत्तरदायित्वको पक्षपोषण । दोस्रो, केन्द्रीय र स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, समुदायका अगुवाहरूजस्ता सबै सरोकारवालाको बीचमा बलियो समन्वय । तेस्रो, सम्भावित प्रकोप वा दुर्घटनाको यथाशक्य चाँडो पहिचान, सोसम्बन्धी सूचना प्रवाह, चुस्त सूचना व्यवस्थापनद्वारा शीघ्र टोली क्रियाशील गर्ने र आवश्यक स्थानमा खटाउने कार्य र सोद्वारा प्रकोप अन्य क्षेत्रमा फैलिनमा रोकावट । चौथो, आवश्यकताअनुसार तालिम प्राप्त जनशक्ति घटाउन बढाउन सकिने उपलब्धता । पाँचौं, स्रोत, साधन, स्टोर भवन र जनशक्तिको उपलब्धता, र छिटो सेवाका लागि सहयोग आवश्यकपर्ने सम्भावित स्थानमा अग्रिम भण्डारण । छैठौँ, आपतकालीन प्रयोगका लागि बजेट व्यवस्थापन ।
अभाव कार्यान्वयनको
असहज स्थितिसित जुध्न नेपालमा यस्ता संयन्त्र धेरै छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, प्रदेश तथा स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत जनस्वास्थ्य आपत्कालीन व्यवस्थापन उपसमितिहरू, स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ बमोजिम देशैभरि ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ गठनको व्यवस्था छ ।
यी र रेडक्रसलगायतका सङ्घ, संस्था, निकायहरू, स्वयंसेवकहरूको साथ लिएर राज्यले कोरोना सङ्कट र सो नियन्त्रणको क्रममा निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी लगाइँदा अप्ठेरोमा परेका जनतालाई आवश्यक परेको राहत वा अत्यावश्यक सेवा घरमै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध अर्थपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो बन्दाबन्दीमा निजी र संस्थागत प्रयासमा ठाउँठाउँमा निःशुल्क भोजन गराउने सहयोगी हात धेरै थिए । आआफ्ना स्थानबाट धेरैले एकआपसमा सहयोग गरेका थिए । उसो त यस पटक पनि सहयोग चाहिए हामीलाई सम्झिनोस् भन्दै स्वास्थ्य परामर्श समूह, अक्सिजन समूह, खाद्यान्न समूह, एम्बुलेन्स/ सवारी साधन समूह, घरमै आई कोरोना परीक्षण गरिदिने समूह आदि नाममा सामाजिक सञ्जालमा धेरै विज्ञापन भेटिन्छन् । तीमध्ये कतिले साँच्चै सेवा गरेको पाइएको छ भने कतिपयले विज्ञापन निःशुल्क सेवा दिनेझैँ गरेर सम्पर्क भएपछि शुल्क मागेको भेटिएको छ, त कतिले एकपछि अर्को फोन नम्बर दिँदै अन्त्यमा सम्पर्क नहुने फोनमा टुङ्गिएका घटना पनि भएका छन् । सारमा, सरकारीस्तरका र गैरसरकारी क्षेत्रले भन्ने गरेका विविध नामका ‘द्रुत सहयोग दस्ता’ को प्रभावकारिता भरपर्दो छैन ।
चुस्त सेवा र उद्धार सम्भव छ
अहिले व्यक्तिव्यक्तिका हातमा मोबाइल छन् । देशको अधिकांश भागमा बिजुली पुगेको छ, फोन सम्पर्क स्थापित छ । जिम्मेवारी पाए हाम्रै देशमा रहेका आइटी प्राविधिज्ञहरू निकै कम खर्चमा सबै मोबाइल नम्बरहरूलाई अर्थपूर्ण केन्द्रीय सञ्चार र संवादमा जोड्ने उपाय सुल्झाउन सक्छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू परिचालन र केही आर्थिक स्रोतबाट बाँकी व्यक्तिलाई पनि छोटो समयमा यस्तो संवाद र सञ्चारमा जोड्न सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय निकायको सहकार्यमा देशका विभिन्न भागमा रहेका सवारी साधन, तिनका धनी र चालकहरूको विवरण नक्सा तुरुन्तै तयार गर्न सकिन्छ । कुनै पनि सङ्कटमा देशले यी सबै परिचालन गर्नसक्ने र सोबापत विमान÷गाडी, धनी र चालकलाई उचित आर्थिक अनुदान र पारिश्रमिक दिने प्रबन्ध मिलाए आवागमनमा देशले तत्काल ठूलो लगानी गर्नै पर्दैन, सक्नेले अप्ठेरोमा सरकारलाई खुसी मनले साथ दिन्छन् ।
हामी दैविक (प्राकृतिक) र आर्थिक सङ्कटमात्रै भोग्दै छैनौँ, बेलाबखत मानवीय र व्यवस्थापकीय अवसरवाद पनि भोग्दैछौँ । खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अलिकति मात्रै अभाव हुने सङ्केत देखियो कि उपभोक्ता ती सामग्री किन्न र सङ्ग्रह गर्न उछिनाउछिन गर्ने, व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्मले लुकाउने, कतिपय जनप्रतिनिधि नै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने र रङ्गेहात समातिए अमूक संस्था वा समुदायलाई वितरण गर्न लागेको भनेर उम्किने, उद्योगपति र व्यापारीले मानिसअनुसारको व्यवहार गर्ने र मौका मिले कालाबजारी गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध आमसाधारणको तहमा चेतना र ढाडस आवश्यक छ, उद्योग व्यापारीको तहमा आर्थिक जरिवाना, र नेतृत्व तहमा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी भए पदबाट निष्कासन र भविष्यमा त्यस्तो भूमिकाका लागि अयोग्य घोषणा गर्न आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनमा धार्मिक, जातीय, राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक भेदभाव राख्नेलाई मानवताविरोधी अपराधसरहको सजायको प्रबन्ध आवश्यक छ भने विपद्को समयमा आवश्यक नपरी राहत थाप्दै हिँड्नेलाई आर्थिक कारबाही आवश्यक छ ।
अतिरिक्त संरचना बनाउने र नयाँ पदाधिकारी पाल्नेतिर लाग्नभन्दा केन्द्र र प्रदेश सरकार तथा पालिकाअन्तर्गत विद्यमान संरचनालाई परिमार्जन गरी व्यवस्थापनमा स्थानीय दलीय, शिक्षक तथा अन्य पेसागत प्रतिनिधि समावेश गर्ने र आवश्यक पर्दा परिचालन गर्ने स्थायी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । द्रुत सेवामा खट्ने स्वयंसेवकहरूलाई उनीहरूको देनअनुसारको ‘आर्थिक पुरस्कार’ व्यवस्था आवश्यक छ, जुन पुरस्कार आर्थिक आवश्यकता महसुस नगर्नेले विपद व्यवस्थापन कोषमै फिर्ता गरिदिन पनि सक्छन् । यसो गर्नाले सेवाका भावना भएका व्यक्ति आर्थिक अभावमा भोकै खट्न पर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
