शिवराम न्यौपाने
सार्वजनिक पदमा हुने राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारी समाजका प्रतिनिधि हुन् । यी पदाधिकारीले इमानदार भई सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । समाजका प्रतिनिधिका रूपमा रहने पदाधिकारीले गर्ने राम्रा/नराम्रा कामको निगरानी समाजबाट नियमित हुनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अनियमित कार्यप्रतिको समाजको बेवास्ताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक हँुदै गएको छ । भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको विरोध नगर्ने प्रवृत्तिका कारण मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने कार्य संस्थागत हुँदै गएको छ ।
मूलतः समाजका जिम्मेवार नागरिकलगायत अन्य सङ्घसंस्थाले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यकोे विरोध नगर्ने, अनियमित कमाइकोे प्रशंसा गर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठ्न सकेको छैन । यसबाट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, पेसागत समूह, निर्माण व्यवसायी, व्यापार व्यवसायी, सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति भ्रष्टाचारजन्य कार्यतर्फ उत्प्रेरित भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व एवं उपभोक्ता समितिसमेतको प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता हुने गरेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सामाजिक विद्रोह हुन नसकेको हो । यसबाट समाजमा बसेर समाजलाई नै ठग्ने प्रवृत्ति सङ्गठित भई सामाजिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको आपराधिक सञ्जाल ठूलो र बलियो हुने क्रम बढेको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरी नियन्त्रणको कार्यलाई जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारका सबुत प्रमाण समाजमा टड्कारो रहेका छन् । उजुरी एवं भ्रष्टाचारीको विरोध गर्ने संस्कार नभएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, विकास निर्माण कार्यमा संलग्न विकासकर्मी, राजनीतिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति, नेता तथा कार्यकर्ता, सेवा क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीसमेत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रयासमा छन् । भ्रष्टाचार समाजको साझा समस्या भएका कारण यसको नियन्त्रण समाजसमेतको सहकार्यबिना प्रभावकारी हुन नसक्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा सामाजिक सक्रियता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले समाजको प्रकृति, स्वरूप, विशेषता, आवश्यकता, क्षमतासमेतका आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्धका नीति, योजना, कार्यक्रम तयार गरी नागरिक समाजलगायत सङ्घसंस्था, सरोकारवालालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
साथै नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र संलग्नतामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सामुदायिक शिक्षा तथा जनचेतना वृद्धि गर्नेे कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरोधी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समन्वय एवं सम्पर्कको विकास गर्ने, स्थानीय तहका सरकारमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रमलाई गाउँटोलसम्म पु-याउनेजस्ता कार्य गर्नु जरुरी छ । यस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय शैक्षिक, पेसागत एवं राजनीतिक दलको सहकार्यात्मक अग्रसरता महìवपूर्ण ढाडस हुन सक्छ ।
सरकार परिवर्तनपश्चात् सार्वजनिक गरिने सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने कमजोर हुने गरेको छ । सरकारसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिने दलका पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, कर्मचारी, सरोकारवाला सरकारी नीति, कार्यक्रमलाई माध्यम बनाई स्रोत उपयोगमा संलग्न हुने गरेका छन् । यस्ता वर्गबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने वा विरोध गर्ने प्रवृत्ति शून्यप्रायः छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक हितको जिम्मेवारीमा रहेका निकायले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई महìव दिने, सर्वसाधारणलाई सूचनाको सहज पहुँचको सुनिश्चितता दिने कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
साथै विश्वविद्यालय एवं विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलगायतका सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको भावना सिर्जना गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गर्नु जरुरी छ । साथै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचना खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, प्रकाशित गर्ने र निगरानी गर्ने निकायमा प्रवाहित गर्न समाजलाई जागरुक गराउन आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी गराउन मूलतः वडा तहसम्मको सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तित सोच एवं व्यवहारसहित अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, शैक्षिक संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, सुशासनको अभियानमा लागेका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंंस्थाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
समाजमा हुने सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणलगायतका सार्वजनिक चासोका कार्यको नियमित निगरानी गर्नु समाजको जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहको सार्वजनिक चासोका कार्यलाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने अवसर समाजलाई प्राप्त भएको छ । यसैका कारण पनि भ्रष्टाचारलगायतका अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्ने कार्य समाजबाट सहज हुने भएकाले यसमा समाजले विशेष अग्रसरता लिनु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो स्रोत–साधन उपलब्ध भएको तर त्यसको उपयोग पारदर्शी र प्रणालीबद्ध हुन नसकेका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारको संस्कार अझ वृद्धि हँुदै गएको महसुस गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका नाममा स्रोतको दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा गैरकानुनी आर्जन गर्ने पुरानो प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पेसागत संस्था, विभिन्न व्यवसायीको आपसी मिलेमतोमा हुने यस्ता अनियमित कार्यको विरोध हुन नसक्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै फैलिएको हो । यस सन्दर्भमा समाज परिवर्तनको सोच र योजना लिएर स्थापना भएका सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, हित समूह, धार्मिक सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीको भूमिका प्रभावकारी हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बनपश्चात् स्वाभाविक रूपमा राज्यको अत्यधिक स्रोतसाधन र अधिकार स्थानीय तहमा उपलब्ध भएको छ । यस अवसरले स्थानीय सरकारलगायत जिम्मेवार राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सरोकारवाला सबैको राज्यको स्रोतको उचित उपयोगमा जिम्मेवारीसमेत बढेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्मको सार्वजनिक विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणलगायतका सार्वजनिक हकहितका सवालमा निगरानी एवं आवश्यकताअनुसार नियन्त्रणमा समाजको चासो र सक्रियता बढ्नु आवश्यक छ ।
नागरिकबाट समाजका भ्रष्टाचारका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान, भ्रष्टाचारजन्य कार्य, भ्रष्टाचारीको सूचना, भ्रष्टाचारको सबुद प्रमाणलगायतका विषयमा चासो, निगरानी गर्नुका साथै उजुरी नियमित सङ्कलन गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका साथै सामाजिक गतिविधिका कार्यमा नागरिक समाजका सदस्यलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट समाजमा हुने कुनै पनि गतिविधिको निगरानी वा चियोचर्चो गरी गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध समाजमा प्रचारप्रसार गरी यस्ता कार्यलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । यसका लागि तटस्थ एवं राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग वा सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लामो प्रयास अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थता हाम्रासामु छ । साँठगाँठ र सेटिङको संस्कार स्थानीय तहसम्म संस्थागत भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य झनै चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सामाजिक विद्रोहका साथ सरकारी, गैरसरकारी एवं सामाजिक सहकार्यात्मक प्रयासलाई मुख्य उपायका रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा समाजलाई परिचालन गर्न वडा तहसम्मको सरकारले आफ्नो वडामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी क्रियाशील गराउनुपर्छ । यस्ता नागरिक संस्थाले गाउँटोलसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धका दण्डात्मक एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहसम्मका पत्रकार, युवा सङ्घसंस्था, सुशासनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थालाई आफ्नो साझेदारका रूपमा सहभागित गराउन सकिन्छ । यसबाट समाजमा देखिएको भ्रष्टाचारका नयाँ क्षेत्र एवं शैली, भ्रष्टाचारमा संलग्न पेसागत संस्था, राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न पल्केका व्यक्ति र समूहलाई समाजले नै कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको कुशल राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरताबाट मात्र मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुनसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै यस कार्यमा अग्रसरता लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक विद्रोह भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिपूरकको उपाय भएकाले तटस्थ, इमानदार र राष्ट्रिय भावनाको राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्न जरुरी छ ।
