सुशासनका लागि नेतृत्वको जिम्मेवारी

शिवराम न्यौपाने
शासन सञ्चालनको सफलता वा असफलताकोे नाप गर्ने मुख्य सूचक सुशासन हो । हरेक राजनीतिक नेतृत्व सुशासनको मुख्य सवाल लिएर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको हुन्छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास कायमै राख्न राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना हरेक कार्य एवं व्यवहारमा सुशासनका अवयवहरूलाई अन्तरसम्बन्धित गराउनु अनिवार्य भएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारका कामसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति हुने स्पष्ट गरिएको छ । सुशासन ऐनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कानुनी आधारलाई व्यवहारमा लागू गरी सुशासन कायम गराउन राजनीतिक नेतृत्वको इमानदार अगुवाइ र प्रशासनिक संयन्त्रको प्रतिबद्ध क्रियाशीलता वर्तमान आवश्यक छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र, गैरसार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र समेतको अनियमितता नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन, जनप्रतिनिधिमूलक उत्तरदायी व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्य, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यजस्ता कार्यहरू सुशासनसँग जोडिएका हुन्छन् । शासनका यस्ता आधारभूत तथ्यहरूलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा शासन प्रणालीप्रतिको जनताको गुनासाहरू कायमै रहेका छन् । मूलतः स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यका साथै जनसम्पर्क हुने सेवा केन्द्रहरूमा अपेक्षित रूपमा सुशासन कायम हुन नसकेको यथार्थता हामीसामु कायमै रहेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिकामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण स्थानीय तहसम्म सङ्गठित रूपमा विस्तार भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसबाट स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका परम्परागत प्रयास र भ्रष्टाचारको परिवर्तित शैलीका बीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको राज्यको प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । विगत एक दशकयता सङ्गठित रूपमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने साथै अनियमित एवं गैरकानुनी आय आर्जन गर्र्नेे गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । मूलतः यस्ता कार्यमा केही राजनीतिक नेतृत्व, निर्माण व्यावसायी, पेसाविद्हरू, कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा सङ्गठित हुने र निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका सङ्गठनहरूलाई निष्क्रिय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक पदमा आचरणयुक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न शपथ लिई जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सहयोग एवं सहकार्य वा मौनताले राज्यको स्रोतमा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कायम भएपश्चात् सार्वजनिक विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक खरिदका अधिकांश कार्यक्रमहरू स्थानीयतहमा केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय तहका जनसम्पर्क हुने अधिकांश सेवा केन्द्रहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवार पदाधिकारी एवं राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताका कारण विचौलियाहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई सङ्गठित गर्न सफल भएका छन् ।
यसै कारण सङ्गठित हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुन सक्दैन । यस सन्र्दभमा व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय समिति, प्रदेश सभाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धका प्रभावकारी कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनु जरुरी छ । साथै स्थानीय तहका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यमा नियमित निगरानी गर्नु आवश्यक भएको छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काममा मूलतः परिमाण एवं गुणस्तर, भुक्तानी प्रक्रियालगायतका कार्यको नियमित जानकारी, निगरानी र आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई संस्थागत गराउनु आवश्यक छ । सरकारी निकायहरूका अतिरिक्त राज्यका सबै शक्ति एवं संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचारको प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रहेको महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको निगरानी, दबाब, नियन्त्रण र कारबाही कमजोर भएका कारण गैर सरकारी, सामुदायिक, निजी क्षेत्रहरूमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्य वृद्धि हँुदै गएको छ । पेसा वा व्यवसायको बहानामा सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूमा अस्वाभाविक उपस्थिति हुने साथै अनधिकृत कार्यहस्तक्षेपको संस्कार वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू एवं कार्यालयको कार्य पद्धतिका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई ठग्ने, अनियमित कार्य गर्न गराउन सहयोग गर्ने समूह सङ्घीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म सक्रिय भएका छन् । यस्ता समूहहरूको सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अराजक प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको भूमिका क्रियाशील हुन सकेको छैन । यसैका कारण भ्रष्टाचार विरुद्धका कैयौँ अपरेसन सफल हुन सकेनन् । अनियमित कामका लागि घुस लेनदेनको काम कार्यालयमा नगर्ने, सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष संलग्न नगराई विचौलियाहरू माध्यम हुने संस्कार विकास भएको छ । सार्वजनिक कार्यमा अनियमितता बढाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका विचौलियाहरूको संलग्नतालाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला एवं स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्वहरूको क्रियाशीलता जरुरी भएको छ । यस सन्दर्भमा वडास्तरसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले संस्थागत रूपमा आफ्नो भूमिकालाई ठोस गराउनु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई जागरुक गराइराख्न सञ्चारकर्मी, सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाजसमेतको दबाब र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति गराउने मुख्य माध्यम सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएकाले यसमा सरकारको प्रयास निरन्तर सक्रिय भइरहनु आवश्यक छ । सेवाग्राहीले सेवा केन्द्रको नागरिक वडापत्रलाई अनुसरण गर्ने, कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैँले फाराम निवेदनहरू दर्ता गर्ने, तोकिएको शुल्क मात्र बुझाउने, उजुरी गुनासाहरू दर्ता गराउनेलगायतका कार्यमा आफैँ सहभागी हुन संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । साथै अनधिकृत व्यक्तिहरू कार्यालय हाताभित्र अनावश्यक रूपमा उपस्थित भई कार्यालयका फाइल, रेकर्ड, कागजातमा पहुँंच राख्ने प्रवृत्तिलाई कार्यालय प्रमुखले नियन्त्रण गर्ने, नागरिक समाज एवं सञ्चारकर्मीहरूले विचौलियाहरूको गलत कार्यको सूचना सङ्कलन गरी प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरूको पहुँच हुन नदिई सेवालाई भ्रष्टाचाररहित गराउन क्रमशः विद्युतीय माध्यम लगायतका आधुनिक तारिका अपनाउनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्धका मौजुदा कानुनमा सामयिक संशोधन गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विचौलियाहरूलाई समेत रङ्गेहात प्रक्राउ गरी कानुनी कारबाहीमा लानसक्ने सहज कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको छ ।
(लेखक रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)