प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी
मानव जातिले नचिनेको कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमा हामी धेरै त्रसित थियौँ । कोरोना भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर समाजमा मानिसबीच सुरक्षित भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने, पूरा शरीर छोपिने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) लगाउने, यातायातदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बन्दाबन्दी आदेशसम्म अपनायौँ । खासगरी कोरोनाको पहिलो लहरमा सहरबजारका धेरैले स्वेच्छाले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरे । जो जोखिम मोलेर घरबाहिर निस्कन्थे वा व्यवसाय सञ्चालन गर्थे, ती प्रहरी प्रशासन र छरछिमेकको आँखामा पर्थे । देश त्यति भयावह अवस्थामा थलिँदा जनस्वास्थ्य नीतिका ‘बुज्रुक’ व्यक्तिगत गोप्यताको अधिकारमा जोड दिँदै थिए, कुन व्यक्ति सङ्क्रमित भएको हो, कुनकुन व्यक्ति सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको हुनसक्छ जस्ता सूचनाबाट सर्वसाधारणलाई वञ्चित गरिँदै थियो ।
समाजप्रति जिम्मेवारीबोध भएका सेलिब्रेटी, नेता, चिकित्सक, पत्रकार, नेता, बुद्धिजीवीलगायतले स्वयं अघि सरेर आफू सङ्क्रमित भएको र आफूसित सम्पर्कमा आएकालाई सावधानी अपनाउन सार्वजनिक आह्वान गर्न थालेपछि बल्ल ती ‘नीतिकार’ शान्त भए । सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या दोस्रो लहरमा बढी भए पनि नेपाली पहिलो लहरको समयमा जस्तो एकापसलाई आवश्यक पर्दा पिउने पानी र बास नदिने हदसम्मको त्रासबाट मुक्त भइसकेका थिए ।
जुन समय हजारौँ चिकित्सक र नर्स बिरामीलाई सघन उपचार दिँदै थिए, सफाइकर्मी बिरामी र अस्पतालले उत्सर्जन गरेका फोहोर व्यवस्थापनमा होमिएका थिए, अस्पतालका फार्मासिस्ट औषधि र खोपसम्बन्धी सेवा दिँदै थिए, त्यस्तो समयमा निजी क्षेत्रका धेरैजसो अस्पताल र क्लिनिक बन्द थिए, खुलेका सरकारी स्वास्थ्य सेवा कोरोना केन्द्रित थिए, कतिपय चिकित्सक आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको चासो देखाई बिरामीलाई दुई मिटर परैबाट जाँच्दै थिए । स्वास्थ्य सेवा सबैलाई उपलब्ध हुन सकेको थिएन ।
कोरोना त्रासकै बीचमा भाइरसविज्ञ, बायोटेक्नोलोजिस्ट, फार्मासिस्टलगायत विश्वका अग्रणी वैज्ञानिक कोरोना भाइरस र कोभिड–१९ विरुद्धका खोप र औषधि अनुसन्धान र विकासमा जुट्दै थिए । तिनले महिना दिन नपुग्दै भाइरसको बनोट, स्वभाव र सावधानीका तरिका पत्ता लगाए, वर्षदिन नपुग्दै सय अधिक खोप विकास गरी परीक्षण सुरु गरे र केहीलाई आपत्कालीन प्रयोग गर्न मिल्ने तहमा पु¥याए, आठवटा खोपले त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता पनि पाए । सङ्क्रमण व्यवस्थापन र औषधि विज्ञानमा मिलेको सफलता मानव इतिहासमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा प्राप्त ठूलो उपलब्धि हो । नेपाली औषधि उत्पादक र औषधि आयातकर्ता पनि औषधिको अभाव हुन नदिन खटेका कारण चर्चाको शिखरमै रहे ।
आपत्मा ठूलो सेवा दिएर पनि नेपालका सामुदायिक फार्मेसीको उल्लेख्य चर्चा र प्रशंसा हुन सकेन । मुख्यतः निजी क्षेत्रको सानो पुँजीले सञ्चालन गरेका औषधि पसल कोरोना सङ्कटमा पनि खुलै रहे र त्यहाँ कार्यरत फार्मासिस्ट तथा अन्य सेवक सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर पनि स्वास्थ्य सेवामा जुटिरहे । यिनले बिरामी र सर्वसाधारणलाई औषधि तथा सम्बन्धित सामग्री बिक्रीवितरण मात्र गरेनन्, चिकित्सकको मुख देख्न नपाएका बिरामीलाई स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सल्लाह पनि दिए । दीर्घरोगीलाई अटुट उपचार पनि दिए, औषधि र खोपका सुई पनि लगाइदिए ।
घरघरमा औषधि पनि पु¥याइदिए । अभावको समयमा फार्मेसी सेवामा संलग्न एकाध व्यक्ति मास्क, अक्सिजन, स्यानिटाइजर, रेम्डिसिभिर जस्ता उच्च मागमा रहेका औषधिको कालोबजारीमा सामेल भएको, औषधि, भेन्टिलेटर, खोप उपलब्धतामा कमिसनमा डुबेको, औषधि अभाव भएको जस्ता नकारात्मक पाटोसित जनसाधारण परिचित भए । तर यी दुर्गुणसित कुनै सरोकार नभएका सामुदायिक फार्मेसी सेवामा संलग्न अधिकांश व्यक्तिको बारेमा जनसाधारण अनभिज्ञ रहे किनकि यिनले अविच्छिन्न सेवा प्रदान गरे । जहाँ समस्या आएन, त्यहाँ मानिसको धेरै ध्यान गएन ।
कोरोना सङ्कटमा र अघिपछि पनि जनस्वास्थ्यमा यति ठूलो योगदान दिने सामुदायिक फार्मेसीले भोगेका समस्याको बारेमा छलफल हुन आवश्यक छ, तिनको समाधानमा सरोकारवालाको चासो जान आवश्यक छ, खेलेको प्रशंसनीय कदमका लागि उनीहरूको सम्मान हुन आवश्यक छ, उनीहरूको महìवबारे जनसमुदायलाई सुसूचित गर्न आवश्यक छ ।
हुन त साधारण अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गई चिकित्सकको पुर्जीविना औषधि किन्ने बेच्ने काम नेपालमा व्यापक छ । तैपनि पुर्जीविना औषधि वितरण गर्दा सामुदायिक फार्मेसी कानुनी झन्झटमा फस्न सक्ने जोखिम मोल्दै थिए । बेलायतले सन् २०२० मा त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसीसम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गर्दै मन्त्रालय र विभागलाई ‘चिकित्सकको पुर्जीमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने औषधि विनापुर्जी वितरण गर्न अधिकार दिने’ गरी ‘महामारी उपचार विधि’ जारी गर्न अधिकार दियो । कालान्तरमा फार्मेसी कोभिड–१९ उपचार विधिअनुसारका औषधि विनापुर्जी वितरण गर्न पाउने भए ।
सन् २०२० कै अप्रिलमा अमेरिकाले ‘सार्वजनिक तयारी तथा आपत्कालीन तयारी ऐन’ जारी गर्दै रोग परीक्षणदेखि रोग निवारण र बिरामीलाई सहयोग गर्नेसम्मका मौका दिई फार्मासिस्टलाई स्वास्थ्य सेवाको अग्रपङ्क्तिमा उभिई बिरामीको सेवामा जुट्ने मौका दिइयो । क्यानडाले २०२० अक्टोबरमा ‘नियन्त्रित औषधि तथा पदार्थसम्बन्धी ऐन’ परिमार्जन गर्दै त्यस्ता औषधिको पुर्जीलेखन, बिक्री र बिरामीलाई वितरण र फार्मेसीसम्म ढुवानी गर्दा अपनाइन पर्ने प्रक्रियाबाट छुट दियो । यसले फार्मासिस्टलाई काम गर्न सजिलो बनायो । युरोपेली सङ्घले सन् २०२० मा फार्मासिस्टलाई स्यानिटाइजर बनाउने, दीर्घकालीन उपचारका पुर्जी नवीकरण गर्ने, घरायसी र उपचारात्मक पुर्जी लेख्ने, कोभिड–१९, इन्फ्लुएन्जा र स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए को परीक्षण र ती विरुद्ध खोप लगाउन अनुमति दियो । नेपालमा सरोकारवाला निकायले यस्ता कुनै कुरामा ध्यान दिएनन्, बरू नेपाल फार्मेसी परिषद् चिकित्सकको पुर्जीविना औषधि वितरण त हुँदै छैन भन्ने अध्ययनतिर होमियो ।
सामुदायिक फार्मेसीले मुख्य पाँच किसिमका समस्या भोग्न प¥यो । पहिलो, माथि उल्लेख भइसक्यो, जनस्वास्थ्य र बिरामीको सेवामा निर्धक्क आफ्नो भूमिका निर्वाहका लागि अन्य देशमा जस्तै स्पष्ट कानुनी संरक्षण नेपालका सामुदायिक फार्मेसीले पाएनन् । दोस्रो, सुरुका दिनमा पीपीईको अभाव थियो । फार्मेसीमा आउने जुनसुकै व्यक्ति सङ्क्रमित व्यक्ति हुनसक्थ्यो । सङ्क्रमित व्यक्तिको परिचय नखोल्ने ढिपीले गर्दा हरेक फार्मेसीका हरेक सेवाग्राहीलाई सङ्क्रमित छन् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकदेखि सफाइकर्मी र गाडी चालकसम्म सबै जनशक्तिलाई पीपीई उपलब्ध हुँदा सामुदायिक फार्मेसीमा काम गर्ने कसैलाई त्यस्तो हैसियत प्राप्त थिएन, उनीहरू सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा थिए ।
तेस्रो, सारा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको सङ्कटको समयमा जनतालाई न्यूनतम सेवा भए पनि उपलब्ध गराउँदै जनस्वास्थ्यमा टेवा पु¥याएको, दीर्घरोगीको ज्यान बचाएको र अस्पतालमा पर्ने दबाबलाई कम गराउन भूमिका खेलेको सामुदायिक फार्मेसीलाई सङ्क्रमणविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा लड्ने स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा हेरिएन । व्यक्तिगत रूपमा आफैँले गर्ने स्वास्थ्य बीमाबाहेक अन्य सुरक्षा कवच, राहत, कर छुट, प्रोत्साहन भत्ता कुनै कुराले उनीहरूलाई चिनेन ।
चौथो, कोरोना परीक्षणका लागि रगत र स्वाब लिने प्रविधि परिपक्व र सुरक्षित भइसकेपछि पनि फार्मेसीमा नमुना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएन । कोभिड खोप प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भइसक्दा पनि जनताले नजिकको फार्मेसीमा गएर खोप लगाउन मिल्ने प्रावधान गरिएको छैन । खोप अभियानमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डअनुसार खोप भण्डारण, वितरण गर्ने र सोको विवरण तोकिएको सरकारी निकायसामु पेस गर्ने प्रक्रिया र नियमसहित सामुदायिक फार्मेसीलाई संलग्न गरेको भए खोप अभियानमा ठूलो भीडभाड हुन पाउने थिएन । त्यस्तो सेवाका लागि फार्मेसीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि हुन्थ्यो, नत्र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झी फार्मेसीले त्यस्तो खोप सेवा खुसीसाथ दिने थिए ।
पाचौँ, कोरोना महामारीमा खस्किएको अर्थतन्त्रको प्रभाव सामुदायिक फार्मेसीमा पनि प¥यो । कोरोना र बन्दाबन्दीको कहरले धेरै मानिस गाउँ फर्किए, फलतः सहर बजारमा औषधि बिक्रीमा व्यापक कमी आयो । खोप र औषधि बनाउने ठूला उद्योग यही महामारीमा धेरै नाफा कमाउन सफल भए, तर नेपालका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले साना सामुदायिक फार्मेसीलाई टिक्न पनि गाह्रो प-यो । उनीहरू अहिले पनि आर्थिक समस्या झेल्दैछन् ।
अन्त्यमा, अहिलेसम्म सामुदायिक फार्मेसीले जुन सेवा दिएका छन्, स्वेच्छाले दिएका छन् । जनस्वास्थ्यमा मुख्यतः निजी क्षेत्रको प्रयासबाट यति ठूलो योगदान पु-याएको कुराको कदर हुन आवश्यक छ ।
उनीहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी संरक्षण आवश्यक छ । उनीहरूको आफ्नै र सेवाको स्तर उन्नतिका लागि पनि सामुदायिक फार्मेसी सेवामा खट्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाका अन्य जनशक्तिसित घुलमिल हुने मौका, समयसमयमा तालिमको व्यवस्था, जनस्वास्थ्य नीति निर्धारणमा उनीहरूको संलग्नता निश्चित गर्ने कुरामा सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय, खासगरी नेपाल फार्मेसी परिषद्, औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यान जान आवश्यक छ । व्यवस्थित र उत्साहित सामुदायिक फार्मेसी सेवा मात्र जनस्वास्थ्यमा अझ राम्रो भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।
